खोज के परिणाम

Looking for hassle-free GST return filing services? Let us handle the process while you focus on growing your business! GST Return Filings: Price List जीएसटी रिटेनिंग सर्विसेज आपके लिए सबसे उपयुक्त चुनें योजना चुनें योजना चुनें योजना चुनें योजना चुनें 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए GST Return Filings: Price List योजना चुनें जीएसटी रिटर्न्स के बारे में सभी जानकारी What Is a GST Return? भारत में 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू है। तब से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रियाओं, प्रारूपों, नियत तारीखों आदि में कई बदलाव हुए हैं। रेगुलर जीएसटी पंजीकृत लोगों के लिए वर्तमान में, दो मुख्य रिटर्न हैं जो हर नियमित जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दायर किए जाने हैं। वे : जीएसटीआर 3 बी - मासिक जीएसटी रिटर्न उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटीआर -3 बी विशेष महीने की बिक्री और इनपुट टैक्स क्रेडिट का सारांश है और इस रिटर्न के दाखिल होने के साथ जीएसटी भुगतान भी किया जाना है। यह हर महीने घोषित किए जाने वाले विशेष महीने की बिक्री और इनपुट टैक्स क्रेडिट का सारांश रिटर्न है। इस घोषणा के आधार पर, शुद्ध कर देयता की गणना की जाती है और हर महीने भुगतान करना पड़ता है या यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है तो उसी को बाद के महीनों में समायोजित किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी फॉर्म 2 ए में ऑटो आबादी है जो ऑनलाइन उपलब्ध है। करदाता को फॉर्म 3 बी दाखिल करने से पहले अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को समेटना होगा ताकि 3 बी रिटर्न दाखिल करने से पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान हो जाए। इसके अलावा अब सरकार। ने फॉर्म 2 ए में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट अंतर को 10% से अधिक नहीं सीमित कर दिया है। इस प्रकार करदाता को अब GSTR-2A में उपलब्ध 10% तक अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित करना होगा और इससे अधिक कोई भी लाभ निषिद्ध है। यह रिटर्न नियत तारीख पर या उससे पहले मासिक रूप से दाखिल किया जाना है (नियत तारीख अगले महीने की 20 तारीख है लेकिन हाल ही में देश की जनसांख्यिकी के आधार पर कंपित हुई है यानी यह करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए 20 वीं, 22 वीं और 24 वीं तारीख है) आप हमारे ज्ञान अनुभाग में इसके बारे में अधिक जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 2. GSTR 1 [मासिक बिक्री विवरण B2B और B2C] उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। GSTR1 बी 2 बी और बी 2 सी वार विशेष महीने / तिमाही की बिक्री की विस्तृत रिपोर्ट है। इस रिटर्न के आधार पर, आपूर्तिकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जाती है। इस रिटर्न में, अन्य डीलरों को किए गए सभी बिक्री का पूरा ब्योरा यानी बी 2 बी सेल्स को इनवॉइस वार प्रदान करना होगा यानी इस रिटर्न के बी 2 बी सेक्शन में हर एक इनवॉयस का विवरण दर्ज करना होगा ताकि खरीददार को डेटा पर इनपुट क्रेडिट मिल जाए विक्रेता द्वारा खिलाया गया। साथ ही डीलरों को जारी किए गए क्रेडिट / डेबिट नोट भी दर्ज किए जाने हैं। अंतिम उपभोक्ताओं यानी बी 2 सी बिक्री को किए गए बिक्री के मामले में, जीएसटी की गड़बड़ी के आधार पर किए गए बिक्री के सारांश को दर्ज करना होगा और बिल वार बिक्री की आवश्यकता नहीं है। साथ ही डीलरों के पास रु .5 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की स्थिति में। बिक्री का एचएसएन वार सारांश भी संबंधित अनुभाग में दर्ज किया जाना है। इस रिटर्न में किसी भी त्रुटि / गलती या ommission को सही किया जा सकता है क्योंकि बी 2 बी और बी 2 सी बिक्री में संशोधन के लिए अलग-अलग कॉलम दिए गए हैं। संशोधन अगले साल के सितंबर महीने की वापसी से पहले किसी भी समय किया जा सकता है। यह रिटर्न बड़े करदाताओं के लिए मासिक रूप से दायर किया जाना है, यानी करदाताओं के लिए, जिनका टर्नओवर रु। से अधिक है। 1.5 करोड़। वित्तीय वर्ष के दौरान। करदाताओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले, GSTR-1 रिटर्न फाइलिंग तिमाही आधार पर होती है। नियत तिथियों के लिए, कृपया हमारे ज्ञान खंड को देखें। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कम्पोजिशन स्कीम पंजीकृत व्यक्तियों के लिए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत सभी व्यक्तियों को जीएसटी कॉमन पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक तिमाही में फॉर्म एमओएम -8 दाखिल करना आवश्यक है, जो कि तिमाही समाप्ति के अगले महीने की 18 तारीख को है। फाइनेंशियल ईयर के अंत में, इन कंपोजिशन डीलर्स को GSTR-4 फाइल करना आवश्यक है, जो कि वार्षिक आधार पर है। Why GST Return Filed & Who Is Eligible For its Filing? The primary purpose of filing GST returns is to report the amount of GST collected (output tax) on sales and the amount of GST paid (input tax) on purchases. This reporting allows tax authorities to determine the financial liability of a business or individual to the government. GST return needs to be filed in the below cases. If a person already holds a valid GST Identification Number (GSTIN) . Individuals or businesses with an annual turnover exceeding ₹ 20 lakh (for services supply) and ₹ 40 lakh (for the supply of goods). The threshold limit for GST registration in states such as Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Sikkim is ₹ 20 lakhs (for the supply of goods) and ₹ 10 lakhs (for the supply of services). However, it is important to note that GST regulations may vary by region or state over time. That’s why it is important to stay updated with the latest information according to your location. Types of GST Returns & Due Dates To File Them Process For Online GST Return Filing Here's the step-by-step process for online GST return filing. 1) Visit the official GST portal, i.e. https://www.gst.gov.in . 2) Log in using your GSTIN ID and password. If you're a first-time user, you must undergo GST registration on the portal. 3) Look for the "Services" tab and select "Returns Dashboard." Choose the appropriate financial year for the GST return from the dropdown menu. 4) Choose the appropriate GST filing return form depending on your business type and turnover. (As explained above) 5) Select the return form, and you will be directed to the page where you are required to enter the relevant details. This may include transaction details, invoice numbers, GSTINs, of suppliers and recipients, and more. Use the online form to fill in the required information. 6) After filling, validate the data to check for errors or discrepancies and click the "Submit" button. 7) When the status shows "Submitted," click on "Payment of Tax." Use the "Check Balance" option to review your credit and cash balance. 8) Click "Offset Liability" to initiate the online GST payment. Check the relevant boxes for declaration, then choose either "File Form with DSC" or "File Form with EVC" to make the payment. It is worth noting that specific GST return forms may have additional steps or variations, so using KarrTax GST software for GST returns filing is suggested. Types of GSTR Forms ●GSTR 1 Registered taxable suppliers file this form with outward supply details of taxable goods and services. GSTR 1 includes the following key information: GSTIN & supplier’s legal name. Invoice details for all taxable supplies. Information about supplies to unregistered persons, consumers, and composition taxpayers. Exports and deemed exports details. Taxable supplies to consumers (B2C). Amendments to the previous month's data, if any. Details of advances received. Details of credit & debit notes issued during the tax period. ●GSTR-2 & GSTR-3 Currently, the GST filing of these two forms is suspended. ●GSTR-3B GSTR-3B is a monthly summary return that overviews the input tax credit (ITC) and taxpayer's tax liability for a particular month. It also includes information related to reverse charge liability (if applicable). ●GSTR 4 This form is for taxpayers who have taken the Composition Scheme under the GST filing regime. It is an alternative tax payment method for small businesses with a turnover of up to Rs.150 lakh. Taxpayers under this scheme can not avail the input tax credit facility and must provide the below information: Tax liability details, including tax payable. Summary of total outward supplies (sales). Any adjustment of advances received in previous quarters. ●GSTR 5 This form is filed by NRIs who conduct business transactions within the country. To do so, they are required to provide the below details. GSTIN of the non-resident taxable person, as provided upon registration. Legal name and business details Details of supplies, including invoices, credit notes, debit notes, and advances received. Summary of inward supplies, if any. Tax liability and payment details. Any adjustments to the GST payable based on amendments or corrections. ●GSTR 6 GSTR-6 is meant for Input Service Distributors (ISD). These are businesses or individuals that receive an input tax credit (ITC) on input services and distribute it to their various business locations. To fill out this form, an individual must provide the details below. GSTIN & legal name of the ISD. Details of input services received. Distribution of ITC to different business locations or units. Summary of ITC available, distributed, and ineligible for distribution. Any reversals of ITC. ●GSTR 7 This form is designed for Tax Deduction at Source (TDS) authorities. When a person or entity is required to deduct TDS, they must file GSTR-7 to report and pay the TDS amount deducted at the source. Here is the list of required details to fill out GSTR-7. Details of TDS deducted on various supplies. GSTIN and legal name of the deductee (the person or entity from whom TDS is deducted). Information about the invoices on which TDS is deducted. Amount of TDS deducted. Other relevant details required for TDS reporting. ●GSTR 8 The GSTR-8 form is filed by all e-commerce operators who collect tax at source under the GST rule. It reports the details of supplies made through the e-commerce platform and the amount of tax collected on these supplies. GSTIN & legal name of the e-commerce operator or tax collector. Details of supplies made through the platform, including invoices, credit notes, debit notes, and advances received. The amount of tax collected on these supplies. GSTIN and legal name of the supplier and recipient. Information about the supplies made to unregistered persons (B2C). Tax collected on behalf of the government. ●GSTR 9 It is filed by registered taxpayers to provide a comprehensive summary of their business transactions for the entire fiscal year. This return applies to regular taxpayers who are not under the Composition Scheme. ●GSTR 10 Taxable people or companies whose GST registration has been terminated or surrendered file GSTR-10. It is used to provide a summary of the taxpayer's final tax liability for the period from the start of the fiscal year until the date of cancellation. ●GSTR 11 GSTR-11 is filed by individuals or entities holding a Unique Identification Number (UIN) and claiming a refund of taxes paid on their purchases. It reports the details of inward supplies on which the UIN holder has paid taxes and is seeking a refund. Majorly this form includes the following details. UIN & name of the taxpayer. Details of the inward supplies on which taxes were paid. Any other relevant information required for refund processing. ●ITC-04 ITC-04 documents the transfer of goods or capital goods to a job worker and their subsequent return. This form records the movement of goods sent to job workers for further processing, manufacturing, or other work. It is also used to document the return of these goods to the principal manufacturer. ●CMP-08 This form is for taxpayers who have opted for the Composition Scheme. The tax rate for businesses under the Composition Scheme is typically lower than the standard GST rates. Here, taxpayers provide summarized details of their total sales, outward supplies, and tax payable for a specific quarter. Penalty For Late GST Return Filing If a taxpayer fails to submit their GST returns by the prescribed deadline, they are liable to pay a late fee. This fee for both the Central Goods and Services Tax (CGST) and State Goods and Services Tax (SGST) is set at ₹ 25 for each day of delay, amounting to a total of ₹ 50 per day. However, this amount can reach a maximum of up to ₹ 5000 per Act. For persons having NIL turnover, the penalty is Rs. 20 per day both for GSTR-3B & GSTR-1. Thus Rs.40 per day penalty is there for Nil turnover return filers if they do not file the return in time. Further, late filing of IGST returns does not attract late fees under the GST law. However, the taxpayer who files their returns after the due date may also be liable to pay interest at the rate of 18% per annum. Why Choose KarrTax For Online GST Return Filing KarrTax is your one-stop solution for all GST return filing services . With a team of experienced tax professionals and a user-friendly platform, we make the process of GST return filing hassle-free and efficient. We know that staying compliant with GST deadlines is crucial. Our platform will send you timely reminders well before the filing deadlines, helping you avoid penalties. This ensures that your returns are prepared precisely and filed on time. Contact us at https://www.karrtax.in/gst-return-filings , and we will streamline your financial processes and ensure that your business operates seamlessly within the law's bounds. Frequently Asked Questions (FAQs) Can I file a GST return on my own? Yes, you can file a GST return independently, but this is not an easy procedure and requires careful consideration. That’s why it is suggested to get help from experienced tax professionals. 2. How can I file a GST return online? Filing a GST return online involves several steps. So, Get in touch with KarrTax, and we will help you with all your requirements. 3. What are the consequences of non-compliance with GST return filing? Non-compliance with GST return filing can lead to penalties, interest charges, and even cancellation of your GST registration. 4. Can I revise a filed GST return? According to specific guidelines, there is no provision for revising GST return filing. However, corrections can be made in the subsequent return for the corresponding tax period if you have encountered any errors. 5. When are GST returns due to be filed? The due dates for filing GST returns vary depending on the return type and your turnover. 6. What are the various GST return types? There are distinct types of GST returns, such as GSTR-1 (outward supplies), GSTR-3B (summary return), GSTR-4 (composition dealer return), GSTR-9 (annual return), and more. The exact returns you need to file depend on your business type and GST registration.

Download Form 26AS and Annual Information Statement (AIS). Find all the details about Form 26AS and AIS here. अब फॉर्म 26AS डाउनलोड करें बुनियादी 1949 रु फॉर्म 26AS डाउनलोड करना (यदि पहले से आयकर फाइलिंग साइट पर पंजीकृत है) मुझे क्लिक करो मानक Rs.249 आयकर ई-फाइलिंग साइट पर पंजीकरण और फॉर्म 26AS डाउनलोड करना शामिल है मुझे क्लिक करो सभी फॉर्म 26AS / फॉर्म 26AS क्या है When filling out income tax returns, a number of documents are required. Among them, one such is Form 26AS or Tax Credit Statement. Previously, the taxpayers were required to get this form manually but now, it can be downloaded online within a few minutes. Do you know what is the download procedure? What information does Form 26AS include? What is its structure? KarrTax experts will answer everything here. All you need to do is keep reading till the end! What is Form 26AS? It is a consolidated tax statement issued by the Income Tax Department of India which provides details of the Tax deducted at source (TDS), Tax collected at source (TCS), All NRIs who have any sort of income source in India and whose TDS has been deducted must have a PAN and register with the IT department to claim that and view Form 26AS. Information Available In Form 26AS Form 26AS contains various pieces of information related to a taxpayer's tax transactions. Here's a breakdown! Tax deducted at source (TDS) from various income sources such as salary, interest income, rental income, commission, etc by all the tax deductors. Tax Collected at Source (TCS) by all the tax collectors. Details of Income Tax refunds Details of tax deducted on selling immovable property Details of turnover according to GSTR-3B. Structure and Parts of Form 26AS? Form 26AS consists of several parts, each providing specific information related to the taxpayer's tax transactions. Below is a detailed explanation! Part-I: Details of Tax Deducted at Source (TDS) This section includes details of taxes deducted from various income sources like salaries, interest, pensions, etc., along with the deductor's name, TAN , and the amount of tax deducted. Part-II: Details of Tax Deducted at Source for 15G/H It includes all the details about TDS for Form 15G/15H. If there are none, it will show “No Transactions Present” PART-III: Details of Transactions under Proviso to section 194B/First Proviso to sub-section (1) of section 194R/ Proviso to sub-section(1) of section 194S PART-IV: Details of Tax Deducted at Source u/s 194IA / 194IB / 194M/ 194S (For Seller/Landlord of Property/Contractors or Professionals/ Seller of Virtual Digital Asset) The following details are included in this section, TDS on payment to contractors and professionals (resident)u/s 194M TDS on immovable property sale, u/s194(IA) TDS on property rent u/s 194IB PART-V: Details of Transactions under Proviso to sub-section(1) of section 194S as per Form-26QE (For Seller of Virtual Digital Asset) PART-VI-Details of Tax Collected at Source PART-VII-Details of Paid Refund (For which source is CPC-TDS. For other details, refer AIS at E-Filing Portal) PART-VIII-Details of Tax Deducted at Source (TDS) u/s 194IA/ 194IB /194M/194S (For Buyer/Tenant of Property /Person making payment to contractors or Professionals / Buyer of Virtual Digital PART-IX-Details of Transactions/Demand Payments under Proviso to sub-section(1) of section 194S as per Form 26QE (For Buyer of Virtual Digital Asset) PART-X-TDS/TCS Defaults* (Processing of Statements) How To Download & View Form 26AS? Here's a step-by-step guide to help you download and view Form 26AS. Go to the official website of the Income Tax Department of India and log in using your PAN and password. 2. On the dashboard, click on “e-file”, then “Income Tax Returns ”, and “View Form 26AS” 3. After clicking on “View Form 26AS”, the below dialogue box will appear, where you have to click on “confirm” to proceed further. 4. In this step, you will be redirected to Traces' website; tick the checkbox, and click on “Proceed.” 5. The below screen will appear, where you to have to click on “ View Tax Credit (Form 26AS/Annual Tax Statement) to view your Form 26AS/Annual Tax Statement.” 6. Now, select “Assessment Year” and “View As” from the drop-down list. It would be great if you recheck your PAN, name, and address for confirmation. 7. If you want to view the form online, select “View As”: “HTML.” On the other hand, If you wish to download, click on “Export As PDF.” Benefits & Importance of Form 26AS Form 26AS proves beneficial in many circumstances. Verifying tax deductions: Form 26AS allows taxpayers to check if the taxes deducted from their income by employers or other parties match the amounts actually deposited with the tax authorities. Resolving tax discrepancies: If there are discrepancies between tax credits claimed and taxes deducted by deductors, Form 26AS serves as a reference for rectifying errors. Verification of refunds: Taxpayers can use this form to verify the status of refunds processed by the tax authorities during the applicable financial or assessment year. Detailed record of financial transactions: This form allows taxpayers to view a detailed record of all financial transactions involving Tax Deducted at Source and Tax Collected at Source for the relevant financial year. Annual Information Statement (AIS) On November 1, 2022, the IT department launched AIS, a comprehensive report detailing taxpayers' various financial activities. It aims to gather new and detailed information about income and transactions to ensure accurate tax reporting and compliance. For instance, banks submit Form 15CC for payments made to non-residents (NRIs) and transfer agents and depositories report off-market transactions. Employers also upload salary breakup details onto the TRACES portal, which are subsequently included in the AIS. To know more about the AIS form in detail, click here . Frequently Asked Questions (FAQs) 1. How can I access my Form 26AS? You can view and download Form 26AS through the Income Tax Department's website by logging in with your PAN and password. 2. What is Form 26AS, and what is its importance? Form 26AS is a tax statement issued by the Income Tax Department of India. It contains details of tax deducted, collected, advanced, and deposited with the government against the taxpayer's PAN. 3. How often is Form 26AS updated? Form 26AS is typically updated periodically, usually on a quarterly basis.

Find accurate HSN and SAC codes for your products and services with our tool, ensuring precision in GST and international trade transactions. HSN and SAC Code Search Search HSN/SAC Code Description HSN/SAC Code Description HSN/SAC Code Description Previous Loved our tool? Spread the Word on Twitter Next How to use Karr Tax HSN-SAC Code Finder? The process of using our HSN-SAC Code Finder is easy and seamless. Here’s how! Above, you are required to enter the HSN/SAC code or Description and click on “Search.” What is HSN Code? HSN, or Harmonized System of Nomenclature, is a global standard for categorizing goods in a systematic manner. It came into effect from the year 1988 and was developed by the World Customs Organization (WCO). Further, HSN is a 6-digit code that is used to classify more than 5,000 products and is accepted worldwide. How does the the HSN Code work? The HSN is a standardized system used globally to name and classify products traded internationally. Adopted by over 200 countries, it covers nearly 98% of all merchandise traded worldwide. The HSN code plays an important role in taxation, particularly under the GST (Goods and Services Tax) regime , as it identifies a specific product or category. This system operates under a set of rules that outline the principles and methods of classification. These rules maintain uniformity and accuracy in applying HSN codes and resolve any discrepancies that may arise. These codes also serve valuable business purposes, like: Determine eligibility and benefits under trade agreements Ease the trade statistics collection and analysis. Provides a common language for product classification. Understanding the HSN Code Generally, HSN codes contain: 21 sections 99 chapters 1244 headings 5224 subheadings The HSN code follows a hierarchical structure: Each chapter is identified by a two-digit HSN number. These two-digit numbers are then further classified into four-digit HSN codes. Finally, the four-digit HSN codes are subdivided into six-digit HSN codes, offering the most detailed classification level. Later on, the Customs and Central Excise authorities added two more digits to the 6 digit HSN code to make it more precise. This resulted in a 8-digit classification and was done to align with the GST regime. Let’s understand this with an example. As you can see in the image below will be 10.06.30 The first two digits indicate the chapter, i.e., 10, heading 06, and subheading 30. Source What is the importance of HSN Codes? The HSN (Harmonized System of Nomenclature) code is a classification system used globally to organize and categorize various products. Here’s its importance. It provides a systematic and logical method for classifying goods, considering factors like material, function, and origin. These codes ensure uniform classification of goods across different countries. This ultimately minimizes the chances of disputes and errors in trade transactions. With that being said above, 98% of international trade stock is classified in terms of HSN, which further proves it as best form of international classification. As new products emerge or old ones become less common, the HSN system can be updated to reflect these changes. Using the same codes worldwide ensures consistency and fairness in trade. Declaration of HSN Code for Goods and Services Aggregate Turnover Type Of Invoices No of Digits of HSN Code Above Rs. 5 Crores All Invoices 6 Digits Upto Rs. 5 Crores B2B Invoices 4 Digits (Vide CGST notification number 78/2020 dated 15th October 2020) Note: For all the dealers who are into imports or exports must have 8 digits of the HSN code. What is SAC Code (Service Accounting Code) in GST ? SAC code is a classification system used to identify the different types of service and the applicable GST rate for that service. Based on the Harmonized System of Nomenclature, these codes enable the compliance of GST based on international standards. Understanding the SAC Code Let’s say the SAC code for Information technology (IT) design and development services is 998314. (as found using Karr Tax HSN and SAC Code Search ) The first two digits, i.e., 99, are the same for all services in SAC. The next two digits show the nature of services, which here are IT services. The last two digits show the detailed nature of services, i.e., Design and Development services. What is the importance of SAC Codes? The importance of the SAC code is explained below. It maintains uniformity in the tax system and ensures businesses are taxed correctly based on the specified rates. Through SAC codes, the different types of services, along with their applicable tax rates, can be found easily. It adheres to compliance and simplifies the process of tax calculation and GST return filings. These codes can help the Government of India to monitor and collect taxes more efficently. Frequently Asked Questions (FAQs) Is HSN and SAC code the same? No, HSN and SAC codes are not the same. The difference between them is that HSN codes are meant for goods, while SAC codes are used specifically for services. 2. Will a GST bill be valid without an HSN code? Absolutely, No! GST bills will not be valid without HSN codes. 3. What is the HSN and SAC code used for? HSN codes are used to clasify goods; on the contrary, SAC codes are used for the classification of services. 4. Is the HSN code is of 8 digits? Yes, the businesses engaged in the export and import of goods mandatorily have 8 digits of the HSN code. 5. How can I add/amend the HSN code in the registration under the GST portal? Here are some of the steps to add an HSN code to the GST portal, Open the official GST website and log in. Head to the 'Services' section on the dashboard. From the 'Services' menu, select 'Registration' followed by 'Amendment of Registration Non-core fields'. On the subsequent page, click on the 'Goods and Services' tab. Within the 'Goods and Services' section, choose the 'Goods' tab. Now, you can search for the relevant HSN chapter by entering the HSN code or the item's name. Then, click on 'Save and continue.' Complete the verification process and submit your amendments using either a Digital Signature Certificate (DSC) or an Electronic Verification Code (EVC). GST Filings Made Simple! File your GST with Expert Guidance now!

Got a notice from the Income Tax Department? Get expert assistance and respond to notices with a tax expert! INCOME TAX नोटिस संबंधित संबंधित भारत में आवश्यक आयकर नोटिस सहायता सेवा, यदि आपको आयकर विभाग द्वारा टैक्स रिटर्न के विभिन्न कारणों से भेजा गया नोटिस प्राप्त हुआ है। दोषपूर्ण वापसी क्या आपको दोषपूर्ण रिटर्न यू / एस 139 (9) के लिए नोटिस मिला है Rs.499 अभी शुरू करो डिमांड u / s143 (1) क्या आपको डिमांड नोटिस यू / एस 143 (1) प्राप्त हुआ है Rs.499 अभी शुरू करो! संशोधन यू / s154 क्या आप सुधार अनुरोध u / s 154 दर्ज करना चाहते हैं Rs.499 अभी शुरू करो! सभी आईटी रिटर्न संबंधित नोटिस के बारे में आईटी रिटर्न दाखिल करने के बाद आईटी विभाग द्वारा जिन दो सबसे आम नोटिसों पर विचार किया जाता है वे हैं: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 1. दोषपूर्ण रिटर्न की सूचना यू / एस 139 (9) 2. प्राइमा-फेसिया समायोजन की सूचना यू / एस 143 (1) (ए) आईटी विभाग द्वारा विभिन्न अन्य नोटिस जारी किए जाते हैं जैसे कि स्क्रूटनी से संबंधित नोटिस यू / एस 143 (2), रिटर्न फाइलिंग यू / एस 142 (1) आदि। लेकिन वर्तमान में हम परामर्श प्रदान करेंगे। उपरोक्त दो नोटिस और सुधार अनुरोध से संबंधित मार्गदर्शन यू / एस 154। हम उनमें से प्रत्येक पर अब चर्चा करेंगे: 1. धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण रिटर्न की सूचना ● Notice Under Section 133(6) Reasons for receiving notice u/s 133(6) include: Failure to file ITR despite having income exceeding the basic exemption limit as per the AIS (Annual Information Statement) . Incorrect reporting of income A significant difference between the reported income in the ITR and the expenditures reflected in the AIS. ● Intimation Under Section 143(1)- (Routine Communication) 1. दोषपूर्ण रिटर्न की सूचना यू / एस 139 (9) निम्न स्थितियों को पूरा नहीं करने पर आय की वापसी को दोषपूर्ण माना जाता है: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (ए) आय के प्रत्येक शीर्ष के तहत वापसी, विवरण और कॉलम, सकल कुल आय की गणना, और कुल आय को भर दिया गया है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (b) कुल आय की गणना के विवरण के साथ वापसी होती है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (c) यदि रिटर्न ऑडिट के अधीन है, तो यह ऑडिट रिपोर्ट u / s 44AB या रिपोर्ट से लैस होने के प्रमाण के साथ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (घ) कर के भुगतान के प्रमाण के साथ रिटर्न और यदि कोई हो, उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (() यदि खातों की नियमित पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है, तो रिटर्न में विनिर्माण, व्यापार और लाभ और हानि खाते के साथ-साथ बैलेंस शीट आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (च) यदि खातों की नियमित पुस्तकों का रख-रखाव नहीं किया जाता है, तो रिटर्न एक बयान के साथ टर्नओवर की मात्रा को इंगित करता है या, जैसा कि मामला हो सकता है, सकल प्राप्ति, सकल लाभ, व्यय, और व्यवसाय या पेशे का शुद्ध लाभ और इसी तरह जिसके आधार पर इस तरह की मात्राओं की गणना की गई है, और पिछले वर्ष के अंत में कुल विविध देनदार, विविध लेनदारों, स्टॉक-इन-ट्रेड और नकद शेष राशि का भी खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (छ) एक मालिकाना व्यवसाय या पेशे के मामले में, मालिक का व्यक्तिगत खाता; फर्म के मामले में, व्यक्तियों या व्यक्तियों के शरीर का एक संघ, भागीदारों या सदस्यों के व्यक्तिगत खाते; और किसी भागीदार या फर्म के सदस्य के मामले में, व्यक्तियों या व्यक्तियों के शरीर का संघ, फर्म में उसका व्यक्तिगत खाता, व्यक्तियों या व्यक्तियों का शरीर; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (ज) जहां निर्धारिती के खातों का ऑडिट किया गया है, रिटर्न ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की प्रतियां और ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ है, और जहां निर्धारिती के लागत खातों का ऑडिट किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का 233B भी, उस धारा के तहत रिपोर्ट; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ● Demand Notices Under Section 156 When taxpayers have outstanding taxes that need to be settled, the income tax department issues a demand notice under Section 156. This notice functions as a formal demand for the unpaid taxes, specifying the amount owed and the deadline for payment. Additionally, it may detail any additional charges, such as fines or interest, that have accrued. Receiving such a notice can be a serious matter, and it's advisable to seek assistance from a tax professional. They can help you understand the implications of the notice and assist you in taking the necessary steps to address the outstanding tax liabilities. When there are outstanding dues after assessment, the Income Tax Department issues a Demand Notice under Section 156. This notice specifies the amount payable, including taxes, interest , and penalties. Key points to note about this notice include: Timely payment is crucial to avoid further penalties and legal action. If the taxpayer disagrees with the demand, they can file an appeal with the Appellate Authority. It's essential for taxpayers to review the demand notice carefully, understand the components of the outstanding amount, and take appropriate action. Failing to address the demand can lead to additional financial liabilities. Being aware of these common types of income tax notices and understanding their implications is vital for taxpayers in India. Prompt and accurate responses, as well as seeking professional assistance when necessary, can help individuals and businesses effectively manage income tax notices and ensure compliance with tax laws. ● Notice Under Section 142(1) Reasons for receiving notice u/s 142(1) include: The assessing officer wants additional information or documents about the filed income tax return , such as a statement of assets and liabilities and claim certificates. ITR was filed after the due date. Being non-responsive to this notice will result in a penalty of Rs 10,000, Prosecution (extended up to 1 year), or both. 2. धारा 143(1)(a) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन की सूचना 2. प्राइमा फेशिया समायोजन की सूचना यू / एस 143 (1) (ए) उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) (ए) के अनुसार, जहां कोई भी रिटर्न यू / एस 139 दायर किया गया है, इस तरह के रिटर्न पर कार्रवाई की जाएगी और निम्नलिखित समायोजन करने के बाद आय / हानि की गणना की जाएगी: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (i) वापसी में कोई अंकगणितीय त्रुटि; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (ii) गलत दावा, यदि रिटर्न में किसी भी जानकारी से ऐसा गलत दावा स्पष्ट है; (iii) नुकसान की अस्वीकृति का दावा किया गया है, यदि पिछले वर्ष की वापसी जिसके लिए नुकसान के सेट का दावा किया गया है, धारा 139 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से परे प्रस्तुत किया गया था; (iv) ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाए गए व्यय की अस्वीकृति लेकिन रिटर्न में कुल आय की गणना करने में ध्यान नहीं दिया गया; (v) कटौती की छूट धारा १० एए , A०-आईए , dis०-आईएबी , IB०-आईबी , -०-आईसी , ance०-आइडी या IE०-आईई के तहत दावा किया जाता है, यदि रिटर्न उप-धारा के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से परे सुसज्जित है (१) धारा १३ ९ ; या उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि उपरोक्त शीर्षों के तहत कोई समायोजन करने के लिए, करदाता को एक सूचना प्रदान की जानी चाहिए; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कोई भी समायोजन करने से पहले, करदाता के उत्तर पर विचार किया जाना चाहिए और यदि 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो समायोजन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 3. सुधार अनुरोध यू / एस 154 कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी सीपीसी या इनकम टैक्स ऑफिसर्स द्वारा दिए गए आदेश में कोई त्रुटि होती है। त्रुटि कुछ गलती के कारण हो सकती है जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इन गलतियों / त्रुटियों को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम की गलतियों को सुधारने के लिए आयकर प्राधिकरण को शक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुधार अनुरोध करदाता द्वारा किया जा सकता है या आयकर अधिकारी द्वारा मोटो को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुधार आदेश की समय सीमा वित्तीय वर्ष के अंत से 4 वर्ष है जिसमें सुधारा गया आदेश प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाता है। अब CPC, Bangaluru द्वारा पारित आदेशों के संबंध में, सभी सुधार अनुरोध केवल IT वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या आपको कोई आदेश प्राप्त हुआ है u / s 143 (1) (a) जो त्रुटिपूर्ण है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है, कृपया हमसे 91-8955833830 पर संपर्क करें या हमें onlineindiataxfilings@gmail.com पर ईमेल करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आप यहां इंटिमेशन ऑर्डर भी अपलोड कर सकते हैं। ● Tax Notice Under Section 148 This notice is issued if the Income Tax Department believes that the Taxpayer has not correctly disclosed the income to pay less taxes or If an individual has not filed the return, even they are mandated to do so. In response to the notice, individuals must provide income details again for a specific financial year, along with any supporting documents, such as proof of tax-saving investments made during that period. A notice under Section 148 is issued when the department believes that certain income has escaped assessment, such as undeclared income or investments . This notice allows the department to reopen a previously filed assessment. Key points to note about this notice include: The taxpayer must respond to the notice and provide relevant information. The Assessing Officer will conduct a fresh assessment based on the information provided. Scrutiny assessment notices are typically more detailed and require thorough documentation and cooperation with the Assessing Officer. Seeking professional assistance is often advisable to navigate these complex assessments effectively. ● Intimation Under Section 245 The assessing officer issues intimation u/s 245 to confirm with the taxpayer if pending tax dues from previous financial years can be adjusted using the income tax refund issued in the current assessment year. Individuals have the option to agree or disagree with the proposed adjustment within 30 days. Important: It's vital to respond to the notice within the specified timeframe. Otherwise, the tax authorities will automatically adjust the pending tax dues against the income tax refund and issue the balance refund amount, if any. How To Authenticate Notice/Order Issued by ITD? Authenticating an income tax notice or order issued by the Income Tax Department (ITD) is a crucial step before responding to it. Here's how you can authenticate an income tax notice online on the income tax portal: Visit the official income tax website and click on the ‘Authenticate notice/order issued by ITD’ under ‘Quick Links.’ 2. You have two options to authenticate the income tax notice: 3. PAN, document type, assessment year, issue date, and mobile number (for notice/order/letter issued for AY 2011-12 and subsequent years only) 4. Document Identification Number and mobile number (for all assessment years) 5. After filling in all the details in the chosen option, you will receive an OTP. Once it is validated, the date of the issue of the notice, along with the DIN of the notice will be issued. If in case, the notice is not issued by the ITD, it will display the following message – “No record found for the given criteria.” How To Effectively Respond To an Income Tax Notice? When you get an income tax notice due to any of the above-mentioned scenarios, the following measures can be taken to respond efficiently. First things first: carefully read the notice and find out why it was sent. Pay close attention to the deadlines mentioned. Many times, tax authorities send notices mistakenly. To ensure the notice is intended for you, double-check your name, PAN number, and address. Gather all relevant documents and records according to the specific tax matter mentioned in the notice. Respond to the notice within the given timeframe to avoid further penalties or legal consequences. Sometimes, it’s not possible for individuals to understand the terminologies; in such a scenario, consider seeking advice from a tax professional or a CA (chartered accountant). Maintain copies of all correspondence, including your response to the notice and any supporting documents submitted. Notice resolution can take time, so maintain patience. Be proactive in addressing any further requests or queries from the tax authorities. How Can KarrTax Help You With Income Tax Notice Assistance? KarrTax has a team of experienced tax professionals who specialize in handling income tax notices of all kinds. Whether it's a scrutiny notice, demand notice, or any other communication from the tax authorities, we have the expertise to assist you effectively. Here are some of the reasons why you should choose us: We provide personalized solutions tailored to specific circumstances. Affordable rates start from Rs.499, with no hidden fees. (varies according to the issued notice type) We believe in transparency and clarity. From the initial consultation to the resolution of your tax notice, we'll keep you informed about the process, timelines, and potential outcomes. Dedication to providing personalized attention. Proven track record of assisting clients successfully with income tax notices. Frequently Asked Questions (FAQs) 1.What if a taxpayer ignores the income tax notice? Ignoring an income tax notice can lead to serious consequences, such as penalty proceedings, conducting a tax audit, or even prosecuting the taxpayer for non-compliance. 2.Is it mandatory to authenticate the notice/order by Income Tax Authorities? Absolutely, yes! It's essential to authenticate any notice or order issued by the authorities to ensure its authenticity and legitimacy. Even the department encourages this! That’s why, since October 1st, 2019, every communication from the Income Tax Department is assigned a unique Document Identification Number to help safeguard against fraudulent or unauthorized correspondence. 3.In how many days an individual can respond to the income tax notice? The time period for responding to an income tax notice typically varies depending on the nature of the notice and the specific instructions provided therein. For instance, the timeline for responding to notices u/s 139(9) is 15 days, while for intimation u/s 245, it’s 30 days. Strategies for Effectively Responding to Income Tax Notices To respond effectively: Understand the Notice: Carefully read and comprehend the notice to formulate a proper response. Seek Professional Assistance : Consider engaging a tax professional for guidance. Gather Comprehensive Documentation: Collect relevant documents to support your response. Respond Promptly: Adhere to response timelines to avoid penalties. Be Accurate and Complete: Ensure your response addresses all issues accurately. Maintain Open Communication: Communicate challenges or delays promptly. Consider Legal Options: Explore appeals if you disagree with the assessment. Keep Records: Maintain copies of all correspondence and documents. Stay Informed: Stay updated on tax laws and regulations. Seek Professional Review: Have a tax professional review your response. Be Patient: Notice resolution can take time; maintain patience. Learn from the Experience: Evaluate and implement improvements. Consider Professional Tax Planning: Engage in tax planning to prevent future notices The Significance of Seeking Professional Assistance Professional tax assistance offers several advantages: Expertise and Experience: Tax professionals specialize in resolving tax issues, providing accurate guidance and representation. Efficient Resolution: They analyze notices, identify issues, and develop effective strategies for timely resolution. Compliance and Accuracy: Professionals ensure responses comply with tax laws, minimizing errors and penalties. Peace of Mind: Outsourcing tax matters allows you to focus on other aspects of your life or business. Risk Mitigation: Professionals reduce the risk of mistakes in your response. Finding the Right Income Tax Notice Assistance Service Provider Selecting the right service provider is crucial: Expertise and Experience: Look for experienced professionals specialized in your type of notice. Reputation and Track Record: Check for positive reviews and successful resolutions. Transparent Pricing: Understand the cost and potential fees upfront. Communication: Choose providers who maintain open and responsive communication. Ethical Practices: Ensure ethical conduct and compliance with tax laws. Initial Consultation: Use the initial consultation to assess their approach and expertise. Case Study: Handling Income Tax Notices Here's a consolidated case study to show how taxpayers might encounter various types of income tax notices: 1. Mr. Rajesh, a salaried individual, filed his income tax return for the assessment year 2022. After filing, he received a notice from the Income Tax Department. Scenario: Mr. Rajesh, a salaried individual, filed his income tax return for the assessment year 2022. Type of Notice: Notice under Section 143(1) - Intimation Notice Action Taken: Rajesh reviewed the notice and found that there were no discrepancies in his income and tax calculation . He agreed with the assessment and took no further action. Outcome: No further action was required as Rajesh's return was accepted as filed. 2. In another scenario, Ms. Priya, a self-employed professional, filed her income tax return for the assessment year 2023. However, she made an error in her tax calculation, resulting in an underpayment of taxes. Scenario: Ms. Priya, a self-employed professional, filed her income tax return for the assessment year 2023. Type of Notice: Notice under Section 139(9) - Defective Return Notice Action Taken: Priya received a notice indicating the defects in her return. She promptly corrected the errors and submitted the revised return within the specified timeframe. Outcome: The corrected return was considered valid, and Priya avoided penalties for the underpayment. In a different scenario, Mr. Sanjay, a business owner, filed his income tax return for the assessment year 2021. The department suspected undisclosed income based on financial transactions. 3. Scenario: Mr. Sanjay, a business owner, filed his income tax return for the assessment year 2021. Type of Notice: Section 148 Notice - Reopening of Assessment Action Taken: Sanjay received a Section 148 notice, indicating that his assessment was being reopened. He provided all requested information and documents to the Assessing Officer. Outcome: After a thorough assessment, the department determined additional tax liability, and Sanjay had to pay the outstanding amount along with penalties and interest. 4. In another scenario, Ms. Anjali, a freelance consultant, filed her income tax return for the assessment year 2022. The department decided to scrutinize her return in detail. Scenario: Ms. Anjali, a freelance consultant, filed her income tax return for the assessment year 2022. Type of Notice: Section 143(2) Notice - Scrutiny Assessment Action Taken: Anjali received a Section 143(2) notice, requesting various documents and details. She collaborated with a tax professional to prepare and submit the required documentation. Outcome: The scrutiny assessment concluded with no significant discrepancies, and Anjali's return was accepted as filed after a thorough examination. Lastly, a Demand notice showing unpaid dues was sent to Mr. Alok, a retired person with rental income . After reviewing the notice, he paid the outstanding amount within the specified timeframe, resolving the issue without further legal action. Income tax notices can take various forms, and it's essential to understand the types of income tax notices you may encounter. One common notice is under Section 139(9) of the Income Tax Act, which is issued when an ITR filed is defective or incomplete. These notices, often referred to as IT notices, require your attention and prompt response to rectify any issues with your tax filing. Additionally, you might come across an intimation under Section 143(1), which is an automated communication from the Income Tax Department summarizing your return's assessment. Being aware of these different types of income tax notices is crucial for maintaining compliance with tax regulations. Received an Income Tax Notice? Relax! Our Experts are here to answer all your queries. Just connect with one below. अभी शुरू करो

Every person liable to deduct TDS is required to get TAN. This page describes all about TAN and how to get the same. ✨ MagiccTax by KarrTax Reminding clients about due dates is a challenging task. Magicc Tax automates it for you. Get Started for Free ✅ Free 14-Day Trial. No Credit Card required. Login Built by Tax Experts. Built for Tax Experts. Get Started 🪄 Send Automated email and message to your clients, 3 Days before every due date Email Template SMS Template Hi {{ClientName}}, This is a reminder from {{CAName}}, your Chartered Accountant / Tax Professional, that your tax due date is approaching in just 3 days. Due Date: {{DueDate}} Due Date Description: {{DueDateDescription}} Please submit the relevant documents. Remember, timely filing is key to avoiding penalties and late fees. Ignore if already filed. Sincerely, {{CAName}} {{FirmName}} Email - {{email}} Mobile Number - {{mobile}} P.S. You are receiving this email because your chartered accountant/tax professional has scheduled it for you. The Due Date for {{DueDateDescription}} is on {{DueDate}}. Please check your email for more info. Sent by your CA through OITF. By Tax Experts For Tax Experts ✨ Manage your clients at one place, without long spreadsheets Get Started 🔐 Top-Notch Security At Karr Tax, we understand the importance of protecting your data. We take every precaution to ensure your information is safe and secure. We never sell or share your client's data with any third-party companies. We use industry-standard security measures to protect your data from unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. We also have a strict data privacy policy that outlines how we collect, use, and protect your information. When you choose Karr Tax, you can rest assured that your client data is in safe hands. Get Started Frequently Asked Questions How to use our platform? ! Widget Didn’t Load Check your internet and refresh this page. If that doesn’t work, contact us. What are you waiting for? MagiccTax - A Product built by Tax Professionals like you, for Tax Professionals like you. We are the only solution to your problem of reminding clients before every due date. Get Started FAQ

Pre-Book your Income Tax Return Filing for Assessment Year 2024-25 and leave your tax worries to our experts. Pre Book Your ITR Filing for Asst.yr. 2024-25! and get upto 15% off The ITR Filing for F. Yr. 2023-24 (Asst. Yr. 2024-25) has not started yet. However, you can pre-book your ITR and our Tax Experts will file your Income Tax Return as soon as the filing starts. Pre Book Now Pay Rs. 300 now, Rest after filings Plan Original Discount Final ITR - 1 Basic Rs. 399 Rs. 60 Rs. 339 ITR - 1 Standard Rs. 499 Rs. 75 Rs. 424 ITR - 1 Premium Rs. 899 Rs. 135 Rs. 764 ITR - 2 Basic Rs. 1199 Rs. 180 Rs. 1019 ITR - 2 Standard Rs. 1999 Rs. 300 Rs. 1699 ITR - 3 Rs. 2499 Rs. 375 Rs. 2124 ITR - 4 Rs. 1499 Rs. 225 Rs. 1274 The given prices are rounded off to the nearest integer and are inclusive of tax. How does the process go? Pay the booking fees of Rs. 300 irrespective of which ITR you will have to file. Our Tax Expert will contact you within 24 hours and ask for your income details. He will then suggest right ITR for you. You submit the required documents to the Tax Expert and he will file the ITR as soon as the filing starts. After the filing, you are required to pay the balance amount as per your plan. Stay ahead of the game by Pre-Booking your ITR now! Pre Book Now

Online GST registration services in India to get your business registered with a GSTIN number and be legally recognized as a supplier of goods or services. GST Registration: Price List जीएसटी पंजीकरण सेवाएं अपना चयन ले लो मानक जीएसटी पंजीकरण रु। 1199 है अभी शुरू करो GST Registration: FAQ जीएसटी पंजीकरण के प्रावधान What Is GST Registration? The historic reform in the country's taxation system, GST (Goods & Services Tax), was introduced in India on July 1, 2017. GST was founded on the principle of “one nation, one market, one tax.” It aimed to simplify the complex tax structure and bring a unified tax regime. Further, GST is a value-added tax that is charged on the goods and services supplied at each stage of production or distribution. Now comes What is GST registration? When a business's annual turnover surpasses a specific number (such as Rs. 40 lakh, 20 lakh, or 10 lakh), the business owner must complete the registration process under GST. This registration is commonly referred to as GST registration. It's not just a choice; It's a legal obligation Engaging in commercial activities without proper GST registration can be considered a violation of the law. In essence, this step is essential for both legal compliance and the smooth functioning of the taxation system. Benefits of GST Registration Input Tax Credit One of the significant benefits of GST registration is the ability to claim Input Tax Credit (ITC ). Businesses can offset the GST paid on inputs and purchases against the GST collected on sales. This helps reduce the overall tax liability and eliminates the cascading effect of taxes, making goods and services more affordable. Availability of Composition Scheme For small businesses with a turnover below a certain threshold, GST offers a composition scheme. This simplifies compliance requirements and allows for paying taxes at a lower rate. National Presence A unified tax system called the “GST replaces various state and federal taxes. With GST registration, businesses can operate seamlessly across state boundaries hassle-free. Compliance and Transparency GST registration necessitates maintaining proper books of accounts and filing regular GST returns. This promotes financial transparency and ensures businesses adhere to tax regulations, reducing the likelihood of tax evasion. Regulation of Unorganized Sectors Brings accountability and regulation to previously unorganized industries through online compliance and payment systems. Reduces Corruption and Sales Without Receipts It aims to reduce corruption and unreported sales by promoting transparency and compliance. Who Is Eligible For GST Registration? The following categories of entities are typically eligible for GST registration. Let’s have a look! Mandatory Registration: Every supplier must register under GST if they make taxable supplies of goods or services or both above prescribed threshold. For most states and union territories, this registration threshold is applicable if the supplier's turnover in a financial year exceeds 20 lakh rupees. However, if a person makes taxable supplies in special category states, they must register if their turnover in a financial year surpasses 10 lakh rupees. The government has the authority to increase the turnover thresholds based on recommendations from the GST Council. (subject to certain conditions) Special Provisions for Goods Suppliers: Suppliers engaged exclusively in the supply of goods can have an increased turnover threshold of up to 40 lakh rupees if approved by the government. (This is also subjected to specific conditions and limitations) In Case of Business Transfer or Succession Suppliers engaged solely in the supply of goods can have an increased turnover threshold of up to 40 lakh rupees if approved by the government. (This is also subjected to specific conditions and limitations) Transition for Existing Registrants Individuals or businesses registered under tax services before the introduction of the GST. जीएसटी पंजीकरण के लिए वर्तमान सीमा सीमा माल और सेवाओं दोनों के लिए 10 लाख रुपये की सीमा सीमा वाले राज्य हैं: मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सामान और सेवाओं दोनों के लिए 20 लाख रुपये की सीमा सीमा वाले राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उतराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना रुपये की सीमा सीमा वाले राज्य। सेवाओं के लिए 20 लाख और माल के लिए 40 लाख हैं: जम्मू और कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और अन्य सभी राज्य जीएसटी पंजीकरण के लिए सकल टर्नओवर की गणना कैसे करें जीएसटी पंजीकरण के उद्देश्य के लिए सकल टर्नओवर का अर्थ है सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य (आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर, जिस पर कर किसी व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है), छूट की आपूर्ति, माल या सेवाओं का निर्यात या दोनों और अंतर- समान स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्तियों की राज्य आपूर्ति, अखिल भारतीय आधार पर गणना की जाती है, लेकिन इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर, एकीकृत कर और उपकर शामिल नहीं हैं Entities Exempted From GST Registration Reverse Charge: Manufacturers subject to reverse charge mechanism. Non-Supply Activities: Sale of real estate, funeral services, employee services. Non-GST/Non-Taxable Supplies: Aviation fuel, electricity, natural gas, diesel, petrol. Exempt/Nil-Rated Supplies: Businesses with exempt or nil-rated GST supplies. Threshold Exemption: Businesses below the GST threshold limit. Agriculturists: Farmers exempt from GST. Different Types of GST Registration Normal Taxpayer Applicable to regular businesses with annual turnovers exceeding the prescribed threshold. (as discussed above) They must file regular GST returns and comply with standard GST rules and procedures. Normal taxpayers can claim input tax credits on GST for purchases and inputs. Composition Registration Available to small businesses with a turnover below a certain threshold. (limits may vary by country) Businesses under this scheme pay GST at a fixed, lower rate on their turnover. They cannot claim input tax credits and are subject to simplified compliance requirements. Typically, businesses under the composition scheme file quarterly returns. Casual Taxable Registration Applicable to individuals or businesses that engage in occasional or seasonal transactions, often across state boundaries. This GST registration lasts 3 months and can be extended or renewed. That’s why entities must file returns for the duration of their business activities and pay GST accordingly. Non-Resident Taxable Registration Non-resident taxable registration applies to individuals or businesses outside India and engages in the supply of goods to individuals within India. This type requires you to provide a deposit equal to the expected GST liability during registration. Required Documents for GST Registration The necessary documents for GST registration can vary depending on the type of business entity. Here are the typical document requirements for GST registration, categorized by the type of business. For Individuals and Sole Proprietors PAN Card Aadhaar Card Owner’s Photograph Address Proof Bank Account Details For Partnership Firms PAN Card of the partnership firm Aadhaar Card of all partners Passport-sized photographs of all partners Partnership deed copy Documents establishing the business premises and a no-objection certificate (NOC) from the property owner. Bank Account Proof In the case of LLP, registration certificate/LLP Board resolution is required For detailed information on the required documents, please refer: https://www.karrtax.in/post/gst-registration-documents-and-information-required Online GST Registration Procedure Below is a summary of the key steps for online GST registration: Step 1: Start by visiting the official GST portal at www.gst.gov.in . To sign in, create a username and password. Step 2: After logging in, click on "New User Login" and accept the displayed declaration form. Click "Continue" to proceed. Step 3: Choose "New Registration" and log in to initiate the GST registration process. Step 4: Complete the required fields on the GST portal, including Select "Taxpayer" from the drop-down menu. Choose your state and district. Provide business details, including the name and PAN card number . Enter email ID and mobile number (for receiving OTPs). Complete the captcha and click "Proceed." Step 5: Enter the OTP sent to your registered email ID and mobile number. Step 6: After entering the OTP, click "Proceed." Step 7: You will receive a Temporary Reference Number (TRN) on the screen. Save this TRN for future use. It is required to access PART-B of the GST registration and log into the application. Step 8: Return to the GST portal and click "Register" under the "Taxpayers" menu. Step 9 : Select "Temporary Reference Number (TRN)" and enter the TRN and captcha details. Step 10: Once captcha details are entered, click "Proceed." Step 11: Your registered email address and mobile number will receive an OTP. Enter this and click "Proceed." Step 12: Check the status of your application on the next page. If needed, click the "Edit" icon on the right side of the page to make corrections. Step 13: On the next page, complete various sections by providing the required details and uploading the necessary documents. Step 14: Review the declaration on the "Verification" page before applying. You can submit the application using one of the following methods: Electronic Verification Code (EVC) e-Sign method Digital Signature Certificate (DSC) for companies Step 15 : A confirmation message will be displayed after successful completion. You will receive an Application Reference Number (ARN) on your registered mobile number and email ID. Step 16: Verify the status of the ARN on the GST portal. Validity of GST Registration Certificate A GST registration certificate's validity varies depending on the taxpayer's type and specific circumstances. Below is a summary of the typical validity periods: Regular Taxpayer For a regular taxpayer, the GST registration certificate remains valid indefinitely unless it is canceled by the GST authority or voluntarily surrendered by the taxpayer. Casual and Non-Resident Taxable Persons In the case of certificates issued to casual taxpayers or non-resident Indian (NRI) taxpayers, the validity is generally limited to 90 days from the registration date or for the period specified in the registration application, whichever is earlier. However, it's important to note that the appropriate authorities can extend the validity period under Section 27(1) of the GST Act if required. How Can You Get the GST Registration Certificate Online? Here's a step-by-step guide on downloading the GST Registration Certificate from the GST portal. Step1. Visit the GST Portal: Visit the official GST portal at https://www.gst.gov.in . Step2. Log In: Use the username and password you made during registration to log in to your GST account. Additionally, correctly enter the captcha displayed on the screen. Then, click the login button. Step3. Access User Services: Once successfully logged in, you'll be directed to a new page. Look for the "Services" option on the page and select it. Step4. Navigate to "User Services": In the drop-down menu under "Services," choose "User services" from the available options. Step5. Select "View/Download Certificates": Within the "User services" section, locate and select "View/Download Certificates" from the list of options. Step6. Download the Certificate: When you click "View/Download Certificates," the GST registration certificate will automatically start downloading to your device. This certificate contains your GSTIN and other relevant details. Step7 . Save and Print: Once the download is complete, save the certificate to a secure location on your computer. It's a good practice to take a printout of this downloaded certificate. Step8. Display Prominently: Display the printed GST registration certificate at your business premises as proof of your valid GST registration. जीएसटी पंजीकरण में संशोधन / जीएसटी पंजीकरण में परिवर्तन पंजीकरण के कुछ कोर-फील्ड में बदलाव के लिए, परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर जीएसटी पोर्टल के माध्यम से उचित आवेदन करना होगा। उचित अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर संशोधनों को मंजूरी देगा। गैर-प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तन के मामले में, पोर्टल के माध्यम से ही बनाया जा सकता है और अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। Cancellation & Revocation of GST Registration What Is the Cancellation of GST Registration? Canceling GST registration refers to discontinuing or terminating a business's GST registration with the tax authorities. Below is a breakdown of what it entails. Voluntary Cancellation: A registered person or business can apply for voluntary cancellation of their GST registration. They might do this for several reasons, including: Ceasing business operations. Change in business structure or ownership No longer meeting the threshold for GST registration. Mandatory Cancellation: In certain situations, tax authorities may initiate the cancellation of a business's GST registration. Common reasons for mandatory cancellation include if the business: Is not actively engaged in any business activities. Has not filed GST returns for a specified period. Is not conducting operations from the registered place of business. What Is the Revocation of GST Registration? The revocation of GST registration refers to the process of reinstating or reversing the cancellation of a GST registration previously canceled by the tax authorities. Any entity can apply for the revocation of GST registration cancellation if they meet certain criteria. This can vary by jurisdiction, but common reasons for revocation eligibility may include: Rectifying issues that led to the cancellation (e.g., filing overdue returns, payment of outstanding tax dues). Providing evidence that the business is actively engaged in taxable supplies and is in compliance with GST regulations. Procedure For The Revocation of GST Registration Any entity can apply for revocation using Form GST REG-21. This application is filed electronically at the Common Portal and must be submitted within 30 days of receiving the cancellation order. The authority will review the application. If satisfied with the reasons provided by the applicant, they can issue an order in Form GST REG-22 to revoke the cancellation of registration. But if the authority is unsatisfied with the application, they can also reject it by issuing an order in Form GST REG-05. Before rejecting the application, the proper officer must issue the applicant a show-cause notice in Form GST REG-23. This notice lets the applicant explain why their revocation application should not be rejected. The applicant must respond to this notice within 7 working days from the date of its service. Lastly, the authority will consider the applicant's response and decide on the revocation of GST registration. This will be done within 30 days of the clarification in Form GST REG-24. How KarrTax Can Help You With GST Registration? At KarrTax, we understand that dealing with GST registration can be tricky. That's why we're here to make it simple for you. We connect you with experts who know their stuff, and our clients love how we make things easy for them. You can keep track of your GST registration progress on our user-friendly platform. If you have questions or need help with GST registration, our tax experts are just a call or text away. Here's the full procedure of how we will assist you with GST Registration: Purchase a Plan for Expert Assistance: Choose a plan that suits your GST registration needs. Add Queries Regarding GST Registration: Do not hesitate to ask queries or seek clarification on the process. Provide Documents to KarrTax Expert: Share the necessary documents with our experts. Prepare Application for GST Registration: Our experts will meticulously prepare your GST registration application, ensuring that all admissibility criteria are met during the preliminary screening. Complete Procedural Actions: We will guide you through every registration process step and ensure all formalities are followed. Get your GST Registration at your Doorstep: Once the process is completed, you'll receive your GST registration without any hassle. जीएसटी पंजीकरण के लिए वार्ड कैसे खोजें या अपने अधिकार क्षेत्र को जानें यदि आप जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक चीजों में से एक जीएसटी क्षेत्राधिकार वार्ड है जिसके तहत आपका व्यावसायिक परिसर गिर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण के लिए वार्ड की खोज करने के लिए, कृपया cbic-gst.gov.in पर जाएं। मेन मेन्यू में आपको सर्विसेज मेन्यू मिलेगा। समान क्लिक करने पर, जानें कि आपका क्षेत्राधिकार उप-मेनू उपलब्ध होगा। उसी पर क्लिक करने पर, राज्य का चयन किया जाना है और फिर ज़ोन और आयुक्तालय दिखाई देगा। कृपया अपने अधिकार क्षेत्र का चयन करें। इसके तहत डिवीजन दिखाई देगा। आपके विभाजन का चयन करने पर, GST रेंज उस क्षेत्र के पते के साथ दिखाई देगी जो उस क्षेत्राधिकार श्रेणी के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वह सीमा जीएसटी पंजीकरण के उद्देश्य से वार्ड / क्षेत्राधिकार होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अपना वार्ड खोजने के लिए यहां क्लिक करें उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन कैसे करें एक बार जीएसटी पंजीकरण की अनुमति मिल जाने के बाद, ऐसे मौके आते हैं जब एक पंजीकृत करदाताओं को विभिन्न परिस्थितियों जैसे मोबाइल नंबर में बदलाव, ईमेल आईडी, पते में बदलाव, व्यवसाय विवरण में संशोधन आदि के कारण प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण में दो प्रकार के संशोधन की अनुमति है, इन्हें समूहबद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 1. नॉन-कोर फील्ड्स में संशोधन 2. कोर फील्ड्स में संशोधन उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कोर फील्ड्स क्या हैं: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पंजीकरण के निम्नलिखित क्षेत्रों को मुख्य क्षेत्र माना जाता है। (१) व्यवसाय का नाम (२) साझेदारों आदि जैसे हितधारकों को जोड़ना / हटाना (३) व्यवसाय के प्रधान या अतिरिक्त स्थान में परिवर्तन उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गैर-कोर क्षेत्र क्या हैं: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उपरोक्त मुख्य क्षेत्रों के अलावा GST पंजीकरण के सभी क्षेत्रों को गैर-प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गैर-प्रमुख क्षेत्रों में संशोधन ऑनलाइन किए जा सकते हैं अर्थात इन्हें किसी भी समय बदला जा सकता है और परिवर्तन तुरंत प्रभावी होते हैं। आकलन प्राधिकरण से कोई अनुमोदन आदि की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मुख्य क्षेत्रों में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन जैसे पते में परिवर्तन आदि का आवश्यक प्रमाण संलग्न करना होता है और आवेदन ऑनलाइन दर्ज करना होता है। आवेदन दाखिल करने के बाद, वही अधिकार क्षेत्र निर्धारण प्राधिकरण को जाता है जो इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद उसी को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकता है। प्राधिकरण किसी अन्य विवरण / दस्तावेजों के लिए भी कॉल कर सकता है और उसी के संबंध में कारण बताओ नोटिस दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन परिवर्तन की घटना के 15 दिनों के भीतर दर्ज किया जाना है। गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति जीएसटी पंजीकरण आवेदन अन्य सामान्य करदाता के आवेदन से अलग है। गोर जीएसटी क्षेत्र 09 दायर किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को व्यवसाय के प्रारंभ होने से कम से कम पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए अपने वैध पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति के साथ फॉर्म GST REG-09 में एक आवेदन पत्र जमा करना होगा। आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से या तो सीधे या आम पोर्टल। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए पंजीकरण के लिए आवेदन पर उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए जो भारत में एक वैध पैन रखने वाला व्यक्ति होगा। पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल पते के सफल सत्यापन पर, एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को, कॉमन पोर्टल द्वारा कर के लिए एक राशि के बराबर कर के अनिवार्य अग्रिम जमा करने के लिए एक अस्थायी संदर्भ संख्या दी जाएगी। उस व्यक्ति की अनुमानित कर देयता, जिसके लिए पंजीकरण की अवधि है। पंजीकरण प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से तभी जारी किया जाएगा जब उक्त जमा राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में दिखाई दे। जमा की गई राशि को अनिवासी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद बही खाते में जमा किया जाएगा। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही कर योग्य आपूर्ति कर सकता है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र पंजीकरण की प्रभावी तिथि से पंजीकरण या नब्बे दिनों के लिए आवेदन में निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य होगा, जो भी पहले हो। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति पंजीकरण के अपने आवेदन में संकेतित पंजीकरण की अवधि का विस्तार करने का इरादा रखता है, FORM GST REG-11 में एक आवेदन आम पोर्टल के माध्यम से, सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। , उससे पहले पंजीकरण की वैधता समाप्त होने से पहले। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नब्बे दिनों की वैधता अवधि को नब्बे दिनों से अधिक नहीं आगे की अवधि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जिस अवधि के लिए एक्सटेंशन मांगा गया है, उसके लिए अनुमानित कर देयता के बराबर कर की अतिरिक्त राशि की राशि के भुगतान पर ही एक्सटेंशन की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। Frequently Asked Questions (FAQs) 1. What is GST registration? GST registration is the process of enrolling a business under the Goods and Services Tax system, which is mandatory for businesses meeting certain turnover criteria. 2. Is GST registration mandatory for small businesses? Small businesses with turnover below the prescribed threshold limits may not be required to register for GST, but voluntary registration is possible. 3. What is the GSTIN? GSTIN is a unique 15-digit alphanumeric code assigned to each registered taxpayer. It is used for tax filing and compliance. 4. Can I cancel my GST registration? Yes, GST registration can be canceled under certain circumstances. 5. Is there a penalty for not registering for GST when required? Yes, there can be penalties for not registering for GST when your business meets the turnover criteria. GST registration in India can be conveniently done online. To apply for a GSTIN (GST Identification Number), you need to provide specific details and documents. The process is relatively straightforward, and there are services available to assist with GST registration. To get your GSTIN number, follow the application process, and ensure you provide all the necessary information. Be aware of core and non-core fields in the GST application, and make any amendments if needed. The cost of GST registration in India varies, and it's important to stay informed about the current rates. If your application is rejected, you can download the GST registration rejection order for reference.

Find the benefits of Updated Return Filing in this comprehensive guide to rectify errors and make adjustments. अद्यतन रिटर्न भरने के लिए मूल्य निर्धारण ITR - 1 & 4 ITR - 2 ITR - 3 ITR - 5 & 6 रु. 999 फाइलिंग के बाद भुगतान शुरू हो जाओ रु. 1199 फाइलिंग के बाद भुगतान शुरू हो जाओ 1999 रु. फाइलिंग के बाद भुगतान शुरू हो जाओ रु. 3999 फाइलिंग के बाद भुगतान शुरू हो जाओ Updated Return Filing Under section 139(8A) of the Income Tax Act, a new filing form, i.e., ITR-U, has been announced. This concept was announced in the Union Budget and became effective from 1st April 2022. Here is everything that this form entails! अपडेटेड आईटीआर क्या है वित्त अधिनियम, 2022 ने आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 139(8ए) शामिल की है जो पिछले दो वर्षों के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का अवसर प्रदान करती है यानी अब करदाता वर्तमान सहायक सहित पिछले तीन वर्षों का आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। साल। अपडेटेड रिटर्न पहले से फाइल किए गए रिटर्न में किसी भी गलती या चूक को सुधारने का एक अवसर है या यदि पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, तो अपडेटेड आईटीआर भी फाइल किया जा सकता है। हालांकि अद्यतन रिटर्न में मूल तथ्य यह है कि आय को कम नहीं किया जा सकता है या किसी भी धनवापसी का दावा नहीं किया जा सकता है। साथ ही यदि कर देनदारी है, तो उस समय अवधि के आधार पर 25% या 50% अतिरिक्त कर का भुगतान करने का प्रावधान है, जिसके भीतर अद्यतन र्टर्न दाखिल किया गया है। अपडेटेड रिटर्न पिछले दो वर्षों के लिए फाइल किया जा सकता है यानी मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में, अपडेटेड रिटर्न A.Yr.2020-21 और A.Yr.2021-22 के लिए फाइल किया जा सकता है। ए वर्ष। 2022-23 को सामान्य रूप से दिसंबर 2022 तक दायर किया जा सकता है. इस तरह अब तीन साल का आईटीआर फाइल करने का मौका है जो पहले संभव नहीं था. हालाँकि यह कुछ शर्तों और लागत के साथ आता है जिसकी चर्चा हम अगले पैरा में कर रहे हैं। कौनफाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न? कोई भी टैक्सपेयर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अपडेटेड रिटर्न तब भी फाइल किया जा सकता है, जब ओरिजिनल रिटर्न पहले ही फाइल कर दिया गया हो। नहीं तो भी यानी अगर आप पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं तो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है. कौनफ़ाइल नहीं कर सकता अपडेटेड रिटर्न? वैसे, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ शर्तें हैं। इसे प्रत्येक परिस्थिति में दायर नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित शर्तों के तहत, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है: (ए) यदि रिटर्न नुकसान का है, तो कोई अद्यतन रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है (बी) यदि आपने पहले आईटीआर दाखिल किया है और कर देनदारी कम करना चाहते हैं, तो कोई अद्यतन रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है (सी) यदि रिफंड है और यदि आप मूल रिटर्न के माध्यम से पहले से दावा किए गए रिफंड को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी कोई अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है। What Is The Last Date to File the ITR-U? अन्य परिस्थितियाँ जहाँ अद्यतन रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है: निम्नलिखित परिस्थितियों में भी कोई अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है: (ए) जहां किसी व्यक्ति के मामले में धारा 132 के तहत खोज की गई है या खातों की किताबें या अन्य दस्तावेज धारा 132 ए के तहत मांगे गए हैं (बी) ऐसे व्यक्ति के मामले में धारा 133ए के तहत एक सर्वेक्षण किया गया है (c) धारा 132 या 132A के तहत इस आशय का नोटिस जारी किया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति के मामले में जब्त किया गया कोई भी पैसा, सोना-चांदी, आभूषण या मूल्यवान वस्तु ऐसे व्यक्ति का है (डी) धारा 132 या 132ए के तहत इस आशय का एक नोटिस जारी किया गया है कि अन्य व्यक्तियों के मामले में जब्त की गई कोई भी खाता बही या अन्य दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के हैं उपरोक्त सभी शर्तों में, प्रासंगिक सहायक। पिछले वर्ष से संबंधित वर्ष जिसमें खोज, सर्वेक्षण आदि किया गया है, को कवर किया जाएगा। (e) अपडेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता है यानी एक बार फाइल करने के बाद आप अपडेटेड रिटर्न दोबारा फाइल नहीं कर सकते हैं। (एफ) जब किसी व्यक्ति के मामले में कोई मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पुनरीक्षण कार्यवाही इत्यादि लंबित हैं या पूरी हो चुकी हैं, तो भी कोई अद्यतन आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकता है। (छ) जब निर्धारण अधिकारी के पास तस्कर और विदेशी मुद्रा हेराफेरी (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) या बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 (1988 का 45) या रोकथाम की रोकथाम के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई जानकारी है मनी-लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 (2003 का 15) या काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 (2015 का 22) का अधिरोपण और ऐसी जानकारी उसे सूचित की गई है, तो भी कोई अद्यतन आईटीआर नहीं किया जा सकता है दायर। (एच) व्यक्ति के खिलाफ कोई अभियोजन कार्यवाही शुरू की गई है और उसे सूचित किया गया है, फिर भी अद्यतन आईटीआर दायर नहीं किया जा सकता है How Tax Is Calculated When Filing ITR-U Here is the simple procedure to calculate income tax on an updated return. Total Income Tax Liability = Tax Payable + Fees Payable (if any) + Interest + Additional Tax Tax Liability of above total income - TDS/TCS /Advance Tax /Tax Relief etc = Net Tax Liability. Short Brief Procedure For E-filing of ITR-U Follow the below steps to file an updated ITR. Go to the official Income Tax e-filing website . Add below details in Part I of Form ITR-U: PAN and Aadhaar Number Assessment Year for which the updated ITR is being filed. Clearly state the reason for filing the updated ITR return. In the second part, add details of the Head of Income under which additional income is declared in the Updated Return. In the final part, provide comprehensive details on tax payments corresponding to the updated return. Below is a representation of what this ITR form looks like. ITR-U Verification Methods Two methods are used to verify updated returns,i.e., ITR-U. For Non-Tax Audit Cases: Electronic Verification Code (EVC) For Tax-Audit Cases: Digital Signature Certificate (DSC) Frequently Asked Questions (FAQs) 1.Can I claim the refund by filin g ITR-U? No, refund claiming, filing of nil returns, or submitting loss returns are not permissible through ITR-U. Therefore, claiming a refund through this form is not allowed. 2.Is changing the ITR form number during the updated return filing possible? Yes, you can change the ITR form number. Let’s say you have initially filed ITR-4 for a particular assessment year, and now you want to use the ITR-1 /2 /3 ; it is allowed to do so. 3.Can I file two ITR-Us for the same financial year? The taxpayer can only file one Updated Return to correct any mistakes or add new information to the original return. 4.What is the due date to file an ITR-U for a respective assessment year (such as AY 2023-24)? The time limit for filing an Updated Return is 24 months from the end of the relevant Assessment Year. For the Assessment Year 2023-24, the due date to submit an Updated Return using Form ITR-U is 31st March 2026, two years from the conclusion of 31st March 2024. 5.Can I file ITR-U if I do not have any tax payable? No, if your total tax liability is adjusted with TDS credit and you do not have any additional tax liability, filing an Updated ITR is not applicable. 6.What Is Form ITR-U? Form ITR-U allows individuals to revise their prior tax submissions within 24 months of filing. It aims to enhance tax compliance among taxpayers while minimizing the need for legal interventions.

Ensure tax compliance effortlessly with our expert ITR-7 return filing services, a worry-free and smooth experience. ITR - 7: Price List आईटीआर 7 फाइंडिंग ए.वाई.आर. 2020-21 ₹4499 For Trusts/Societies etc. Takes 1-2 Days on average. ✅ Expert Assisted ✅ Completely Secure ✅ Affordable Pricing Get Started ITR 7 ऑनलाइन ऑनलाइन के बारे में सभी 1. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 ए) जिन व्यक्तियों की आय संपत्ति से है, उनका उपयोग या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट के लिए किया जाता है और ऐसी संपत्ति को कानूनी बाध्यता या विश्वास के तहत रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 2. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 बी) यह धारा विशेष रूप से राजनीतिक दलों पर लागू होती है। धारा 13 ए के अनुसार राजनीतिक दलों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाती है, क्योंकि वे फॉर्म आईटीआर -7 के माध्यम से वार्षिक रिटर्न दाखिल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 3. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 सी) इसके तहत, निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा ITR-7 दायर किया जाता है: वैज्ञानिक अनुसंधान का आयोजन एसोसिएशन समाचार एजेंसी एसोसिएशन यू / एस 10 (23A) अन्य संस्थानों ने यू / एस 10 (23B) को सूचीबद्ध किया उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 4. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 डी) आयकर अधिनियम की धारा 35 (1) (ii) और (iii) में उल्लिखित स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों को इस विनियमन के तहत आईटीआर -7 दाखिल करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 5. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 ई) एक व्यापार ट्रस्ट द्वारा आय का रिटर्न फाइलिंग उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 6. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 एफ) निवेश कोष द्वारा आय की रिटर्न दाखिल करना What Is The ITR 7 Form? The ITR-7 form is mandated for entities that derive income from properties meant for charitable or religious purposes. These may be held partially or entirely under trusts or legal obligations. Eligibility Criteria For ITR-7 Return Filing The following entities are required for ITR-7 return fling u/s: 139(4A) Receiving income from property held under trust or other legal obligation, wholly or partially for charitable or religious purposes. Income from voluntary contributions. 139(4B) Political parties whose income exceeds the maximum amount not chargeable to tax. 139(4C) Scientific Research Associations Hospitals Funds Educational Institutions or Universities Associations or Institutions mentioned in Section 10(23A) News Agencies Institutions referred to in Section 10(23B) 139(4D) Every college, university, or association is not required to furnish details of the return of income or loss under any other provision of this section. 139(4E) Business trusts return filing income. 139(4F) Investment funds referred to in section 115UB. If you need clarification regarding your eligibility, get in touch with our experts at https://www.karrtax.in/ . Who Is Not Required To File ITR-7 Return Entities who are not claiming exemption under Section 139 (4A), Section 139 (4B), Section 139 (4C), or Section 139 (4D). Last Date for Filing ITR-7 Form The deadline for submitting the ITR-7 Form varies based on whether the taxpayer's accounts require an audit. It's advisable for taxpayers to stay informed about any updates or changes in the filing deadlines to avoid any potential penalties or consequences. Structure of ITR-7 Form Part-A: General Information about the trust or institution Part-B: Outline of Total Income and Tax Computation Procedure To File ITR 7 Returns The sequence below should be followed properly to file an ITR-7 return. Part A Part B Schedules Verification Now, there are two different ways to furnish the information as specified by the Income Tax Department of India. ITR-7 can be filed electronically using a digital signature certificate for authentication or through various other modes such as aadhar OTP, bank EVC etc. After electronically transmitting the return, the taxpayer must submit the return verification in the ITR-V Return Form & print its copies. Then, one copy of the signed ITR V Form should be sent via speed post to the following address: Bag No.1, Electronic City Office, Bengaluru - 560100 (Karnataka) The assessee should retain the other copy of the signed ITR V Form for their records. E-filing Audit Reports If the taxpayer is subject to audit under section 11 or 44AB or any other laws such as Trust Act/Societies Act, details of the audit reports and the date of furnishing should be submitted to the income tax department under "Audit Information." No Annexures Required No additional documents are required to be attached while filing the ITR 7 Form. (including TDS certificate) Pro Tip: It is very important to cross-verify taxes deducted or collected according to your Tax Credit Statement (Form 26AS) Verification of Form ITR-7 Step-by-step procedure to fill out the verification document. Complete all required information. Carefully strike out any sections or details that do not apply to your specific filing. Ensure that the verification document is signed before submitting the return. Choose the appropriate designation or capacity of the return signing person. For political parties, the CEO or secretary is obligated to verify the return using a Digital Signature Certificate (DSC). Other individuals have the following verification options: Digital Signature Certificate (DSC) Electronic Verification Code (EVC) Mode Physical Verification (ITR-V) How Can Karr Tax Help You With ITR-7 Return Filing? ●Specialization in ITR-7 Filings Trusts, political parties, institutions, and colleges present unique challenges regarding income sources, exemptions, and reporting structures. That’s why our experts specialize in handling ITR-7 return filings and ensure a thorough understanding of the complexities associated with different form categories. ●Dedicated Audit Support The platform offers dedicated support for the audit process, a crucial aspect for entities required to file ITR-7. This includes collaboration with experienced auditors to ensure compliance with audit provisions under section 11 or 44AB of the Income Tax Act. ●User-Friendly Interface Our platform is designed to provide a seamless experience, guiding users through each step of the filing process. This makes it accessible even for those without an in-depth understanding of tax laws. ●Regular Updates on Tax Regulation s Karr Tax keeps clients informed about the latest changes in tax regulations and ensures that their filing processes are aligned with the most up-to-date guidelines. We frequently post blog posts regarding law changes, so keep an eye on https://www.karrtax.in/articles . ●Secure Data Handling Security is our top-most priority. Our platform employs robust security measures to safeguard sensitive financial information, providing clients with the assurance that their data is handled with the utmost confidentiality. ●Prompt Response to Notices In case of any notices or inquiries from tax authorities , Karr Tax ensures prompt responses. The platform assists clients in understanding and addressing any issues raised by tax authorities, facilitating a smoother resolution process. FAQs (Frequently Asked Questions) 1. What is ITR-7? ITR-7 is the Income Tax Return form specifically designed for persons or entities such as Trusts/Societies/Educational Institutions/schools/Colleges/Political Parties, including companies falling under Section 139(4A), 139(4B), 139(4C), 139(4D), 139(4E), and 139(4F) of the Income Tax Act, 1961. 2. How to calculate income for filing ITR-7? The income for ITR-7 is computed by aggregating income from all sources, including Salary, House property, Business or profession, Capital gains , and Other sources . Deductions under various sections are then applied to determine the taxable income. 3. Is it required to furnish information regarding any project or institution run by the assessee? Yes, filling in all the required information about the project or institutions run by the assessee is necessary. This includes: Name, Nature of the activity, Approval of the school, college, university, hospital, or research institution, Details of registration/ provisional registration. 4. What is the penalty for not filing ITR-7 on time? If ITR-7 is not filed within the due date, a penalty under section 234F may be applicable. The penalty amount varies based on the delay in filing. 5. Can ITR-7 be filed in response to a notice or order? Yes, ITR-7 can be filed in response to a notice or order issued by the income tax authorities. When filing in response to a notice or order, taxpayers should provide specific details. This includes entering the Document Identification Number (DIN) or Unique number and the date of the relevant statutory notice. 6. Can Karr Tax help me determine my eligibility for ITR-7 return filing? Yes, our tax experts are here to help you round the clock with all your queries. Write us here: https://www.karrtax.in/ and we will get back to you as soon as possible. 7.How Form 26AS is related to ITR-7? Form 26AS is a comprehensive tax credit statement that offers a consolidated view of the taxes deducted at source (TDS ), taxes collected at source (TCS), and advance tax payments made on behalf of the taxpayer during a specific financial year. It ensures that the information reported in ITR-7 aligns with the data recorded by tax authorities डाउनलोड आईटीआर-7

Every person liable to deduct TDS is required to get TAN. This page describes all about TAN and how to get the same. TAN [TAX DEDUCTION ACCOUNT NUMBER] पंजीकरण ₹399 Apply for TAN online Takes 1-2 Days on average. ✅ Expert Assisted ✅ Completely Secure ✅ Affordable Pricing Get Started टैन क्या है? टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन अकाउंट नंबर को TAN भी कहा जाता है, जो कि आयकर अधिनियम की कर u / s 203A के कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। TAN एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है जो आयकर विभाग द्वारा फॉर्म 49B में आवेदन भरने के बाद प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। टैन कैसे लगाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। TAN के आवेदन www.tin-nsdl.com पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं या भौतिक फॉर्म NSDL के टिन सुविधा केंद्रों [टिन एफसी] पर भी जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। क्या टीडीएस रिटर्न या चालान दाखिल करने के लिए TAN अनिवार्य है? उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। विभिन्न टीडीएस रिटर्न जैसे फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ आदि के दौरान TAN को उद्धृत करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। साथ ही, TDS नंबर के बिना TDS भुगतान नहीं किया जा सकता है। भुगतान किए जाने के लिए चालान में TAN होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। टैन आवेदन दाखिल करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वर्तमान में, टैन आवेदन के लिए कोई दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक के व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, पैन, मोबाइल और ई-मेल आईडी, आदि की आवश्यकता है। फॉर्म को आवेदक द्वारा शारीरिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन के मामले में भी, ऑनलाइन फॉर्म भरने और भुगतान करने के बाद, मुद्रित फॉर्म को शारीरिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और पुणे के टिन केंद्र में जमा किया जाना चाहिए। इसे डाक या कूरियर द्वारा भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। टैन को कितने दिनों में आवंटित किया जाता है? यदि आवेदन पूरा हो गया है, तो TAN आमतौर पर आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर आवंटित किया जाता है। TAN एप्लिकेशन की स्थिति www.tin-nsdl.com पर भी देखी जा सकती है। क्या टैन दाखिल करने की फीस है? उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार। टैन आवेदन की फीस रु .65 / - है। हालाँकि, यदि आप हमारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे शुल्क रु .399 / - होंगे। क्या टैन के विवरणों को ठीक किया जा सकता है? हाँ एक टैन सुधार फ़ॉर्म भी है जिसे टैन में विवरण बदलने के लिए दायर किया जा सकता है (यदि कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें ठीक किया जाना है) उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। TAN Registration TAN is required for quoting while filing TDS/TCS/Annual Information Returns, payment challans, and certificates. If this ten-digit alphanumeric number is not quoted, TIN facilitation centers will not accept the filed returns. In this article, we will explain, How to know the TAN number TAN registration process at TRACES and Income Tax. How To Know the TAN Number? TAN number is issued by the Income Tax Department of India to all individuals collecting or deducting tax. It is necessary to quote TAN on all TDS or TCS returns under section 203A of the Income Tax Act, 1961. Below is a step-by-step guide on how you can know your TAN number! Prerequisites: Registered mobile number Deductor TAN or Deductor Name Deductor State Visit the official Income Tax website , and under quick links, click on the “Know Your TAN” option. 2. Then, the below screen will appear, where you are required to enter all the mandatory details. After mentioning all the details, click on “Continue”. 3. Finally, an OTP will be sent to your mobile number which you are required to enter and click on the “validate” button. 4. Once the OTP validation is completed, all the TAN details will be shown. Step-by-Step Guide on Registering TAN on the TRACES Portal Open the official TRACES portal and click on the “Continue” button. 2. On the title bar, click on deductor, and then “Register as New user.” 3. The below screen will appear; here, you have to enter TAN details as per details from "Know Your Tan." Then, click on “Proceed.” 4. After the successful confirmation, an activation link will be sent to your mail along with two different activation codes to the registered mail id and mobile number. 5. Open the activation link and enter the User ID + both Activation Codes. 6. Click on the activation link within 48 hours; otherwise, it will get deactivated, and you’ll be required to register again. Finally, the TAN registration process is completed, and deductors can now log in through their user ID and password generated. Step-by-Step Guide on Registering TAN on The Income Tax Portal Prerequisites For TAN Registration Active and valid TAN PAN of the principal contact (registered on the IT portal) Visit the official income tax e-filing portal and click on “Register.” 2. After clicking "Register," you'll be prompted to select your category. Choose "Others" from the options provided. Then, under the category dropdown menu, select "Tax Deductor and Collector." 3. Enter your TAN number in the designated field and click on the "Validate" button. 4. Depending on your TAN's status, you'll encounter different situations: Situation I) If your TAN is already registered on the TRACES website and a request for registration on the e-filing portal is made, simply click on "Continue" to view the pre-filled details. Double-check all the details and click on ‘Continue’. Situation II) If your TAN is not registered on TRACES and the request for registration on the e-filing portal has not been made, you must register on TRACES first (as explained above). Upon successful registration, you'll be directed back to the e-filing portal. Fill in your basic details and click on "Continue." Situation III) If the TAN is already available in the database and the registration request is previously raised and pending for approval. In such a situation, an error message will appear, and you can withdraw the process. 5. Enter all details of the individual collecting tax or making payments, and click Continue. 6. Fill in all the contact details, such as postal address, registered mobile number, and email ID. Click on "Continue" to proceed. 7. Now, two different OTPs will be sent to both the primary mobile number and email ID. Enter both of them and click “Continue.” 8. Review all the details. If any corrections are necessary, you can edit them in this step. Then click ‘Confirm.’ 9. Finally, you'll need to set a password for your e-filing account. Enter in both the "Set Password" and "Confirm Password" text boxes. Upon successful registration, you'll receive a confirmation message along with a transaction ID. Make sure to keep a note of this transaction ID for future reference. How Can KarrTax Help You With TAN Registration? At KarrTax, our experts will get our TAN registration done smoothly and without any headaches. Most importantly, we want to keep it affordable for businesses of all sizes; that’s why we charge a bare minimum amount, i.e., ₹399. On average, the process completion will take 1 to 2 business days. With KarrTax, you can be sure your TAN registration is done right. So, what are you waiting for? Get started here . Frequently Asked Questions (FAQs) 1.What is TRACES, and who is eligible to register on this platform? TRACES is the Income Tax Department’s web portal, particularly used for TDS administration. The following entities can register on this platform. Deductor Taxpayer PAO 2.What are the charges for your TAN registration process? Our TAN registration process charges are ₹399. Click here to start the procedure. 3.What is the purpose of TAN registration? TAN registration facilitates the deduction or collection of tax at source as per the provisions of the Income Tax Act. It helps in identifying deductors/collectors, tracking tax-related transactions, and ensuring compliance with tax laws. 4.How long does it take to get a TAN after applying? The processing time for TAN registration can vary. Usually, it takes 7-10 working days for TAN allotment by NSDL. However, the timeline may vary according to several factors, such as processing time, etc. 5.Is it mandatory to quote TAN on tax-related documents? Yes, it is mandatory to quote TAN on all tax-related documents, including TDS/TCS returns, challans, and certificates issued to deductees/collectees. Failure to do so may attract penalties under the tax laws. 6.What documents are required for TAN registration? Below are the required documents for TAN registration. Aadhar card PAN card Electricity bill of the individual or company Registration certificates 7.Is it possible to track the status of my TAN application? Absolutely, yes! Use your 14-digit unique acknowledgement number and send an SMS - NSDLTAN to 57575 or contact the TAN call centre at 020 – 27218080. फॉर्म 49 बी

Use the KarrTax TDS interest calculator to determine the interest on late TDS payments quickly. TDS late payment Interest Calculator and Late Filing Fees Select calculator Interest on late deduction Interest on late payment Enter Amount of Tax Deducted : Date of Amount Payment : Enter Date of Tax Deduction : Interest : Please enter amount to auto-calculate Enter Amount of Tax Deducted : Date of Tax Deduction : Enter Date of Tax Payment : Interest : Please enter amount to auto-calculate TDS Interest Calculator KarrTax has curated the TDS interest calculator to help you calculate the interest on late TDS deductions and payments! Here, we will explain in detail how to use this tool. Calculating TDS late filing fees or penalties is essential for taxpayers to understand the financial implications of delayed returns. A TDS late filing fee calculator assists in determining the exact penalties incurred due to late filing of TDS returns , including late filing fees for TDS returns or late fees for TDS return filing. The penalties and late fees for TDS returns, calculated through a TDS penalty calculator, depend on the duration of delay and the specific sections under which the TDS returns are filed. Additionally, interest on late payment of TDS can significantly impact the final dues, emphasizing the importance of using an interest calculator for TDS to accurately assess these financial obligations. What is TDS? TDS stands for "Tax Deducted at Source." It is a taxation mechanism employed by the Government to ensure the direct collection of taxes from an entity's income at the point of payment. Under the TDS system, the payer deducts a specific percentage of tax from the payment being made and subsequently remits this amount to the government on behalf of the payee. Different types of forms are available in India to file TDS, like Form 24Q , Form 26Q , Form 27Q , Form 27EQ and so on. What is TDS Interest Calculator? TDS interest calculator is an online tool that helps individuals calculate the applicable interest on late or delayed TDS payments. In many tax systems, including India's, penalties and interest charges are imposed when the deductor: Fails to deduct TDS or Deduct TDS but fails to deposit it timely. Understanding the interest rates and penalties associated with late payments or delayed filing of TDS returns is crucial. Utilizing an interest calculator on TDS provides a comprehensive view of the interest accrued due to late payments, aiding in precise financial planning and compliance. The TDS delay interest calculator precisely computes the interest due to late TDS payments, considering the applicable interest rates set by the Income Tax Department. Moreover, a TDS interest rate calculator assists in determining the interest accrued on delayed TDS payments, allowing taxpayers to understand the financial impact and take necessary corrective measures to mitigate penalties and interest charges. Let’s understand these aspects in detail! Interest Types & Penalty on TDS Interest on Late TDS Deduction A deductor is required to deduct TDS when making a payment, but if fails to do so, it's considered a violation of tax regulations. This will result in interest charges imposed by the government authorities. The interest is calculated at a rate of 1% per month, and even if it's just a part of a month, they treat it like a whole month for calculating the interest. Suppose TDS of Rs. 25,000 should have been deducted on 5th Feb. 2020 but was not deducted. It was eventually deducted on 1st March 2020. In this case, Interest is payable for the delay, which amounts to Rs. 500, calculated at a rate of 1% per month for two months (Feb and March). Final Output: 25000 * 1% * 2 = 500. Interest on Late TDS Payment When TDS is deducted but not deposited with the government within the stipulated time frame, interest can be levied on the delayed payment. Here, the interest rate for late payment of TDS is 1.5% per month. However, for TCS the interest rate is 1%. Let’s understand this more with an example! TDS of Rs. 10,000 was deducted on 26th Feb. 2020 but not paid on 7th March. It was eventually paid on 15th March. An interest of 1.5% will be imposed for the delay in Feb and March. Final Output: 10,000 * 1.5% * 2 = Rs. 300. ➢ Fee on Late Filing of TDS Returns Late filing of TDS or TCS returns occurs when taxpayers miss the deadline for submitting their respective returns. Typically, the due date for filing these returns is the last day of the month following the end of the respective quarter. But one exception is the last quarter, where the due date is May 31st. In cases of late filing, a penalty is imposed for each day of delay, which amounts to Rs. 200 per day. The penalty continues to accrue until it equals the total amount of TDS or TCS deposited. For instance, Let's calculate the penalty for a scenario where a TDS return should be filed on January 31, 2021 (i.e., the 3rd quarter of return filing) with a TDS amount of Rs. 10,000, but it was actually filed on March 15, 2022. The fee for late TDS filing is applied daily, which is Rs. 200 for 43 days. Fee on late TDS filing = 43 days x Rs. 200 = Rs. 8,600. Below is a table specifying the last date of filing TDS returns for each quarter. Penalty For Wrong Filling or Non-Filing of TDS Return Penalties for wrong or non-filing of TDS returns vary depending on the nature of the error or non-compliance. In accordance with Section 271H of the Income Tax Act of 1961, penalties typically range from a minimum of Rs. 10,000 to a maximum of Rs. 1,00,000. However, the actual penalty amount will be determined according to the gravity and nature of the TDS return non-compliance. Step-by-Step Process To Use KarrTax TDS Interest Calculator The process of using KarrTax TDS Interest Calculator is seamless. Follow the below steps, and you will get all the calculations at your fingertips. Step 1. The first and foremost step is to select the appropriate calculator based on your specific requirements, i.e., TDS Late Payment Interest Calculator or TDS Late Deduction Interest Calculator. Step 2. Enter the TDS amount. Step 3. Then, add the date/month/ quarter for which the late fee or interest will be calculated. Step 4. After this, write the actual deposit or deduction date. Step 5. Lastly, Click on the "Calculate" button. Benefits of Using KarrTax TDS Interest Calculator TDS interest calculations can be complex due to varying interest rates, rules, and delay periods. This TDS interest calculator ensures accurate calculations and reduces the risk of errors. The calculator considers different scenarios, including late deposit and deduction, and covers all TDS late payment interests. KarrTax TDS Interest calculator provides a breakdown of the interest calculation and helps you understand how the final amount is determined. A TDS Interest Calculator helps in financial planning and budgeting, allowing individuals to estimate potential interest charges in advance. This calculator is easy to use and accessible from anywhere with an internet connection. Online calculators ensure users can access the latest interest rates and rules. That's why these are often updated to reflect changes in tax regulations. FAQs (Frequently Asked Questions) What is a TDS Interest Calculator? It is a digital tool that helps entities calculate the interest amount on late TDS payments. It takes different aspects, such as interest rates, delay periods, and specific tax regulations to provide accurate calculations. 2. Can I use a TDS Interest Calculator for past transactions? Yes, it can be used to calculate interest for past transactions where TDS was delayed. Just follow the easy steps and enter the relevant information for the delayed transaction. 3. What is the difference between TDS and TCS interest calculation? TDS (Tax Deducted at Source) refers to the deduction of tax on certain payments, while TCS (Tax Collected at Source) involves the collection of tax by the seller. Note: Apart from TDS, TCS interest calculators serve as crucial tools for businesses to compute interest on late payments related to Tax Collected at Source (TCS). These calculators help in understanding and computing the interest accrued due to delays in TCS payments . Similarly, the 26QB late fee calculator provides a specialized tool to determine penalties for delayed payments made through Form 26QB, highlighting the importance of accurate calculations to avoid excessive fees. The interest and penalty calculators for TDS returns or Form 26QB ensure that individuals and businesses are aware of the additional financial liabilities incurred due to delays, aiding in better financial planning and compliance. 4. Where can I find a TDS Interest Calculator? TDS Interest Calculators are often available online, like KarrTax TDS Interest Calculator. You can use this to perform various TDS calculations simultaneously. 5. Are TDS Interest Calculators user-friendly? Yes, these are typically designed to be user-friendly, requiring minimal input and providing straightforward results. 6. What is the interest rate on a late TDS deposit? The interest rate on late TDS deposits can vary according to certain factors. Typically, the rate for late TDS deposit is around 1.5% or 1% per month. However, checking the current rates and guidelines with the relevant tax authority is advisable, as the interest rates and rules may change over time. File your Income Tax and TDS/TCS returns at affordable prices now!

Learn about the essentials of TDS Form 27Q for smooth tax deduction. Get insights on deadlines, procedures, and compliance with Karr Tax. FORM 27Q: Price List टीडीएस रिटर्न्स फार्म 27Q अपना चयन ले लो मानक गैर-निवासियों को भुगतान पर टीडीएस रु। 1499 है अभी शुरू करो FORM 27Q: FAQ TDS Form 27Q- “Reporting TDS on Payments to NRIs” टीडीएस रिटर्न फॉर्म 27q ऑनलाइन एक टीडीएस रिटर्न है जिसमें गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) को किए गए भुगतानों पर कटौती किए गए स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती का विवरण है। एक अनिवासी को किए गए भुगतान के संबंध में, उन्हें भुगतान किए गए सभी रकमों के संबंध में टीडीएस काटे जाने की आवश्यकता है। आयकर अधिनियम 195 की धारा के अनुसार निर्धारित करता है, जिसके अनुसार गैर-निवासियों को किए गए भुगतानों पर कटौती की जानी चाहिए। यह फॉर्म नियत तारीख पर या उससे पहले त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसमें किए गए भुगतानों का विवरण और कटौतीकर्ता द्वारा एनआरआई को किए गए भुगतानों पर कटौती किए गए टीडीएस शामिल हैं। आवश्यक दस्तावेज Deductor के व्यक्तिगत विवरण जैसे TAN, पता, मोबाइल नं। , ईमेल आईडी टीडीएस चालान Deductee का पैन डिडक्टी को दिए गए भुगतान का विवरण अर्थात ब्याज, किराया, कमीशन, अनुबंध आदि। फॉर्म 27Q फाइल करने के लिए किसे आवश्यक है कोई भी डिडक्टर जैसे कि व्यक्ति, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी आदि, जिन्हें अनिवासी डिडक्टी के मामले में टीडीएस काटने की आवश्यकता होती है, को अनिवार्य रूप से उस तिमाही के लिए फॉर्म 27क्यू फाइल करना आवश्यक है जिसमें अनिवासी का टीडीएस काटा जाता है।_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ फॉर्म 27Q फाइल करने के लिए किसे आवश्यक है फॉर्म 27Q भरने की नियत तारीखें Payer The payer refers to the individual, organization, or entity that pays the Non-Resident Indian (NRI). This entity is responsible for deducting TDS and filing Form 27Q with the tax authorities. Payee The payee receives payments from the payer. Its residential status is decided according to Section 6 of the Income Tax Act. Important Details Required For The Form 27Q From the Payer PAN Number Tan Number Contact details Name Address Financial Year Assessment Year Original statement or receipt number of the previously filed return in the same quarter. From the Payee Name Address Division Branch PAN Number E-mail ID Contact Details Assessment Year Challan Details Serial Number BSR Code Amount of EC (Education Cess) Amount of Surcharge Interest Amount Total Tax Deposit Tax Deposit Date Tax Deposit Method Collection Code Number of Cheque or Demand Draft Deduction Details Tax Collector Name PAN Number Deducted TDS Amount Amount Given To The Payee From the Payer PAN Number Tan Number Contact details Name Address Financial Year Assessment Year Original statement or receipt number of the previously filed return in the same quarter. From the Payee Name Address Division Branch PAN Number E-mail ID Contact Details Assessment Year Challan Details Serial Number BSR Code Amount of EC (Education Cess) Amount of Surcharge Interest Amount Total Tax Deposit Tax Deposit Date Tax Deposit Method Collection Code Number of Cheque or Demand Draft Deduction Details Tax Collector Name PAN Number Deducted TDS Amount Amount Given To The Payee Components of Form 27Q The three main components of Form 27Q include: Statistics of Voucher Deduction Details and Payment Details Let's explore each of these sections in detail. Statistics of Voucher Included Transactions These transactions are used for generating Form 27Q. Below are its details: Booking entries with or without TDS Deduction Advance Payment Handling Government Entity TDS Adjustments TDS Deduction Records Entries related to TDS Reversal Accounting TDS Deductions for Price Escalation and Reductions Excluded Transactions TDS deduction is not required for the below transactions. That’s why these are excluded while generating the Form 27Q. Purchase note Sales order Payment voucher Debit note Credit note Inventory vouchers Contra Payroll vouchers Optional vouchers Uncertain Transactions These transactions fall under the "Uncertain" category when they do not meet the criteria for either "Included" or "Excluded" categories. This typically happens due to insufficient information entered in the master or transaction records. Deduction Details This segment categorizes the deduction types for each included transaction. Deduction details are categorized as follows: Deduction at the Standard Rate Deduction at an Elevated Rate Lower taxable Expenses with reduced deduction Taxable expenses at a zero rate Transactions falling under the exemption limit Special cases with PAN exceptions Payment Details The payment details section includes information about TDS payments recorded in the most recent entries. These are relevant to the current TDS return filing period. Also, It lists only the payments relevant to the present period of TDS return filing . And excludes entries from other timeframes or entries unrelated to TDS payments. You'll find details of payments made for included and excluded transactions here. Under Section 271H of the Income Tax Act, no penalty will be charged if: The TDS (Tax Deducted at Source) is deposited to the government. The interest and fees for late filing (if applicable) are already deposited. If the return is filed within one year from the due date. Due Dates For Filing TDS Form 27Q The deadline to pay the TDS deducted (each month) falls on the seventh day of the subsequent month. However, this deadline is 30th April for March month. Due Date Chart TDS Form 27Q Quarter No. Quarter Period Due Date 1st Quarter April To June 31st July 2nd Quarter July To September 31st October 3rd Quarter October To December 31st January 4th Quarter January To March 31st May Penalties For Non-Compliance Late filing of Form 27Q (Penalty under Section 234E of the Income Tax Act, 1961) Minimum Penalty: Rs. 200 per day until the return filing. Maximum Penalty: The maximum penalty can be equal to the amount of TDS deducted. In simple terms, it can be as much as the total TDS amount that should have been deposited but was not, subject to a maximum limit. Non-filing of Form 27Q (Penalty under Section 271H of the Income Tax Act, 1961) Minimum Penalty: Rs. 10,000/- Maximum Penalty: Rs. 1,00,000/- TDS Deduction A penalty in the form of interest is levied on the taxpayer if the TDS is not deducted on time. This can amount to 1% per month or part of the month spent between the due date and the actual deduction date. Similarly, interest will be imposed at 1.5% monthly if the deducted TDS is not deposited on time. This interest is also calculated on any part of the month between the actual date of deduction and the actual date of deposit. TDS Certificate After filing the TDS returns, the payer must issue Form 16A or a TDS certificate to the non-resident. This TDS certificate must be handed over to the non-resident seller within a 15-day window from the last date of filing TDS returns for the respective quarter. Frequently Asked Questions (FAQs) What is Form 27Q? Form 27Q is a statement of deduction of tax under Section 200(3) of the Income Tax Act, 1961. It reports TDS deductions when payments are made to non-resident Indians (NRIs) and foreign entities. 2. Who is required to fill Form 27Q? Any entity that is deducting TDS from payments made to NRIs is required to file Form 27Q. 3. Is obtaining a Tax Deduction Account Number (TAN) mandatory to file Form 27Q? Yes, the deductor must obtain a TAN before filing Form 27Q. TDS can only be deducted or reported with a valid TAN. 4. What happens if the PAN is unavailable in Form 27Q? The tax deduction is generally done at a higher rate (approx 20%) when the PAN of the deductee is not provided. 5. Where can I find the Form 27Q and related guidelines? Its guidelines can be found on the official website of the Income Tax Department of India or through the NSDL and UTIITSL websites. Form 27Q is a crucial document for TDS (Tax Deducted at Source) compliance in India, especially for entities making payments to non-resident individuals or foreign companies. To file Form 27Q online, follow these steps: Visit the official income tax website and access the form. Fill in the necessary details, including PAN, payment information, and TDS amounts. Submit the form online, and remember to make the 27Q online payment through the specified channels. It's important to ensure accurate filing and timely payment to meet TDS obligations and avoid penalties. Form 27Q serves the purpose of reporting and filing TDS returns for such payments. Form 27Q is a vital component of TDS (Tax Deducted at Source) in India, particularly for payments to non-resident individuals or foreign companies. To file Form 27Q online, visit the official income tax website and fill in the required details, including PAN, payment information, and TDS amounts. Ensure accuracy in filling the 27Q form and make the TDS online payment through approved channels. Form 27Q is essential for reporting and filing TDS returns for these specific payments under the Income Tax Act. It is important to be aware of the 27Q TDS return due date to meet compliance requirements and avoid penalties. उपयोगी कड़ियाँ "माल की बिक्री पर टीसीएस [धारा २०६सी(१एच)] पर हमारा लेख पढ़ें - 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावी नया प्रावधान अपना टीडीएस रिटर्न दाखिल करें अभी यहाँ क्लिक करें! अभी यहाँ क्लिक करें! पीडीएफ में फॉर्म 27Q डाउनलोड करें