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NGOs and NPOs are required to re-register w.e.f 01st April,2021 under Income Tax. The registration u/s 12A of Income Tax is being described with procedure to do the same. ट्रस्ट / सोसायटी / गैर सरकारी संगठन पंजीकरण के लिए 12AB आयकर के तहत आवेदन करें एनजीओ पंजीकरण रु.1999 विशेषज्ञ से जुड़ें ट्रस्ट / सोसायटी के लिए पंजीकरण का नवीकरण आयकर की धारा 12AA के तहत पंजीकृत Non-Governmental Organizations (NGOs) play a crucial role in the development and welfare of society. These organizations, whether trusts, societies, or section 8 companies, work selflessly towards charitable or religious causes, aiming to make a positive impact on the lives of people in need. Running a charitable organization in India is a noble endeavour, but it often comes with financial challenges. This is where Section 12A of the Income Tax Act comes into play. To support their noble endeavours, the Indian government provides certain benefits and tax exemptions to registered NGOs under Section 12A of the Income Tax Act. Obtaining 12A registration allows organizations to receive income tax exemption under Section 11 of the Income Tax Act, allowing them to receive more resources to fulfil their mission. This also incentivizes donors to claim deductions on their contributions under Section 80G of the Income Tax Act . Trust and credibility are crucial assets for any charitable organization, and 12A registration enhances their reputation through recognition, attraction of donors, and government partnerships. Registration often opens doors to collaborations with government agencies and other reputable organizations. Financial transparency is another benefit of 12A registration. Registered organizations are required to maintain proper books of accounts and records, ensuring transparency in financial operations. Additionally, the registration process necessitates adherence to legal requirements, ensuring that the organization operates within the legal framework. 12A registration is not just a matter of compliance; it is a strategic move that can significantly impact the sustainability and effectiveness of your charitable organization. The tax benefits, enhanced credibility, and commitment to transparency can make your mission more sustainable. Eligibility and Prerequisites Meeting eligibility criteria and prerequisites is the first step towards unlocking the benefits of tax exemption and enhanced credibility. Legal Entity and Purpose To be eligible for 12A registration, your organization must meet certain fundamental criteria: Legal Entity: Your organization should be a legally recognized entity, registered as a trust, society, or section 8 company under the relevant state laws. Each of these entities serves different purposes: Trust: Typically formed for the management of a specific trust or endowment. Society: Primarily established for charitable, literary, or scientific purposes. Section 8 Company: Created for promoting commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, and charity. Non-Profit Objective The primary objective of your organization should be non-profit in nature. This means that your organization's activities must not be driven by profit motives. Instead, they should focus on charitable, religious, or social welfare activities. Proper Maintenance of Records Registered organizations must maintain proper books of accounts and other records. These records should accurately reflect the financial transactions and activities of the organization. Essential Documents The key to a successful 12A registration application lies in the documentation you provide which is listed below: Trust Deed, Memorandum of Association, or Society Bye laws These foundational documents are critical for establishing the legitimacy and purpose of your organization. Depending on the type of entity, you'll need one of the following: Trust Deed : If you're a trust, you need a trust deed that outlines the objectives and rules governing the trust. Memorandum of Association : If you're a section 8 company, you should have a memorandum of association. Society Bye-laws : Societies require bye-laws that detail their objectives, membership rules, and operational guidelines. PAN Card You'll need a copy of the Permanent Account Number (PAN) card for your organization. This is crucial for tax-related transactions and identification. Bank Account Details Provide proof of your organization's bank account. This includes a bank statement or a letter from the bank confirming the existence of the account. Registration Certificate If your organization is registered under the relevant state laws, include a copy of the registration certificate. This further establishes your legal status. Donation Receipts and Utilization Reports To demonstrate your organization's non-profit activities, include donation receipts issued to donors and reports on how these funds were utilized for charitable purposes. Audited Financial Statements Include audited financial statements, including income and expenditure statements and balance sheets, for the past few years. This showcases your organization's financial transparency. Starting from April 1, 2021, there have been significant changes in the registration process for NGOs under the Income Tax Act. Let's delve into these transformations: For existing NGOs, the Principal Commissioner reviews applications, ensuring that genuine activities are conducted. Dissatisfaction can lead to rejection, with a fair hearing granted before a final decision. Registration Procedure The registration procedure is outlined in Rule 17A: Application Forms: Existing NGOs: Form No. 10A New NGOs: Form No. 10AB Required Documents: Pan Card with IT Login & Password Trust Deed or Creating Instrument (Self-Certified) Registration Certificate of Trust/Society/Section 8 Company (Self-Certified) Copy of FCRA Registration Certificate (if applicable, Self-Certified) Copy of 12A Income Tax Registration Certificate (if re-applying, Self-Certified) Copies of Annual Accounts (up to 3 years if applicable) Documentation for any changed or modified objectives Notes on Trust/Society activities Filing Process: Submit Form No. 10A or 10AB online via the Income Tax website (www.incometax.gov.in ). E-Verify or digitally sign the application. 4: Receiving Your Registration Certificate Once your application is approved, you'll receive a registration certificate under Section 12A of the Income Tax Act. This certificate officially grants your organization tax-exempt status. 5: Post-Approval Compliance After obtaining 12A registration, your organization must continue to maintain proper books of accounts, file annual returns, and comply with tax laws to retain its tax-exempt status. Steps for Online Application for Section 12A Registration Steps for Online Application for Section 12A Registration Step 1: Go to the official Income Tax Department website (www.incometax.gov.in ). Step 2: Register/Login: Create an account or log in if you already have one. Step 3: Navigate to the e-filing portal and select "Apply for registration under Section 12A." Step 4: Fill out Form No. 10A (Application for registration under Section 12A) with accurate details. Step 5: Upload the required documents, including the trust deed, registration certificate, and other supporting documents as specified in the form. Ensure they are self-certified. Step 6: Review the information provided in the form and the uploaded documents for accuracy and completeness. Step 7: Submit the application. Step 8: Pay any applicable fees or charges as per the current guidelines. Currently there are no charges officially Step 9: Receive an acknowledgment or receipt for the submission. Step 10: Wait for the processing of your application. The order for registration will be passed within 3 months for new NGOs who will be granted provisional Registration. For Final Registration, the processing time is 6 months. You may check the status of your application online. Step 11: If the application is approved, you will receive the Section 12A registration certificate. Step 12: Keep a copy of the registration certificate for your records and for future reference. Key Points to Note : Compliance and Reporting Obligations Maintaining your 12A registration status involves adhering to specific compliance and reporting obligations. Non-Compliance and Penalties Non-compliance with the registration and compliance requirements for NGOs can lead to various penalties and legal consequences. It is crucial for NGOs to adhere to the provisions of the Income Tax Act to maintain their tax-exempt status and avoid potential legal actions. Below, we outline some of the common areas of non-compliance and the corresponding penalties: NGOs can seek various benefits by obtaining 12A registration, as it grants them tax exemption under Section 12A of the Income Tax Act. This registration can be applied for online. It's essential for NGOs to file their income tax returns in India to maintain their tax-exempt status and benefit from the 12A certificate. Additionally, there's a provision for 12AB registration renewal to ensure ongoing compliance with tax regulations. Section 12A is a significant part of the Income Tax Act, offering tax benefits to registered NGOs. Obtain your 12A registration certificate to enjoy these advantages. फार्म 10 ए पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या आप आईटी विभाग के साथ अपने एनजीओ के पंजीकरण की तलाश में हैं - यहाँ क्लिक करें पीडीएफ में फॉर्म 10ए चाहिए फॉर्म 10ए-पीडीएफ फॉर्म 10एबी पीडीएफ

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So, if you're ready to simplify TDS returns and gain a sense of control over your financial affairs, let's get started on this journey together! What's TDS Return All About? Before we jump into the technical elements of online filing, let's clear up what a TDS return is. It's basically a report card for your taxes. This document summarizes all the tax amounts you deducted when making payments to others. Every three months, you need to share this information with the Income Tax Department. In everyday language, it's like a tax report card, summarizing all your tax transactions and how much tax you've gathered. It provides the tax authorities with a clear picture of your tax responsibilities. How to File TDS Return Online Now that you know what a TDS return is, let's get down to the practical stuff. Here's what you'll need and how to file your TDS return online: What You Need to Get Started PAN cards of all the parties involved (that's you, the person paying, and the person receiving). Information about the tax payments you made to the government. Any additional documents requested by the tax authorities. The Step-by-Step Process Step 1: Head to the Income Tax Department's website at http://incometax.gov.in/. Step 2: Log in using your TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) details. Step 3: Go to 'e-File,' choose 'Income Tax Forms,' and click 'File Income Tax Forms' on the dashboard. Step 4: Choose the correct form for your situation. Step 5: Click 'Upload TDS Form' and hit 'Let’s Get Started.' Step 6: Fill in the required information and click 'Proceed to e-Verify.' Step 7: Enter the OTP sent to your mobile for verification, and you're all set! Once you complete these steps, you'll receive a confirmation message for a job well done. If you're not using a Digital Signature Certificate (DSC), don't worry. You can still validate your TDS statements using the Electronic Verification Code (EVC). What You Need Before Filing Before hitting the 'File' button, there are a few essential things to check off your list: A valid TAN for e-filing – you can't proceed without it. Return Preparation Utility (RPU) for preparing your TDS statement. File Validation Utility (FVU) to validate your TDS statement. If you prefer using a Digital Signature Certificate (DSC) for authentication, make sure it's valid. Link your bank or Demat account to your PAN for Electronic Verification via EVC. Ensure you've paid the total TDS amount before filing your TDS returns. Who Needs to File TDS Returns? Not everyone needs to hop on the TDS returns train. It's mostly for the folks who make payments in specific categories, including: Employers paying salaries. Earnings from games, races, or lotteries. Dealing with securities (the financial kind, not the secret agent gadgets). Earning insurance commissions. Buying or selling property. Paying rent. Investing in schemes like National Savings. Budget 2023: What's Changing in Taxes Get ready for some updates in the Budget 2023 that might affect your finances: Section 194BA - Now, if you're making money from online gaming, brace yourself for TDS deductions. Section 196A - Starting April 1, 2023, if you're a non-resident earning from mutual funds in India, you can show your Tax Residency Certificate to enjoy the TDS rate as per your tax treaty, instead of the flat 20%. Section 192A - Good news for those without a PAN! The TDS rate on PF withdrawals has dropped to 20% from the maximum marginal rate. Section 193 - No more TDS exemption for interest from listed debentures. You'll have to deal with TDS on your interest income from these specific securities. Section 194N - Big change here! From April 1, 2023, co-operative societies will only face TDS on cash withdrawals exceeding Rs 3 crore, up from the previous Rs 1 crore limit. TDS Rates Chart for Resident Indians TDS rates chart for income tax on select categories for the financial year 2023-2024 are listed below. These rates are applicable for resident Indians. Different TDS Forms TDS (Tax Deducted at Source) forms come in various types, each designed for specific purposes depending on the nature of the payment. Remember, no matter which TDS form you use, don't forget to include a digital signature on Form 27A. What You Need To Know About Penalties If you're late in filing your TDS return or make mistakes, there are consequences to be aware of: Penalties under Section 234E Missing the filing deadline will result in a late filing fee of Rs. 200 per day. The fee keeps adding up until you finally file your return, but it won't exceed your TDS amount. So, while it's a penalty, it won't break the bank. Penalties under Section 271H If you make errors in your return, like incorrect PAN or tax amount, you might face a penalty ranging from Rs. 10,000 to Rs. 1 lakh. The Final Word In a nutshell, TDS returns are like the nuts and bolts that keep the tax system working smoothly. While they might seem a bit tricky, filing them online can be a breeze if you follow the steps we've laid out. Don't let the paperwork scare you – it's a simple process that helps you stay on top of your taxes and financial future. And for those looking for an even smoother experience, services like Karrtax.in offer expert assistance in filing all TDS returns, from Form 24Q , form 26Q , form 26QB , form 27Q to form 27EQ , making the process even more convenient. So, whether you prefer the DIY route or expert guidance , keeping your TDS returns in order has never been easier. टीडीएस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? टीडीएस लर्निंग सेंटर

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सभी के बारे में सदन में किराए की अनुमति और छूट यह आम है कि वेतन भुगतान के मामले में, नियोक्ता कई घटकों में वेतन को तोड़ देता है ताकि कर्मचारी को आयकर प्रावधानों के तहत अधिकतम लाभ मिल सके। सैलरी ब्रेक अप का ऐसा ही एक घटक है हाउस रेंट अलाउंस। ऐसे हालात होते हैं जब कर्मचारी के पास स्वयं का घर नहीं होता है और उसे किराये के परिसर में रहना पड़ता है। हाउस रेंट अलाउंस के संबंध में आयकर में उपलब्ध कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिए, वेतन को इस तरह से संरचित किया जाता है कि कर्मचारी को अधिकतम छूट उपलब्ध हो। यहां हम हाउस रेंट अलाउंस और इसकी छूट के बारे में आयकर अधिनियम के प्रावधानों को देखेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 10 (13 ए) यह प्रदान करती है: (13 ए) विशेष रूप से निर्धारिती द्वारा निर्धारित आवासीय आवास के संबंध में किराए पर भुगतान (जो भी नाम कहा जाता है) पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को विशेष रूप से दिया गया कोई विशेष भत्ता, इस हद तक के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है। वह क्षेत्र या स्थान जिसमें इस तरह की आवास स्थिति है और अन्य प्रासंगिक विचार हैं। स्पष्टीकरण। - संदेह को दूर करने के लिए, यह एतद्द्वारा घोषित किया गया है कि इस खंड में निहित कुछ भी मामले में लागू नहीं होगा - (ए) निर्धारिती द्वारा कब्जा किए गए आवासीय आवास उसके स्वामित्व में हैं; या (बी) निर्धारिती ने वास्तव में उसके द्वारा कब्जा किए गए आवासीय आवास के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च नहीं किया है (जो भी नाम कहा जाता है); इस प्रकार यह खंड कर्मचारी को प्रदान किए गए एचआरए के संबंध में छूट प्रदान करता है। आयकर नियमों के नियम 2 ए में एचआरए छूट की गणना की विधि निम्नानुसार है: [धारा १० (१३ ए) के प्रयोजनों के लिए सीमा। 2A। वह राशि जो धारा 10 के खंड (13 ए) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते के संबंध में एक निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं होगी- (ए) संबंधित अवधि के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त ऐसे भत्ते की वास्तविक राशि; या (ख) वह राशि जिसके द्वारा आवासीय आवास के संबंध में किराए के भुगतान में निर्धारिती द्वारा वास्तव में व्यय किया गया है, प्रासंगिक अवधि के संबंध में निर्धारिती के कारण वेतन की राशि का दसवां हिस्सा से अधिक है; या [(सी) के बराबर राशि- (i) जहां बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास में ऐसे आवास स्थित हैं, संबंधित अवधि के संबंध में निर्धारिती के कारण वेतन का एक-आधा हिस्सा; तथा (ii) जहां ऐसी जगह किसी अन्य स्थान पर स्थित है, प्रासंगिक अवधि के संबंध में निर्धारिती के कारण वेतन की राशि का दो-पांचवां हिस्सा,] (d) [***] जो भी कम से कम है। स्पष्टीकरण: इस नियम में- (i) "वेतन" को चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 2 के खंड (एच) में इसे सौंपा गया अर्थ होगा; (ii) "प्रासंगिक अवधि" का अर्थ उस अवधि से है जिस अवधि के दौरान पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा कब्जा कर लिया गया था।] ऊपर से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि HRA छूट निम्नानुसार उपलब्ध है: (1) यदि नियोक्ता मेट्रो सिटी यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में रह रहा है, तो अधिकतम एचआरए शुल्क उपलब्ध है: (ए) वेतन का 50% (वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है) (b) वास्तविक HRA प्राप्त हुआ (c) किराए का अतिरिक्त वेतन 10% से अधिक उपरोक्त में से सबसे कम छूट है। (2) यदि नियोक्ता अन्य शहरों में रहता है, तो एचआरए कटौती निम्नानुसार उपलब्ध है: (ए) 40% वेतन (वेतन में बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है) (b) वास्तविक एचआरए (c) किराए का अतिरिक्त वेतन 10% से अधिक उपरोक्त में से सबसे कम छूट है एचआरए छूट नियोक्ता द्वारा दी जा सकती है बशर्ते कर्मचारी नियोक्ता को किराया रसीद का उत्पादन करता है। इसके अलावा अगर किसी भी परिस्थिति के कारण, कर्मचारी नियोक्ता को विवरण प्रदान नहीं कर सका, तो कर्मचारी द्वारा आईटी रिटर्न दाखिल करने के समय एचआरए कटौती का भी दावा किया जा सकता है। हालांकि, सीबीडीटी के वीडीओ सर्कुलर में यह अनिवार्य है कि कर्मचारी द्वारा दिया गया किराया एक वित्तीय वर्ष के लिए रु। 100000 से अधिक हो, तो मकान मालिक का पैन अवश्य होना चाहिए। क्या आप अपनी HRA छूट की गणना करना चाहते हैं, कृपया हमारे ईमेल आईडी पर विवरण मेल करें अपने HRA छूट की गणना करना चाहते हैं यहां क्लिक करें