खोज के परिणाम

Explore the essential guide to GSTIN management, covering strategies, hacks, and tools for seamless compliance in the world of GST. जीएसटी करदाता खोजें - जीएसटी नंबर खोजें - जीएसटी जांच खोज I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. DETAILS Trade Name No Details Legal Name No Details Registration Status No Details No Details Cancellation Date No Details Registration Date No Details Entity Type No Details Place of Business (Address) No Details RECENT GST RETURNS Return Type FY Period Filing Date Return Type FY Period Filing Date Return Type HSN/SAC CODE No Details RETURN PERIODICITY No Details No BUSINESS ACTIVITIES No Details जीएसटीआईएन क्या है? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां जटिल कर प्रणालियों को एक एकल, एकीकृत संरचना में सरल बनाया गया है। यही जीएसटी का जादू है और इसके मूल में रहस्यमय जीएसटीआईएन (वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या) है। लेकिन यह महज़ एक संख्या से कहीं अधिक है; यह कर दक्षता, पारदर्शिता और निर्बाध लेनदेन को अनलॉक करने की कुंजी है। जीएसटी नंबर, जिसे जीएसटीआईएन (जीएसटी पहचान संख्या) के रूप में भी जाना जाता है, जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत प्रत्येक करदाता को प्रदान की जाने वाली एक विशिष्ट पहचान है। जीएसटी नंबर में विभिन्न घटक शामिल होते हैं जो करदाता के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। आइए नमूना जीएसटीआईएन का उपयोग करके जीएसटी नंबर की संरचना को तोड़ें:08AAAAA0000A1Z5. 08AAAAA0000A1Z5 - नमूना जीएसटी नंबर। 1. राज्य कोड जीएसटी नंबर के पहले दो अंक राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे उदाहरण में, "08" राजस्थान के राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में प्रत्येक राज्य को एक विशिष्ट कोड सौंपा गया है। 2. पैन (स्थायी खाता संख्या) जीएसटी नंबर के अगले दस अंक पैन का प्रतिनिधित्व करते हैं (स्थायी खाता संख्या ) पंजीकृत करदाता का। पैन एक अद्वितीय दस-अक्षर वाला अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जो व्यक्तियों और संस्थाओं को सौंपा जाता हैआयकर विभाग। 3. पंजीकरण की संख्या जीएसटी नंबर में निम्नलिखित संख्यात्मक अंक संबंधित राज्य में करदाता द्वारा लिए गए पंजीकरणों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि अंक "1" है, तो यह इंगित करता है कि करदाता के पास उस विशेष राज्य में एकल पंजीकरण है। 4. स्थिर वर्णमाला पंजीकरण की संख्या के बाद, प्रत्येक जीएसटी नंबर में एक निश्चित वर्णमाला "जेड" होती है। यह जीएसटीआईएन की संरचना में एक निरंतर पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। 5. चेकसम अंक जीएसटी नंबर का अंतिम अंक एक अद्वितीय अंक है जो प्रत्येक करदाता के लिए अलग-अलग होता है। इसे लुहान एल्गोरिथम नामक गणितीय सूत्र का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। यह चेकसम अंक जीएसटी नंबर की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद करता है। जीएसटी नंबर खोज रहे हैं ? भारत में जीएसटी नंबर खोज करना व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रामाणिकता और विवरण को सत्यापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी नंबर खोज उपकरण उपयोगकर्ताओं को नाम या पैन (स्थायी खाता संख्या) सहित विभिन्न मापदंडों का उपयोग करके जीएसटी नंबर खोजने में सक्षम बनाते हैं। ये उपकरण कंपनी के नाम या फर्म के नाम से जीएसटी नंबर खोज की सुविधा प्रदान करते हैं, जो किसी विशेष इकाई से जुड़े जीएसटी विवरण को प्रमाणित करने का साधन प्रदान करते हैं। इसके अलावा, नाम से जीएसटी नंबर खोजने से विशिष्ट व्यक्तियों या व्यवसायों से जुड़े जीएसटी विवरणों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे उनके जीएसटी पंजीकरण की सटीकता और मान्यता सुनिश्चित होती है। जीएसटी विभाग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधा प्रदान करता है,www.gst.gov.in , जीएसटी नंबर खोजने के लिए। यहां खोज के लिए उपलब्ध विकल्प दिए गए हैं: 1. जीएसटी नंबर खोजें जीएसटी नंबर खोज विकल्प का उपयोग करके, आप विशिष्ट करदाता विवरण खोजने के लिए सीधे जीएसटीआईएन इनपुट कर सकते हैं। यह विधि विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब आपके पास पहले से ही जीएसटी नंबर है और आप इसकी सटीकता को सत्यापित करना चाहते हैं। यह सुविधा जीएसटी साइट के मुख्य पृष्ठ यानी पर उपलब्ध है।www.gst.gov.in विकल्प खोज करदाता के अंतर्गत। आप उपरोक्त किसी भी फ़ील्ड में इनपुट कर सकते हैं और करदाता विवरण खोज सकते हैं। हालांकि, सर्च के लिए पैन जरूरी है। बिना PAN के आप किसी भी करदाता की तलाशी नहीं ले सकते. करदाता के नाम से जीएसटी नंबर खोजना संभव नहीं है। उपरोक्त सुविधा यह पहचानने में मदद करती है कि क्या कोई विशेष जीएसटी नंबर। सही है या नकली. फर्जी जीएसटी नं. किसी भी बिल में सूचित किया गया है, तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए और संबंधित डीलर को चिंता की रिपोर्ट करनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि वर्तमान में कंपनी के नाम या फर्म के नाम से जीएसटी खोजने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है यानी यदि किसी व्यापार का नाम दर्ज किया गया है तो जीएसटी नंबर नहीं खोजा जा सकता है। 2. पैन-आधारित खोज दूसरा विकल्प करदाता के पैन के आधार पर जीएसटी नंबर खोजना है। यह विधि आपको किसी विशेष पैन से जुड़े जीएसटीआईएन को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह तब मददगार हो सकता है जब आपके पास पैन तो है लेकिन जीएसटी नंबर नहीं है। नाम से जीएसटी नो सर्च की प्रक्रिया में जीएसटी विवरण खोज के लिए डिज़ाइन किए गए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल या प्लेटफॉर्म का उपयोग शामिल है। ये खोज उपकरण उपयोगकर्ताओं को करदाता या कंपनी का नाम जैसी प्रासंगिक जानकारी दर्ज करके जीएसटी नंबर ढूंढने की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता पैन द्वारा जीएसटी नंबर खोज सकते हैं, जो विशिष्ट पैन कार्डधारकों से जुड़े जीएसटी पंजीकरण की पहचान करने के लिए अधिक लक्षित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह खोज-दर-नाम सुविधा जीएसटी नंबर और संबंधित विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है, जिससे जीएसटी पंजीकरण का निर्बाध सत्यापन सुनिश्चित होता है। 3. संरचना करदाता खोज यदि आप विशेष रूप से किसी कंपोजीशन करदाता के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो आप कंपोजिशन करदाता खोज विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यह खोज आपको उन करदाताओं की पहचान करने में मदद करती है जिन्होंने कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुना है। जीएसटी नंबर को जीएसटी साइट पर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी के माध्यम से खोजा जा सकता है: (1) जीएसटीआईएन के माध्यम से यानि, जीएसटी नंबर द्वारा जीएसटी खोज। (2) पैन के माध्यम से यानी पैन द्वारा जीएसटी सर्च (3) संरचना करदाता खोजें अंत में, जीएसटी विभाग द्वारा प्रदान की गई जीएसटी नंबर खोज सुविधा आपको जीएसटी नंबर की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और महत्वपूर्ण करदाता जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देती है। जीएसटी नंबर के घटकों को समझकर और उपलब्ध खोज विकल्पों का उपयोग करके, आप जीएसटीआईएन की सटीकता सुनिश्चित कर सकते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं। याद रखें, जीएसटी ढांचे के भीतर पारदर्शिता और अनुपालन बनाए रखने के लिए जीएसटी नंबर खोज अमूल्य है जीएसटी करदाता को खोजने की चरण दर चरण प्रक्रिया इस प्रकार है: (ए) जीएसटी नंबर के माध्यम से यानी यदि आपके पास करदाता का जीएसटी नंबर है 1. www.gst.gov.in पर जाएँ 2. GSTIN/UIN द्वारा खोजें क्लिक करें 3. करदाता का GSTIN दर्ज करें और आपको सभी विवरण मिल जाएंगे (बी) करदाता के पैन के माध्यम से 1. www.gst.gov.in पर जाएं Search with PAN 2. सर्च टैक्सपेयर पर जाएं - पैन के जरिए सर्च करें 3. पैन दर्ज करें और सभी विवरण करदाता के पास उपलब्ध होंगे जीएसटी नंबर की प्रामाणिकता की पुष्टि करना जीएसटी विभाग द्वारा प्रदान की गई जीएसटी नंबर खोज सुविधा जीएसटी नंबर की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आपको यह पहचानने में सक्षम बनाता है कि कोई विशेष जीएसटीआईएन असली है या नकली। यदि आपको किसी बिल या दस्तावेज़ पर कोई संदिग्ध या नकली जीएसटी नंबर मिलता है, तो इसे सत्यापित करना और संबंधित डीलर या प्राधिकरण को चिंता की रिपोर्ट करना आवश्यक है। यहां कुछ रणनीतियां दी गई हैं जो व्यवसायों के लिए जीएसटीआईएन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और जीएसटी नियमों का अनुपालन बनाए रखने, त्रुटियों और संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक हैं। जीएसटी नंबरों के प्रबंधन के लिए टूलसेट करदाताओं या व्यवसायों के लिए सटीक और सत्यापित जीएसटी विवरण प्राप्त करने के लिए नाम या पैन द्वारा जीएसटी नंबर ढूंढना महत्वपूर्ण है। इन खोज विधियों का उपयोग करने से व्यक्तियों को जीएसटी पंजीकरण के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे व्यापारिक लेनदेन में अनुपालन और प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, नाम या पैन के साथ जीएसटी नंबर खोज करने से संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए जीएसटी विवरणों को क्रॉस-सत्यापन और मान्य करने में मदद मिलती है, जिससे व्यापार लेनदेन में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। ये खोज कार्यक्षमताएं व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए जीएसटी नंबरों को सत्यापित करने और पंजीकृत करदाताओं या व्यवसायों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया में योगदान करती हैं। ऑनलाइन उपकरण और सॉफ्टवेयर सरल बनाते हैंजीएसटी पंजीकरण और अनुपालन, व्यवसायों के लिए सिस्टम को नेविगेट करना आसान बनाता है। ये नीचे सूचीबद्ध हैं: कुशल जीएसटीआईएन प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ/हैक/उपयोग के मामले यह संक्षिप्त तालिका रणनीतियों, हैक और उपयोग के मामलों सहित कुशल जीएसटीआईएन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का सारांशित अवलोकन प्रदान करती है। जीएसटीआईएन प्रबंधन के लिए नवीनतम डेटा का लाभ उठाना व्यवसायों के लिए अनुपालन और परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तविक समय सत्यापन, जीएसटीएन के साथ एपीआई एकीकरण, और जीएसटी सुविधा प्रदाताओं (जीएसपी) के साथ सहयोग वर्तमान जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करना हुआ आसान सस्ती कीमत पर विशेषज्ञ सहायता प्राप्त जीएसटी पंजीकरण और रिटर्न फाइलिंग प्राप्त करें अभी शुरू करो

Find accurate HSN and SAC codes for your products and services with our tool, ensuring precision in GST and international trade transactions. HSN and SAC Code Search Search HSN/SAC Code Description HSN/SAC Code Description HSN/SAC Code Description Previous Loved our tool? Spread the Word on Twitter Next How to use Karr Tax HSN-SAC Code Finder? The process of using our HSN-SAC Code Finder is easy and seamless. Here’s how! Above, you are required to enter the HSN/SAC code or Description and click on “Search.” What is HSN Code? HSN, or Harmonized System of Nomenclature, is a global standard for categorizing goods in a systematic manner. It came into effect from the year 1988 and was developed by the World Customs Organization (WCO). Further, HSN is a 6-digit code that is used to classify more than 5,000 products and is accepted worldwide. How does the the HSN Code work? The HSN is a standardized system used globally to name and classify products traded internationally. Adopted by over 200 countries, it covers nearly 98% of all merchandise traded worldwide. The HSN code plays an important role in taxation, particularly under the GST (Goods and Services Tax) regime , as it identifies a specific product or category. This system operates under a set of rules that outline the principles and methods of classification. These rules maintain uniformity and accuracy in applying HSN codes and resolve any discrepancies that may arise. These codes also serve valuable business purposes, like: Determine eligibility and benefits under trade agreements Ease the trade statistics collection and analysis. Provides a common language for product classification. Understanding the HSN Code Generally, HSN codes contain: 21 sections 99 chapters 1244 headings 5224 subheadings The HSN code follows a hierarchical structure: Each chapter is identified by a two-digit HSN number. These two-digit numbers are then further classified into four-digit HSN codes. Finally, the four-digit HSN codes are subdivided into six-digit HSN codes, offering the most detailed classification level. Later on, the Customs and Central Excise authorities added two more digits to the 6 digit HSN code to make it more precise. This resulted in a 8-digit classification and was done to align with the GST regime. Let’s understand this with an example. As you can see in the image below will be 10.06.30 The first two digits indicate the chapter, i.e., 10, heading 06, and subheading 30. Source What is the importance of HSN Codes? The HSN (Harmonized System of Nomenclature) code is a classification system used globally to organize and categorize various products. Here’s its importance. It provides a systematic and logical method for classifying goods, considering factors like material, function, and origin. These codes ensure uniform classification of goods across different countries. This ultimately minimizes the chances of disputes and errors in trade transactions. With that being said above, 98% of international trade stock is classified in terms of HSN, which further proves it as best form of international classification. As new products emerge or old ones become less common, the HSN system can be updated to reflect these changes. Using the same codes worldwide ensures consistency and fairness in trade. Declaration of HSN Code for Goods and Services Aggregate Turnover Type Of Invoices No of Digits of HSN Code Above Rs. 5 Crores All Invoices 6 Digits Upto Rs. 5 Crores B2B Invoices 4 Digits (Vide CGST notification number 78/2020 dated 15th October 2020) Note: For all the dealers who are into imports or exports must have 8 digits of the HSN code. What is SAC Code (Service Accounting Code) in GST ? SAC code is a classification system used to identify the different types of service and the applicable GST rate for that service. Based on the Harmonized System of Nomenclature, these codes enable the compliance of GST based on international standards. Understanding the SAC Code Let’s say the SAC code for Information technology (IT) design and development services is 998314. (as found using Karr Tax HSN and SAC Code Search ) The first two digits, i.e., 99, are the same for all services in SAC. The next two digits show the nature of services, which here are IT services. The last two digits show the detailed nature of services, i.e., Design and Development services. What is the importance of SAC Codes? The importance of the SAC code is explained below. It maintains uniformity in the tax system and ensures businesses are taxed correctly based on the specified rates. Through SAC codes, the different types of services, along with their applicable tax rates, can be found easily. It adheres to compliance and simplifies the process of tax calculation and GST return filings. These codes can help the Government of India to monitor and collect taxes more efficently. Frequently Asked Questions (FAQs) Is HSN and SAC code the same? No, HSN and SAC codes are not the same. The difference between them is that HSN codes are meant for goods, while SAC codes are used specifically for services. 2. Will a GST bill be valid without an HSN code? Absolutely, No! GST bills will not be valid without HSN codes. 3. What is the HSN and SAC code used for? HSN codes are used to clasify goods; on the contrary, SAC codes are used for the classification of services. 4. Is the HSN code is of 8 digits? Yes, the businesses engaged in the export and import of goods mandatorily have 8 digits of the HSN code. 5. How can I add/amend the HSN code in the registration under the GST portal? Here are some of the steps to add an HSN code to the GST portal, Open the official GST website and log in. Head to the 'Services' section on the dashboard. From the 'Services' menu, select 'Registration' followed by 'Amendment of Registration Non-core fields'. On the subsequent page, click on the 'Goods and Services' tab. Within the 'Goods and Services' section, choose the 'Goods' tab. Now, you can search for the relevant HSN chapter by entering the HSN code or the item's name. Then, click on 'Save and continue.' Complete the verification process and submit your amendments using either a Digital Signature Certificate (DSC) or an Electronic Verification Code (EVC). GST Filings Made Simple! File your GST with Expert Guidance now!

Online GST registration services in India to get your business registered with a GSTIN number and be legally recognized as a supplier of goods or services. GST Registration: Price List जीएसटी पंजीकरण सेवाएं अपना चयन ले लो मानक जीएसटी पंजीकरण रु। 1199 है अभी शुरू करो GST Registration: FAQ जीएसटी पंजीकरण के प्रावधान What Is GST Registration? The historic reform in the country's taxation system, GST (Goods & Services Tax), was introduced in India on July 1, 2017. GST was founded on the principle of “one nation, one market, one tax.” It aimed to simplify the complex tax structure and bring a unified tax regime. Further, GST is a value-added tax that is charged on the goods and services supplied at each stage of production or distribution. Now comes What is GST registration? When a business's annual turnover surpasses a specific number (such as Rs. 40 lakh, 20 lakh, or 10 lakh), the business owner must complete the registration process under GST. This registration is commonly referred to as GST registration. It's not just a choice; It's a legal obligation Engaging in commercial activities without proper GST registration can be considered a violation of the law. In essence, this step is essential for both legal compliance and the smooth functioning of the taxation system. Benefits of GST Registration Input Tax Credit One of the significant benefits of GST registration is the ability to claim Input Tax Credit (ITC ). Businesses can offset the GST paid on inputs and purchases against the GST collected on sales. This helps reduce the overall tax liability and eliminates the cascading effect of taxes, making goods and services more affordable. Availability of Composition Scheme For small businesses with a turnover below a certain threshold, GST offers a composition scheme. This simplifies compliance requirements and allows for paying taxes at a lower rate. National Presence A unified tax system called the “GST replaces various state and federal taxes. With GST registration, businesses can operate seamlessly across state boundaries hassle-free. Compliance and Transparency GST registration necessitates maintaining proper books of accounts and filing regular GST returns. This promotes financial transparency and ensures businesses adhere to tax regulations, reducing the likelihood of tax evasion. Regulation of Unorganized Sectors Brings accountability and regulation to previously unorganized industries through online compliance and payment systems. Reduces Corruption and Sales Without Receipts It aims to reduce corruption and unreported sales by promoting transparency and compliance. Who Is Eligible For GST Registration? The following categories of entities are typically eligible for GST registration. Let’s have a look! Mandatory Registration: Every supplier must register under GST if they make taxable supplies of goods or services or both above prescribed threshold. For most states and union territories, this registration threshold is applicable if the supplier's turnover in a financial year exceeds 20 lakh rupees. However, if a person makes taxable supplies in special category states, they must register if their turnover in a financial year surpasses 10 lakh rupees. The government has the authority to increase the turnover thresholds based on recommendations from the GST Council. (subject to certain conditions) Special Provisions for Goods Suppliers: Suppliers engaged exclusively in the supply of goods can have an increased turnover threshold of up to 40 lakh rupees if approved by the government. (This is also subjected to specific conditions and limitations) In Case of Business Transfer or Succession Suppliers engaged solely in the supply of goods can have an increased turnover threshold of up to 40 lakh rupees if approved by the government. (This is also subjected to specific conditions and limitations) Transition for Existing Registrants Individuals or businesses registered under tax services before the introduction of the GST. जीएसटी पंजीकरण के लिए वर्तमान सीमा सीमा माल और सेवाओं दोनों के लिए 10 लाख रुपये की सीमा सीमा वाले राज्य हैं: मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सामान और सेवाओं दोनों के लिए 20 लाख रुपये की सीमा सीमा वाले राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उतराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना रुपये की सीमा सीमा वाले राज्य। सेवाओं के लिए 20 लाख और माल के लिए 40 लाख हैं: जम्मू और कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और अन्य सभी राज्य जीएसटी पंजीकरण के लिए सकल टर्नओवर की गणना कैसे करें जीएसटी पंजीकरण के उद्देश्य के लिए सकल टर्नओवर का अर्थ है सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य (आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर, जिस पर कर किसी व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है), छूट की आपूर्ति, माल या सेवाओं का निर्यात या दोनों और अंतर- समान स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्तियों की राज्य आपूर्ति, अखिल भारतीय आधार पर गणना की जाती है, लेकिन इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर, एकीकृत कर और उपकर शामिल नहीं हैं Entities Exempted From GST Registration Reverse Charge: Manufacturers subject to reverse charge mechanism. Non-Supply Activities: Sale of real estate, funeral services, employee services. Non-GST/Non-Taxable Supplies: Aviation fuel, electricity, natural gas, diesel, petrol. Exempt/Nil-Rated Supplies: Businesses with exempt or nil-rated GST supplies. Threshold Exemption: Businesses below the GST threshold limit. Agriculturists: Farmers exempt from GST. Different Types of GST Registration Normal Taxpayer Applicable to regular businesses with annual turnovers exceeding the prescribed threshold. (as discussed above) They must file regular GST returns and comply with standard GST rules and procedures. Normal taxpayers can claim input tax credits on GST for purchases and inputs. Composition Registration Available to small businesses with a turnover below a certain threshold. (limits may vary by country) Businesses under this scheme pay GST at a fixed, lower rate on their turnover. They cannot claim input tax credits and are subject to simplified compliance requirements. Typically, businesses under the composition scheme file quarterly returns. Casual Taxable Registration Applicable to individuals or businesses that engage in occasional or seasonal transactions, often across state boundaries. This GST registration lasts 3 months and can be extended or renewed. That’s why entities must file returns for the duration of their business activities and pay GST accordingly. Non-Resident Taxable Registration Non-resident taxable registration applies to individuals or businesses outside India and engages in the supply of goods to individuals within India. This type requires you to provide a deposit equal to the expected GST liability during registration. Required Documents for GST Registration The necessary documents for GST registration can vary depending on the type of business entity. Here are the typical document requirements for GST registration, categorized by the type of business. For Individuals and Sole Proprietors PAN Card Aadhaar Card Owner’s Photograph Address Proof Bank Account Details For Partnership Firms PAN Card of the partnership firm Aadhaar Card of all partners Passport-sized photographs of all partners Partnership deed copy Documents establishing the business premises and a no-objection certificate (NOC) from the property owner. Bank Account Proof In the case of LLP, registration certificate/LLP Board resolution is required For detailed information on the required documents, please refer: https://www.karrtax.in/post/gst-registration-documents-and-information-required Online GST Registration Procedure Below is a summary of the key steps for online GST registration: Step 1: Start by visiting the official GST portal at www.gst.gov.in . To sign in, create a username and password. Step 2: After logging in, click on "New User Login" and accept the displayed declaration form. Click "Continue" to proceed. Step 3: Choose "New Registration" and log in to initiate the GST registration process. Step 4: Complete the required fields on the GST portal, including Select "Taxpayer" from the drop-down menu. Choose your state and district. Provide business details, including the name and PAN card number . Enter email ID and mobile number (for receiving OTPs). Complete the captcha and click "Proceed." Step 5: Enter the OTP sent to your registered email ID and mobile number. Step 6: After entering the OTP, click "Proceed." Step 7: You will receive a Temporary Reference Number (TRN) on the screen. Save this TRN for future use. It is required to access PART-B of the GST registration and log into the application. Step 8: Return to the GST portal and click "Register" under the "Taxpayers" menu. Step 9 : Select "Temporary Reference Number (TRN)" and enter the TRN and captcha details. Step 10: Once captcha details are entered, click "Proceed." Step 11: Your registered email address and mobile number will receive an OTP. Enter this and click "Proceed." Step 12: Check the status of your application on the next page. If needed, click the "Edit" icon on the right side of the page to make corrections. Step 13: On the next page, complete various sections by providing the required details and uploading the necessary documents. Step 14: Review the declaration on the "Verification" page before applying. You can submit the application using one of the following methods: Electronic Verification Code (EVC) e-Sign method Digital Signature Certificate (DSC) for companies Step 15 : A confirmation message will be displayed after successful completion. You will receive an Application Reference Number (ARN) on your registered mobile number and email ID. Step 16: Verify the status of the ARN on the GST portal. Validity of GST Registration Certificate A GST registration certificate's validity varies depending on the taxpayer's type and specific circumstances. Below is a summary of the typical validity periods: Regular Taxpayer For a regular taxpayer, the GST registration certificate remains valid indefinitely unless it is canceled by the GST authority or voluntarily surrendered by the taxpayer. Casual and Non-Resident Taxable Persons In the case of certificates issued to casual taxpayers or non-resident Indian (NRI) taxpayers, the validity is generally limited to 90 days from the registration date or for the period specified in the registration application, whichever is earlier. However, it's important to note that the appropriate authorities can extend the validity period under Section 27(1) of the GST Act if required. How Can You Get the GST Registration Certificate Online? Here's a step-by-step guide on downloading the GST Registration Certificate from the GST portal. Step1. Visit the GST Portal: Visit the official GST portal at https://www.gst.gov.in . Step2. Log In: Use the username and password you made during registration to log in to your GST account. Additionally, correctly enter the captcha displayed on the screen. Then, click the login button. Step3. Access User Services: Once successfully logged in, you'll be directed to a new page. Look for the "Services" option on the page and select it. Step4. Navigate to "User Services": In the drop-down menu under "Services," choose "User services" from the available options. Step5. Select "View/Download Certificates": Within the "User services" section, locate and select "View/Download Certificates" from the list of options. Step6. Download the Certificate: When you click "View/Download Certificates," the GST registration certificate will automatically start downloading to your device. This certificate contains your GSTIN and other relevant details. Step7 . Save and Print: Once the download is complete, save the certificate to a secure location on your computer. It's a good practice to take a printout of this downloaded certificate. Step8. Display Prominently: Display the printed GST registration certificate at your business premises as proof of your valid GST registration. जीएसटी पंजीकरण में संशोधन / जीएसटी पंजीकरण में परिवर्तन पंजीकरण के कुछ कोर-फील्ड में बदलाव के लिए, परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर जीएसटी पोर्टल के माध्यम से उचित आवेदन करना होगा। उचित अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर संशोधनों को मंजूरी देगा। गैर-प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तन के मामले में, पोर्टल के माध्यम से ही बनाया जा सकता है और अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। Cancellation & Revocation of GST Registration What Is the Cancellation of GST Registration? Canceling GST registration refers to discontinuing or terminating a business's GST registration with the tax authorities. Below is a breakdown of what it entails. Voluntary Cancellation: A registered person or business can apply for voluntary cancellation of their GST registration. They might do this for several reasons, including: Ceasing business operations. Change in business structure or ownership No longer meeting the threshold for GST registration. Mandatory Cancellation: In certain situations, tax authorities may initiate the cancellation of a business's GST registration. Common reasons for mandatory cancellation include if the business: Is not actively engaged in any business activities. Has not filed GST returns for a specified period. Is not conducting operations from the registered place of business. What Is the Revocation of GST Registration? The revocation of GST registration refers to the process of reinstating or reversing the cancellation of a GST registration previously canceled by the tax authorities. Any entity can apply for the revocation of GST registration cancellation if they meet certain criteria. This can vary by jurisdiction, but common reasons for revocation eligibility may include: Rectifying issues that led to the cancellation (e.g., filing overdue returns, payment of outstanding tax dues). Providing evidence that the business is actively engaged in taxable supplies and is in compliance with GST regulations. Procedure For The Revocation of GST Registration Any entity can apply for revocation using Form GST REG-21. This application is filed electronically at the Common Portal and must be submitted within 30 days of receiving the cancellation order. The authority will review the application. If satisfied with the reasons provided by the applicant, they can issue an order in Form GST REG-22 to revoke the cancellation of registration. But if the authority is unsatisfied with the application, they can also reject it by issuing an order in Form GST REG-05. Before rejecting the application, the proper officer must issue the applicant a show-cause notice in Form GST REG-23. This notice lets the applicant explain why their revocation application should not be rejected. The applicant must respond to this notice within 7 working days from the date of its service. Lastly, the authority will consider the applicant's response and decide on the revocation of GST registration. This will be done within 30 days of the clarification in Form GST REG-24. How KarrTax Can Help You With GST Registration? At KarrTax, we understand that dealing with GST registration can be tricky. That's why we're here to make it simple for you. We connect you with experts who know their stuff, and our clients love how we make things easy for them. You can keep track of your GST registration progress on our user-friendly platform. If you have questions or need help with GST registration, our tax experts are just a call or text away. Here's the full procedure of how we will assist you with GST Registration: Purchase a Plan for Expert Assistance: Choose a plan that suits your GST registration needs. Add Queries Regarding GST Registration: Do not hesitate to ask queries or seek clarification on the process. Provide Documents to KarrTax Expert: Share the necessary documents with our experts. Prepare Application for GST Registration: Our experts will meticulously prepare your GST registration application, ensuring that all admissibility criteria are met during the preliminary screening. Complete Procedural Actions: We will guide you through every registration process step and ensure all formalities are followed. Get your GST Registration at your Doorstep: Once the process is completed, you'll receive your GST registration without any hassle. जीएसटी पंजीकरण के लिए वार्ड कैसे खोजें या अपने अधिकार क्षेत्र को जानें यदि आप जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक चीजों में से एक जीएसटी क्षेत्राधिकार वार्ड है जिसके तहत आपका व्यावसायिक परिसर गिर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण के लिए वार्ड की खोज करने के लिए, कृपया cbic-gst.gov.in पर जाएं। मेन मेन्यू में आपको सर्विसेज मेन्यू मिलेगा। समान क्लिक करने पर, जानें कि आपका क्षेत्राधिकार उप-मेनू उपलब्ध होगा। उसी पर क्लिक करने पर, राज्य का चयन किया जाना है और फिर ज़ोन और आयुक्तालय दिखाई देगा। कृपया अपने अधिकार क्षेत्र का चयन करें। इसके तहत डिवीजन दिखाई देगा। आपके विभाजन का चयन करने पर, GST रेंज उस क्षेत्र के पते के साथ दिखाई देगी जो उस क्षेत्राधिकार श्रेणी के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वह सीमा जीएसटी पंजीकरण के उद्देश्य से वार्ड / क्षेत्राधिकार होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अपना वार्ड खोजने के लिए यहां क्लिक करें उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन कैसे करें एक बार जीएसटी पंजीकरण की अनुमति मिल जाने के बाद, ऐसे मौके आते हैं जब एक पंजीकृत करदाताओं को विभिन्न परिस्थितियों जैसे मोबाइल नंबर में बदलाव, ईमेल आईडी, पते में बदलाव, व्यवसाय विवरण में संशोधन आदि के कारण प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण में दो प्रकार के संशोधन की अनुमति है, इन्हें समूहबद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 1. नॉन-कोर फील्ड्स में संशोधन 2. कोर फील्ड्स में संशोधन उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कोर फील्ड्स क्या हैं: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पंजीकरण के निम्नलिखित क्षेत्रों को मुख्य क्षेत्र माना जाता है। (१) व्यवसाय का नाम (२) साझेदारों आदि जैसे हितधारकों को जोड़ना / हटाना (३) व्यवसाय के प्रधान या अतिरिक्त स्थान में परिवर्तन उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गैर-कोर क्षेत्र क्या हैं: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उपरोक्त मुख्य क्षेत्रों के अलावा GST पंजीकरण के सभी क्षेत्रों को गैर-प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गैर-प्रमुख क्षेत्रों में संशोधन ऑनलाइन किए जा सकते हैं अर्थात इन्हें किसी भी समय बदला जा सकता है और परिवर्तन तुरंत प्रभावी होते हैं। आकलन प्राधिकरण से कोई अनुमोदन आदि की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मुख्य क्षेत्रों में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन जैसे पते में परिवर्तन आदि का आवश्यक प्रमाण संलग्न करना होता है और आवेदन ऑनलाइन दर्ज करना होता है। आवेदन दाखिल करने के बाद, वही अधिकार क्षेत्र निर्धारण प्राधिकरण को जाता है जो इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद उसी को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकता है। प्राधिकरण किसी अन्य विवरण / दस्तावेजों के लिए भी कॉल कर सकता है और उसी के संबंध में कारण बताओ नोटिस दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन परिवर्तन की घटना के 15 दिनों के भीतर दर्ज किया जाना है। गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति जीएसटी पंजीकरण आवेदन अन्य सामान्य करदाता के आवेदन से अलग है। गोर जीएसटी क्षेत्र 09 दायर किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को व्यवसाय के प्रारंभ होने से कम से कम पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए अपने वैध पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति के साथ फॉर्म GST REG-09 में एक आवेदन पत्र जमा करना होगा। आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से या तो सीधे या आम पोर्टल। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए पंजीकरण के लिए आवेदन पर उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए जो भारत में एक वैध पैन रखने वाला व्यक्ति होगा। पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल पते के सफल सत्यापन पर, एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को, कॉमन पोर्टल द्वारा कर के लिए एक राशि के बराबर कर के अनिवार्य अग्रिम जमा करने के लिए एक अस्थायी संदर्भ संख्या दी जाएगी। उस व्यक्ति की अनुमानित कर देयता, जिसके लिए पंजीकरण की अवधि है। पंजीकरण प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से तभी जारी किया जाएगा जब उक्त जमा राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में दिखाई दे। जमा की गई राशि को अनिवासी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद बही खाते में जमा किया जाएगा। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही कर योग्य आपूर्ति कर सकता है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र पंजीकरण की प्रभावी तिथि से पंजीकरण या नब्बे दिनों के लिए आवेदन में निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य होगा, जो भी पहले हो। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति पंजीकरण के अपने आवेदन में संकेतित पंजीकरण की अवधि का विस्तार करने का इरादा रखता है, FORM GST REG-11 में एक आवेदन आम पोर्टल के माध्यम से, सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। , उससे पहले पंजीकरण की वैधता समाप्त होने से पहले। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नब्बे दिनों की वैधता अवधि को नब्बे दिनों से अधिक नहीं आगे की अवधि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जिस अवधि के लिए एक्सटेंशन मांगा गया है, उसके लिए अनुमानित कर देयता के बराबर कर की अतिरिक्त राशि की राशि के भुगतान पर ही एक्सटेंशन की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। Frequently Asked Questions (FAQs) 1. What is GST registration? GST registration is the process of enrolling a business under the Goods and Services Tax system, which is mandatory for businesses meeting certain turnover criteria. 2. Is GST registration mandatory for small businesses? Small businesses with turnover below the prescribed threshold limits may not be required to register for GST, but voluntary registration is possible. 3. What is the GSTIN? GSTIN is a unique 15-digit alphanumeric code assigned to each registered taxpayer. It is used for tax filing and compliance. 4. Can I cancel my GST registration? Yes, GST registration can be canceled under certain circumstances. 5. Is there a penalty for not registering for GST when required? Yes, there can be penalties for not registering for GST when your business meets the turnover criteria. GST registration in India can be conveniently done online. To apply for a GSTIN (GST Identification Number), you need to provide specific details and documents. The process is relatively straightforward, and there are services available to assist with GST registration. To get your GSTIN number, follow the application process, and ensure you provide all the necessary information. Be aware of core and non-core fields in the GST application, and make any amendments if needed. The cost of GST registration in India varies, and it's important to stay informed about the current rates. If your application is rejected, you can download the GST registration rejection order for reference.

Got a notice from the Income Tax Department? Get expert assistance and respond to notices with a tax expert! INCOME TAX नोटिस संबंधित संबंधित भारत में आवश्यक आयकर नोटिस सहायता सेवा, यदि आपको आयकर विभाग द्वारा टैक्स रिटर्न के विभिन्न कारणों से भेजा गया नोटिस प्राप्त हुआ है। दोषपूर्ण वापसी क्या आपको दोषपूर्ण रिटर्न यू / एस 139 (9) के लिए नोटिस मिला है Rs.499 अभी शुरू करो डिमांड u / s143 (1) क्या आपको डिमांड नोटिस यू / एस 143 (1) प्राप्त हुआ है Rs.499 अभी शुरू करो! संशोधन यू / s154 क्या आप सुधार अनुरोध u / s 154 दर्ज करना चाहते हैं Rs.499 अभी शुरू करो! सभी आईटी रिटर्न संबंधित नोटिस के बारे में आईटी रिटर्न दाखिल करने के बाद आईटी विभाग द्वारा जिन दो सबसे आम नोटिसों पर विचार किया जाता है वे हैं: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 1. दोषपूर्ण रिटर्न की सूचना यू / एस 139 (9) 2. प्राइमा-फेसिया समायोजन की सूचना यू / एस 143 (1) (ए) आईटी विभाग द्वारा विभिन्न अन्य नोटिस जारी किए जाते हैं जैसे कि स्क्रूटनी से संबंधित नोटिस यू / एस 143 (2), रिटर्न फाइलिंग यू / एस 142 (1) आदि। लेकिन वर्तमान में हम परामर्श प्रदान करेंगे। उपरोक्त दो नोटिस और सुधार अनुरोध से संबंधित मार्गदर्शन यू / एस 154। हम उनमें से प्रत्येक पर अब चर्चा करेंगे: 1. धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण रिटर्न की सूचना ● Notice Under Section 133(6) Reasons for receiving notice u/s 133(6) include: Failure to file ITR despite having income exceeding the basic exemption limit as per the AIS (Annual Information Statement) . Incorrect reporting of income A significant difference between the reported income in the ITR and the expenditures reflected in the AIS. ● Intimation Under Section 143(1)- (Routine Communication) 1. दोषपूर्ण रिटर्न की सूचना यू / एस 139 (9) निम्न स्थितियों को पूरा नहीं करने पर आय की वापसी को दोषपूर्ण माना जाता है: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (ए) आय के प्रत्येक शीर्ष के तहत वापसी, विवरण और कॉलम, सकल कुल आय की गणना, और कुल आय को भर दिया गया है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (b) कुल आय की गणना के विवरण के साथ वापसी होती है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (c) यदि रिटर्न ऑडिट के अधीन है, तो यह ऑडिट रिपोर्ट u / s 44AB या रिपोर्ट से लैस होने के प्रमाण के साथ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (घ) कर के भुगतान के प्रमाण के साथ रिटर्न और यदि कोई हो, उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (() यदि खातों की नियमित पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है, तो रिटर्न में विनिर्माण, व्यापार और लाभ और हानि खाते के साथ-साथ बैलेंस शीट आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (च) यदि खातों की नियमित पुस्तकों का रख-रखाव नहीं किया जाता है, तो रिटर्न एक बयान के साथ टर्नओवर की मात्रा को इंगित करता है या, जैसा कि मामला हो सकता है, सकल प्राप्ति, सकल लाभ, व्यय, और व्यवसाय या पेशे का शुद्ध लाभ और इसी तरह जिसके आधार पर इस तरह की मात्राओं की गणना की गई है, और पिछले वर्ष के अंत में कुल विविध देनदार, विविध लेनदारों, स्टॉक-इन-ट्रेड और नकद शेष राशि का भी खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (छ) एक मालिकाना व्यवसाय या पेशे के मामले में, मालिक का व्यक्तिगत खाता; फर्म के मामले में, व्यक्तियों या व्यक्तियों के शरीर का एक संघ, भागीदारों या सदस्यों के व्यक्तिगत खाते; और किसी भागीदार या फर्म के सदस्य के मामले में, व्यक्तियों या व्यक्तियों के शरीर का संघ, फर्म में उसका व्यक्तिगत खाता, व्यक्तियों या व्यक्तियों का शरीर; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (ज) जहां निर्धारिती के खातों का ऑडिट किया गया है, रिटर्न ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की प्रतियां और ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ है, और जहां निर्धारिती के लागत खातों का ऑडिट किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का 233B भी, उस धारा के तहत रिपोर्ट; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ● Demand Notices Under Section 156 When taxpayers have outstanding taxes that need to be settled, the income tax department issues a demand notice under Section 156. This notice functions as a formal demand for the unpaid taxes, specifying the amount owed and the deadline for payment. Additionally, it may detail any additional charges, such as fines or interest, that have accrued. Receiving such a notice can be a serious matter, and it's advisable to seek assistance from a tax professional. They can help you understand the implications of the notice and assist you in taking the necessary steps to address the outstanding tax liabilities. When there are outstanding dues after assessment, the Income Tax Department issues a Demand Notice under Section 156. This notice specifies the amount payable, including taxes, interest , and penalties. Key points to note about this notice include: Timely payment is crucial to avoid further penalties and legal action. If the taxpayer disagrees with the demand, they can file an appeal with the Appellate Authority. It's essential for taxpayers to review the demand notice carefully, understand the components of the outstanding amount, and take appropriate action. Failing to address the demand can lead to additional financial liabilities. Being aware of these common types of income tax notices and understanding their implications is vital for taxpayers in India. Prompt and accurate responses, as well as seeking professional assistance when necessary, can help individuals and businesses effectively manage income tax notices and ensure compliance with tax laws. ● Notice Under Section 142(1) Reasons for receiving notice u/s 142(1) include: The assessing officer wants additional information or documents about the filed income tax return , such as a statement of assets and liabilities and claim certificates. ITR was filed after the due date. Being non-responsive to this notice will result in a penalty of Rs 10,000, Prosecution (extended up to 1 year), or both. 2. धारा 143(1)(a) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन की सूचना 2. प्राइमा फेशिया समायोजन की सूचना यू / एस 143 (1) (ए) उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) (ए) के अनुसार, जहां कोई भी रिटर्न यू / एस 139 दायर किया गया है, इस तरह के रिटर्न पर कार्रवाई की जाएगी और निम्नलिखित समायोजन करने के बाद आय / हानि की गणना की जाएगी: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (i) वापसी में कोई अंकगणितीय त्रुटि; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (ii) गलत दावा, यदि रिटर्न में किसी भी जानकारी से ऐसा गलत दावा स्पष्ट है; (iii) नुकसान की अस्वीकृति का दावा किया गया है, यदि पिछले वर्ष की वापसी जिसके लिए नुकसान के सेट का दावा किया गया है, धारा 139 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से परे प्रस्तुत किया गया था; (iv) ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाए गए व्यय की अस्वीकृति लेकिन रिटर्न में कुल आय की गणना करने में ध्यान नहीं दिया गया; (v) कटौती की छूट धारा १० एए , A०-आईए , dis०-आईएबी , IB०-आईबी , -०-आईसी , ance०-आइडी या IE०-आईई के तहत दावा किया जाता है, यदि रिटर्न उप-धारा के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से परे सुसज्जित है (१) धारा १३ ९ ; या उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि उपरोक्त शीर्षों के तहत कोई समायोजन करने के लिए, करदाता को एक सूचना प्रदान की जानी चाहिए; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कोई भी समायोजन करने से पहले, करदाता के उत्तर पर विचार किया जाना चाहिए और यदि 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो समायोजन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 3. सुधार अनुरोध यू / एस 154 कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी सीपीसी या इनकम टैक्स ऑफिसर्स द्वारा दिए गए आदेश में कोई त्रुटि होती है। त्रुटि कुछ गलती के कारण हो सकती है जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इन गलतियों / त्रुटियों को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम की गलतियों को सुधारने के लिए आयकर प्राधिकरण को शक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुधार अनुरोध करदाता द्वारा किया जा सकता है या आयकर अधिकारी द्वारा मोटो को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुधार आदेश की समय सीमा वित्तीय वर्ष के अंत से 4 वर्ष है जिसमें सुधारा गया आदेश प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाता है। अब CPC, Bangaluru द्वारा पारित आदेशों के संबंध में, सभी सुधार अनुरोध केवल IT वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या आपको कोई आदेश प्राप्त हुआ है u / s 143 (1) (a) जो त्रुटिपूर्ण है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है, कृपया हमसे 91-8955833830 पर संपर्क करें या हमें onlineindiataxfilings@gmail.com पर ईमेल करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आप यहां इंटिमेशन ऑर्डर भी अपलोड कर सकते हैं। ● Tax Notice Under Section 148 This notice is issued if the Income Tax Department believes that the Taxpayer has not correctly disclosed the income to pay less taxes or If an individual has not filed the return, even they are mandated to do so. In response to the notice, individuals must provide income details again for a specific financial year, along with any supporting documents, such as proof of tax-saving investments made during that period. A notice under Section 148 is issued when the department believes that certain income has escaped assessment, such as undeclared income or investments . This notice allows the department to reopen a previously filed assessment. Key points to note about this notice include: The taxpayer must respond to the notice and provide relevant information. The Assessing Officer will conduct a fresh assessment based on the information provided. Scrutiny assessment notices are typically more detailed and require thorough documentation and cooperation with the Assessing Officer. Seeking professional assistance is often advisable to navigate these complex assessments effectively. ● Intimation Under Section 245 The assessing officer issues intimation u/s 245 to confirm with the taxpayer if pending tax dues from previous financial years can be adjusted using the income tax refund issued in the current assessment year. Individuals have the option to agree or disagree with the proposed adjustment within 30 days. Important: It's vital to respond to the notice within the specified timeframe. Otherwise, the tax authorities will automatically adjust the pending tax dues against the income tax refund and issue the balance refund amount, if any. How To Authenticate Notice/Order Issued by ITD? Authenticating an income tax notice or order issued by the Income Tax Department (ITD) is a crucial step before responding to it. Here's how you can authenticate an income tax notice online on the income tax portal: Visit the official income tax website and click on the ‘Authenticate notice/order issued by ITD’ under ‘Quick Links.’ 2. You have two options to authenticate the income tax notice: 3. PAN, document type, assessment year, issue date, and mobile number (for notice/order/letter issued for AY 2011-12 and subsequent years only) 4. Document Identification Number and mobile number (for all assessment years) 5. After filling in all the details in the chosen option, you will receive an OTP. Once it is validated, the date of the issue of the notice, along with the DIN of the notice will be issued. If in case, the notice is not issued by the ITD, it will display the following message – “No record found for the given criteria.” How To Effectively Respond To an Income Tax Notice? When you get an income tax notice due to any of the above-mentioned scenarios, the following measures can be taken to respond efficiently. First things first: carefully read the notice and find out why it was sent. Pay close attention to the deadlines mentioned. Many times, tax authorities send notices mistakenly. To ensure the notice is intended for you, double-check your name, PAN number, and address. Gather all relevant documents and records according to the specific tax matter mentioned in the notice. Respond to the notice within the given timeframe to avoid further penalties or legal consequences. Sometimes, it’s not possible for individuals to understand the terminologies; in such a scenario, consider seeking advice from a tax professional or a CA (chartered accountant). Maintain copies of all correspondence, including your response to the notice and any supporting documents submitted. Notice resolution can take time, so maintain patience. Be proactive in addressing any further requests or queries from the tax authorities. How Can KarrTax Help You With Income Tax Notice Assistance? KarrTax has a team of experienced tax professionals who specialize in handling income tax notices of all kinds. Whether it's a scrutiny notice, demand notice, or any other communication from the tax authorities, we have the expertise to assist you effectively. Here are some of the reasons why you should choose us: We provide personalized solutions tailored to specific circumstances. Affordable rates start from Rs.499, with no hidden fees. (varies according to the issued notice type) We believe in transparency and clarity. From the initial consultation to the resolution of your tax notice, we'll keep you informed about the process, timelines, and potential outcomes. Dedication to providing personalized attention. Proven track record of assisting clients successfully with income tax notices. Frequently Asked Questions (FAQs) 1.What if a taxpayer ignores the income tax notice? Ignoring an income tax notice can lead to serious consequences, such as penalty proceedings, conducting a tax audit, or even prosecuting the taxpayer for non-compliance. 2.Is it mandatory to authenticate the notice/order by Income Tax Authorities? Absolutely, yes! It's essential to authenticate any notice or order issued by the authorities to ensure its authenticity and legitimacy. Even the department encourages this! That’s why, since October 1st, 2019, every communication from the Income Tax Department is assigned a unique Document Identification Number to help safeguard against fraudulent or unauthorized correspondence. 3.In how many days an individual can respond to the income tax notice? The time period for responding to an income tax notice typically varies depending on the nature of the notice and the specific instructions provided therein. For instance, the timeline for responding to notices u/s 139(9) is 15 days, while for intimation u/s 245, it’s 30 days. Strategies for Effectively Responding to Income Tax Notices To respond effectively: Understand the Notice: Carefully read and comprehend the notice to formulate a proper response. Seek Professional Assistance : Consider engaging a tax professional for guidance. Gather Comprehensive Documentation: Collect relevant documents to support your response. Respond Promptly: Adhere to response timelines to avoid penalties. Be Accurate and Complete: Ensure your response addresses all issues accurately. Maintain Open Communication: Communicate challenges or delays promptly. Consider Legal Options: Explore appeals if you disagree with the assessment. Keep Records: Maintain copies of all correspondence and documents. Stay Informed: Stay updated on tax laws and regulations. Seek Professional Review: Have a tax professional review your response. Be Patient: Notice resolution can take time; maintain patience. Learn from the Experience: Evaluate and implement improvements. Consider Professional Tax Planning: Engage in tax planning to prevent future notices The Significance of Seeking Professional Assistance Professional tax assistance offers several advantages: Expertise and Experience: Tax professionals specialize in resolving tax issues, providing accurate guidance and representation. Efficient Resolution: They analyze notices, identify issues, and develop effective strategies for timely resolution. Compliance and Accuracy: Professionals ensure responses comply with tax laws, minimizing errors and penalties. Peace of Mind: Outsourcing tax matters allows you to focus on other aspects of your life or business. Risk Mitigation: Professionals reduce the risk of mistakes in your response. Finding the Right Income Tax Notice Assistance Service Provider Selecting the right service provider is crucial: Expertise and Experience: Look for experienced professionals specialized in your type of notice. Reputation and Track Record: Check for positive reviews and successful resolutions. Transparent Pricing: Understand the cost and potential fees upfront. Communication: Choose providers who maintain open and responsive communication. Ethical Practices: Ensure ethical conduct and compliance with tax laws. Initial Consultation: Use the initial consultation to assess their approach and expertise. Case Study: Handling Income Tax Notices Here's a consolidated case study to show how taxpayers might encounter various types of income tax notices: 1. Mr. Rajesh, a salaried individual, filed his income tax return for the assessment year 2022. After filing, he received a notice from the Income Tax Department. Scenario: Mr. Rajesh, a salaried individual, filed his income tax return for the assessment year 2022. Type of Notice: Notice under Section 143(1) - Intimation Notice Action Taken: Rajesh reviewed the notice and found that there were no discrepancies in his income and tax calculation . He agreed with the assessment and took no further action. Outcome: No further action was required as Rajesh's return was accepted as filed. 2. In another scenario, Ms. Priya, a self-employed professional, filed her income tax return for the assessment year 2023. However, she made an error in her tax calculation, resulting in an underpayment of taxes. Scenario: Ms. Priya, a self-employed professional, filed her income tax return for the assessment year 2023. Type of Notice: Notice under Section 139(9) - Defective Return Notice Action Taken: Priya received a notice indicating the defects in her return. She promptly corrected the errors and submitted the revised return within the specified timeframe. Outcome: The corrected return was considered valid, and Priya avoided penalties for the underpayment. In a different scenario, Mr. Sanjay, a business owner, filed his income tax return for the assessment year 2021. The department suspected undisclosed income based on financial transactions. 3. Scenario: Mr. Sanjay, a business owner, filed his income tax return for the assessment year 2021. Type of Notice: Section 148 Notice - Reopening of Assessment Action Taken: Sanjay received a Section 148 notice, indicating that his assessment was being reopened. He provided all requested information and documents to the Assessing Officer. Outcome: After a thorough assessment, the department determined additional tax liability, and Sanjay had to pay the outstanding amount along with penalties and interest. 4. In another scenario, Ms. Anjali, a freelance consultant, filed her income tax return for the assessment year 2022. The department decided to scrutinize her return in detail. Scenario: Ms. Anjali, a freelance consultant, filed her income tax return for the assessment year 2022. Type of Notice: Section 143(2) Notice - Scrutiny Assessment Action Taken: Anjali received a Section 143(2) notice, requesting various documents and details. She collaborated with a tax professional to prepare and submit the required documentation. Outcome: The scrutiny assessment concluded with no significant discrepancies, and Anjali's return was accepted as filed after a thorough examination. Lastly, a Demand notice showing unpaid dues was sent to Mr. Alok, a retired person with rental income . After reviewing the notice, he paid the outstanding amount within the specified timeframe, resolving the issue without further legal action. Income tax notices can take various forms, and it's essential to understand the types of income tax notices you may encounter. One common notice is under Section 139(9) of the Income Tax Act, which is issued when an ITR filed is defective or incomplete. These notices, often referred to as IT notices, require your attention and prompt response to rectify any issues with your tax filing. Additionally, you might come across an intimation under Section 143(1), which is an automated communication from the Income Tax Department summarizing your return's assessment. Being aware of these different types of income tax notices is crucial for maintaining compliance with tax regulations. Received an Income Tax Notice? Relax! Our Experts are here to answer all your queries. Just connect with one below. अभी शुरू करो

Effortlessly file your income tax return with ITR-6 using our step-by-step assistance. ITR - 6: Price List आईटीआर 6 फाइंडिंग ए.वाई.आर. 2020-21 अपना चयन ले लो Rs 3999 For Companies Takes 1-2 Days on average. ✅ Expert Assisted ✅ Completely Secure ✅ Affordable Pricing Get Started सभी के बारे में आईटीआर 6 फार्म आयु। 2020-21 कंपनी का पूरा वित्तीय विवरण चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित। यदि कंपनी का टर्नओवर रु। से अधिक है। 2 करोड़। अलग टैक्स ऑडिट u / s 44AB भी लागू है और 3CA और 3CD के रूप में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को भी अलग से दायर किया जाना है। फॉर्म 16A / 26AS कटौती का दावा विवरण ITR-6 दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज ITR-6 is the specific income tax return form designed for companies, including Section 8 companies or Non-Profit Organizations (NPOs) that do not claim exemption under Section 11 of the Income Tax Act. This form caters to companies other than those that claim exemption under Section 11, such as charitable or religious trusts. Section 8 companies, which are formed for promoting various social causes or charitable objectives, fall under the purview of ITR-6 for reporting their income. Understanding how to file ITR-6 is crucial for these entities to comply with income tax regulations and fulfill their tax obligations, ensuring accurate disclosure of their financial particulars. According to Section 11 of the Income Tax Act 1961, companies not claiming an exemption are req uired to file their IT return in the ITR-6 Form. Which companies are eligible for exemptions under section 11? Organizations whose property income is held for religious or charitable purposes. Political parties recorded under the Representation of the People Act, 1951. NGOs formed under the Societies Registration Act participate in activities like education, healthcare, promotion of culture, etc. Companies under Section 8 of the Companies Act of 2013 doing charity endeavors and social welfare. Who is Eligible For ITR-6 Filing? The ITR-6 return form is furnished by all the companies under the Companies Act 2013 or the earlier Companies Act 1956. However, if an organization’s income source comes from a religious or charitable property, they are not required to file this return form. E-filing Audit Reports If the assessee is required for Audit u/s 44AB and a certified accountant has audited the accounts, then the below details should be submitted to the department, which includes Audit report details, Auditor, and The date of furnishing How To File ITR 6 Filing ITR-6 involves the use of the Income Tax Department's e-filing portal, where companies, including Section 8 companies, can fill, download, and submit the form electronically. This online filing process simplifies tax compliance for these entities, providing a streamlined approach to report their income and maintain accurate financial records. ITR-6 form download is available on the official income tax e-filing portal, allowing companies, including Section 8 companies, to access the necessary form for reporting their income and ensuring compliance with tax regulations. Understanding the taxation norms applicable to Section 8 companies and the relevance of ITR-6 aids these entities in fulfilling their tax responsibilities while contributing to their respective charitable or social causes. Structure of the ITR-6 Form ITR-6 form is divided into two parts: Part A and Part B. Each part has its subsections with multiple schedules. Here, we will explain both of these parts in detail! Part A: General information: This subsection includes basic details such as Taxpayer's name and address PAN (Permanent Account Number) of the company Challan Identification Number Date of filing the return Status of the taxpayer (e.g., company) Details of the audit, if applicable Part A-BS: Balance Sheet: Here, details of the company’s balance sheet, such as the liabilities, current liabilities, share capital, and more, are included. Part A-BS-Ind AS: Here, details of the company’s balance sheet according to the financial year or as on the date of the business combination are included. Part A-Manufacturing Account: This subsection encompasses manufacturing account details related to inventory, such as Opening stock, Closing stock, and Cost of the produced goods. Part A-Trading Account: It requires details related to the company's income and expenditure. Part A-P&L: Profit and Loss Account: Detailed financial statements of the company's profit or the loss incurred during the respective financial year. Part A-OI: Other information: Details about the business activity, partners, shareholding pattern, etc. Part A-QD : Quantitative details Part A-OL: Payment and Receipt account of company under liquidation. Part A -Manufacturing Account-Ind AS Part-B - 42 schedules are there in this section. Here’s a detailed explanation. Tax Payments Advance Tax and Self-Assessment tax payment details. TDS (Tax Deducted at Source) details. TCS (Tax Collected at Source) details. Due Dates For Filing ITR-6 Form How To File The ITR-6 Form ITR-6 return filing involves several steps, as specified below the sequence for filling out parts and schedules. Part A ( and its subsection) All the Schedules Part B ( its subsection) Verification After all the required information is furnished, the IT return is filed online by affixing the assessee's DSC (Digital Signature). Also, if you need assistance regarding ITR-6 return filing, contact us at https://www.karrtax.in/ . No Annexures Required You are not required to include any documents, such as TDS certificates, with your ITR-6 return. Instead, it is recommended that taxpayers compare the taxes deducted, collected, or paid on their behalf with the information in their Tax Credit Statement, also known as Form 26AS . This practice ensures that the details in your return align with the data in Form 26AS and promotes accurate tax filing and compliance. How Karr Tax Can Help You With ITR-6 Return Filing? Assessment & Data Compilation: We are here to assist you in determining if ITR-6 is the appropriate income tax return form for your organization. Our experts will determine the eligibility and provide insights into any exemptions or deductions you may be entitled to. Years of Experience: Karr Tax has a team of tax professionals who are well-versed in Indian tax laws and regulations. They will provide expert guidance and ensure your ITR-6 is accurately filed in compliance with the latest tax rules. Tax Optimization: We will help you identify tax-saving opportunities, deductions, and incentives that may apply to your company. Different Types ITR Filing Services : Our return filing services are not limited to ITR-6, but we offer ITR-1 , ITR-2 , ITR-3 , ITR-4 , and ITR-5 services as well. Compliance and Accuracy: Karr Tax will review your financial statements, schedules, and other documentation to ensure compliance and accuracy in ITR-6 filing. This reduces the risk of errors or dissimilarities that could lead to tax issues. Frequently Asked Questions (FAQs) 1.Who is required to file an ITR-6 return? Companies not eligible for exemption under Section 11 of the Income Tax Act, 1961, such as business companies and charitable trusts , are required to file an ITR-6 form. 2.Who is not eligible for ITR-6 return filing? The below entities are not required to file an ITR-6 return, but they can file the other form according to their eligibility. Individual taxpayers, including salaried employees and professionals. Firms and Limited Liability Partnerships (LLPs) Special Economic Zone (SEZ) Units Entities seeking exemption under Section 11 of the Income Tax Act. 3.Where can I get help with filing ITR-6? You can seek assistance from KarrTax , and we will advise you on various aspects of taxation, including deductions, exemptions, and compliance. 4.What are the penalties for not filing ITR-6 on time? If you fail to file ITR-6 by the due date, you may be liable to penalties and interest on the outstanding tax liability. The penalty amount may vary depending on the delay and the total income. 5.What is the due date for ITR-6 return filing? October 31st, if the company's accounts are audited under the IT Act. November 30th, if the company is required to furnish a report in Form No. 3CEB. July 31st, if the company’s accounts do not require auditing. 6.What documents and information are needed for filing ITR-6? Here is the list of documents required for filing ITR-6. Financial statements, Audited accounts, Profit and loss statements, Balance sheets, and Details of income, Deductions, and Taxes paid ITR 6 डाउनलोड करें

Every person liable to deduct TDS is required to get TAN. This page describes all about TAN and how to get the same. ✨ MagiccTax by KarrTax Reminding clients about due dates is a challenging task. Magicc Tax automates it for you. Get Started for Free ✅ Free 14-Day Trial. No Credit Card required. Login Built by Tax Experts. Built for Tax Experts. Get Started 🪄 Send Automated email and message to your clients, 3 Days before every due date Email Template SMS Template Hi {{ClientName}}, This is a reminder from {{CAName}}, your Chartered Accountant / Tax Professional, that your tax due date is approaching in just 3 days. Due Date: {{DueDate}} Due Date Description: {{DueDateDescription}} Please submit the relevant documents. Remember, timely filing is key to avoiding penalties and late fees. Ignore if already filed. Sincerely, {{CAName}} {{FirmName}} Email - {{email}} Mobile Number - {{mobile}} P.S. You are receiving this email because your chartered accountant/tax professional has scheduled it for you. The Due Date for {{DueDateDescription}} is on {{DueDate}}. Please check your email for more info. Sent by your CA through OITF. By Tax Experts For Tax Experts ✨ Manage your clients at one place, without long spreadsheets Get Started 🔐 Top-Notch Security At Karr Tax, we understand the importance of protecting your data. We take every precaution to ensure your information is safe and secure. We never sell or share your client's data with any third-party companies. We use industry-standard security measures to protect your data from unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. We also have a strict data privacy policy that outlines how we collect, use, and protect your information. When you choose Karr Tax, you can rest assured that your client data is in safe hands. Get Started Frequently Asked Questions How to use our platform? अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्य1 कॉम्प-केकुडएलबीवी सामान्य3 सामान्य4 कॉम्प-केली03 सामान्य6 सामान्य7 सामान्य8 सामान्य9 General Getting Started and Using Magicc Tax Privacy and Security Technical Accounts and Billing Additional FAQs कौन सा आईटीआर मेरे लिए सबसे अच्छा है? आप यहां संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी ➡ अन्यथा, आप इस विषय पर हमारा लेख पढ़ सकते हैं यहां क्या ऑनलाइन इंडिया टैक्स फाइलिंग सुरक्षित है? हाँ! निश्चित रूप से! हम हैं! 1. आपका डेटा आपका है! इसलिए, यह हमारी सुरक्षित टीम 2. भुगतान विधि पूरी तरह से सुरक्षित है और भारत के नंबर 1 भुगतान गेटवे: रेजरपे द्वारा प्रबंधित की जाती है! 3. हमारी वेबसाइट 100% एसएसएल सुरक्षित है। कोई हैकर नहीं, कोई चिंता नहीं! मेरा आईटी रिटर्न कौन दाखिल करेगा? आपका आईटीआर टैक्स विशेषज्ञों द्वारा दायर किया गया है, जिनके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है! फॉर्म 16 क्या है? हर वेतनभोगी कर्मचारी, जिसकी आयकर अधिनियम के तहत सभी योग्य कटौतियों के बाद कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, उसे अपने नियोक्ता से उनके योग्य कर स्लैब के अनुसार कर कटौती प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस प्रकार नियोक्ता को प्रत्येक कर्मचारी की आय से स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है, जिसकी कुल आय कर के लिए प्रभार्य है और इस प्रकार काटे गए टीडीएस को सरकार में जमा करना होता है। खाता। प्रत्येक नियोक्ता को वित्तीय वर्ष के अंत में वेतन का टीडीएस रिटर्न दाखिल करना होता है और प्रत्येक कर्मचारी को फॉर्म 16 प्रदान करना होता है जिसका टीडीएस स्रोत पर काटा गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इसे देखें What are you waiting for? MagiccTax - A Product built by Tax Professionals like you, for Tax Professionals like you. We are the only solution to your problem of reminding clients before every due date. Get Started FAQ

Ensure tax compliance effortlessly with our expert ITR-7 return filing services, a worry-free and smooth experience. ITR - 7: Price List आईटीआर 7 फाइंडिंग ए.वाई.आर. 2020-21 ₹4499 For Trusts/Societies etc. Takes 1-2 Days on average. ✅ Expert Assisted ✅ Completely Secure ✅ Affordable Pricing Get Started ITR 7 ऑनलाइन ऑनलाइन के बारे में सभी 1. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 ए) जिन व्यक्तियों की आय संपत्ति से है, उनका उपयोग या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट के लिए किया जाता है और ऐसी संपत्ति को कानूनी बाध्यता या विश्वास के तहत रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 2. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 बी) यह धारा विशेष रूप से राजनीतिक दलों पर लागू होती है। धारा 13 ए के अनुसार राजनीतिक दलों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाती है, क्योंकि वे फॉर्म आईटीआर -7 के माध्यम से वार्षिक रिटर्न दाखिल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 3. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 सी) इसके तहत, निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा ITR-7 दायर किया जाता है: वैज्ञानिक अनुसंधान का आयोजन एसोसिएशन समाचार एजेंसी एसोसिएशन यू / एस 10 (23A) अन्य संस्थानों ने यू / एस 10 (23B) को सूचीबद्ध किया उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 4. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 डी) आयकर अधिनियम की धारा 35 (1) (ii) और (iii) में उल्लिखित स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों को इस विनियमन के तहत आईटीआर -7 दाखिल करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 5. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 ई) एक व्यापार ट्रस्ट द्वारा आय का रिटर्न फाइलिंग उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 6. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 एफ) निवेश कोष द्वारा आय की रिटर्न दाखिल करना What Is The ITR 7 Form? The ITR-7 form is mandated for entities that derive income from properties meant for charitable or religious purposes. These may be held partially or entirely under trusts or legal obligations. Eligibility Criteria For ITR-7 Return Filing The following entities are required for ITR-7 return fling u/s: 139(4A) Receiving income from property held under trust or other legal obligation, wholly or partially for charitable or religious purposes. Income from voluntary contributions. 139(4B) Political parties whose income exceeds the maximum amount not chargeable to tax. 139(4C) Scientific Research Associations Hospitals Funds Educational Institutions or Universities Associations or Institutions mentioned in Section 10(23A) News Agencies Institutions referred to in Section 10(23B) 139(4D) Every college, university, or association is not required to furnish details of the return of income or loss under any other provision of this section. 139(4E) Business trusts return filing income. 139(4F) Investment funds referred to in section 115UB. If you need clarification regarding your eligibility, get in touch with our experts at https://www.karrtax.in/ . Who Is Not Required To File ITR-7 Return Entities who are not claiming exemption under Section 139 (4A), Section 139 (4B), Section 139 (4C), or Section 139 (4D). Last Date for Filing ITR-7 Form The deadline for submitting the ITR-7 Form varies based on whether the taxpayer's accounts require an audit. It's advisable for taxpayers to stay informed about any updates or changes in the filing deadlines to avoid any potential penalties or consequences. Structure of ITR-7 Form Part-A: General Information about the trust or institution Part-B: Outline of Total Income and Tax Computation Procedure To File ITR 7 Returns The sequence below should be followed properly to file an ITR-7 return. Part A Part B Schedules Verification Now, there are two different ways to furnish the information as specified by the Income Tax Department of India. ITR-7 can be filed electronically using a digital signature certificate for authentication or through various other modes such as aadhar OTP, bank EVC etc. After electronically transmitting the return, the taxpayer must submit the return verification in the ITR-V Return Form & print its copies. Then, one copy of the signed ITR V Form should be sent via speed post to the following address: Bag No.1, Electronic City Office, Bengaluru - 560100 (Karnataka) The assessee should retain the other copy of the signed ITR V Form for their records. E-filing Audit Reports If the taxpayer is subject to audit under section 11 or 44AB or any other laws such as Trust Act/Societies Act, details of the audit reports and the date of furnishing should be submitted to the income tax department under "Audit Information." No Annexures Required No additional documents are required to be attached while filing the ITR 7 Form. (including TDS certificate) Pro Tip: It is very important to cross-verify taxes deducted or collected according to your Tax Credit Statement (Form 26AS) Verification of Form ITR-7 Step-by-step procedure to fill out the verification document. Complete all required information. Carefully strike out any sections or details that do not apply to your specific filing. Ensure that the verification document is signed before submitting the return. Choose the appropriate designation or capacity of the return signing person. For political parties, the CEO or secretary is obligated to verify the return using a Digital Signature Certificate (DSC). Other individuals have the following verification options: Digital Signature Certificate (DSC) Electronic Verification Code (EVC) Mode Physical Verification (ITR-V) How Can Karr Tax Help You With ITR-7 Return Filing? ●Specialization in ITR-7 Filings Trusts, political parties, institutions, and colleges present unique challenges regarding income sources, exemptions, and reporting structures. That’s why our experts specialize in handling ITR-7 return filings and ensure a thorough understanding of the complexities associated with different form categories. ●Dedicated Audit Support The platform offers dedicated support for the audit process, a crucial aspect for entities required to file ITR-7. This includes collaboration with experienced auditors to ensure compliance with audit provisions under section 11 or 44AB of the Income Tax Act. ●User-Friendly Interface Our platform is designed to provide a seamless experience, guiding users through each step of the filing process. This makes it accessible even for those without an in-depth understanding of tax laws. ●Regular Updates on Tax Regulation s Karr Tax keeps clients informed about the latest changes in tax regulations and ensures that their filing processes are aligned with the most up-to-date guidelines. We frequently post blog posts regarding law changes, so keep an eye on https://www.karrtax.in/articles . ●Secure Data Handling Security is our top-most priority. Our platform employs robust security measures to safeguard sensitive financial information, providing clients with the assurance that their data is handled with the utmost confidentiality. ●Prompt Response to Notices In case of any notices or inquiries from tax authorities , Karr Tax ensures prompt responses. The platform assists clients in understanding and addressing any issues raised by tax authorities, facilitating a smoother resolution process. FAQs (Frequently Asked Questions) 1. What is ITR-7? ITR-7 is the Income Tax Return form specifically designed for persons or entities such as Trusts/Societies/Educational Institutions/schools/Colleges/Political Parties, including companies falling under Section 139(4A), 139(4B), 139(4C), 139(4D), 139(4E), and 139(4F) of the Income Tax Act, 1961. 2. How to calculate income for filing ITR-7? The income for ITR-7 is computed by aggregating income from all sources, including Salary, House property, Business or profession, Capital gains , and Other sources . Deductions under various sections are then applied to determine the taxable income. 3. Is it required to furnish information regarding any project or institution run by the assessee? Yes, filling in all the required information about the project or institutions run by the assessee is necessary. This includes: Name, Nature of the activity, Approval of the school, college, university, hospital, or research institution, Details of registration/ provisional registration. 4. What is the penalty for not filing ITR-7 on time? If ITR-7 is not filed within the due date, a penalty under section 234F may be applicable. The penalty amount varies based on the delay in filing. 5. Can ITR-7 be filed in response to a notice or order? Yes, ITR-7 can be filed in response to a notice or order issued by the income tax authorities. When filing in response to a notice or order, taxpayers should provide specific details. This includes entering the Document Identification Number (DIN) or Unique number and the date of the relevant statutory notice. 6. Can Karr Tax help me determine my eligibility for ITR-7 return filing? Yes, our tax experts are here to help you round the clock with all your queries. Write us here: https://www.karrtax.in/ and we will get back to you as soon as possible. 7.How Form 26AS is related to ITR-7? Form 26AS is a comprehensive tax credit statement that offers a consolidated view of the taxes deducted at source (TDS ), taxes collected at source (TCS), and advance tax payments made on behalf of the taxpayer during a specific financial year. It ensures that the information reported in ITR-7 aligns with the data recorded by tax authorities डाउनलोड आईटीआर-7

Unlock everything about Form 27EQ and Tax Collected at Source (TCS) with our comprehensive guide. Stay on top of your tax responsibilities effortlessly! FORM 27EQ: Price List TCS RETURN फार्म 27EQ अपना चयन ले लो मानक टीसीएस के लिए फॉर्म 27EQ रु। 1499 है अभी शुरू करो फॉर्म 27EQ FORM 27EQ: FAQ Understanding Tax Collected at Source (TCS) might feel a bit tricky initially, but don't worry—we're here to simplify it for you. In simple terms, TCS is like a tax collected by the seller from the buyer, and this amount is then handed over to the government. It's like the seller acting as a tax collector on behalf of the government. Now, let's explore the fundamental aspects of TCS and Form 27EQ together. Understanding Form 27EQ Form 27EQ is the document where all the nitty-gritty details about the Tax Collected at Source by the seller are recorded. This form holds vital details about the tax collected and forwarded to the central government. Sellers need to submit it every quarter, and it's crucial to stick to those submission deadlines. What is Tax Collected at Source? Simply put, TCS is the direct tax or income tax collected by the seller while selling a product at a specified price. It's a way for the government to ensure that taxes are paid promptly at the source, i.e., during the sale itself. The difference between TDS and TCS Form 27EQ isn't just for one group of people; it applies to both corporate and government collectors and deductors. These are the entities responsible for collecting and depositing TCS. Who Needs to File Form 27EQ for TCS Returns? Here are the types of organizations and individuals that must file Form 27EQ for TDS returns: Corporate collectors and deductors including Firms and LLPs Government collectors and deductors Individuals and HUF having turnover above 1 Cr. Specified Goods Subject to TCS TCS isn't applicable to all goods. It's collected on specific items, including: Alcoholic Liquor for human consumption Tendu leaves Timber obtained under a forest lease Timber obtained by any other means Other forest produce (excluding timber and tendu leaves) Scrap Minerals like coal, lignite, or iron ore Sale of goods when the consideration exceeds INR 50,00,000 during a Financial yea r Sale of Cars (New and Old) when the sale value is above INR 10,00,000 Details Needed for Form 27EQ Filling out Form 27EQ is relatively straightforward if you have the necessary information on hand: Collector/Seller: TAN (Tax Deduction and Collection Account Number), PAN (Permanent Account Number), Name, Address, and Contact Details. Responsible Person: Name, PAN, Address, and Contact Details. Challan: Challan serial number, BSR Code (Bank and Branch), TDS, Surcharge, and Education Cess. Deduction: Buyer's Name, PAN, Total purchase value, TCS amount collected and deposited. Sections of Form 27EQ The form is divided into sections for easy organization: Section 1: Contains details like TAN, PAN, financial year, and assessment year. Section 2: Collectors provide their information here. Section 3: Information about the person in charge of tax collection. Section 4: Tax collection and deposit details, including codes, amounts, and dates. Section 5: Taxpayer details and signatures. Due Dates for Form 27EQ Meeting deadlines is crucial when it comes to Form 27EQ. Below are the deadlines for each quarter: Q1 (April - June): On or before 15th July Q2 (July - September): On or before 15th October Q3 (October - December): On or before 15th January Q4 (January - March): On or before 15th May Check the Due Date Calendar for Income Tax and GST in India . How to Download Form 27EQ Downloading Form 27EQ is a breeze. Just follow these steps: Visit the NSDL official website . Navigate to the 'Downloads' tab on the Menu and choose 'E-TDS/E-TCS.' Select 'Quarterly Returns' and click 'Regular.' Find Form 27EQ, click to open it, and download or print as needed. Important Update: Kindly be aware that the deadline for filing TDS Returns in Form 26Q , 27Q & 27EQ for the first quarter of the financial year 2023-24 has been postponed to September 30, 2023, in accordance with the Income Tax Circular issued by the Central Board of Direct Taxes (CBDT). Penalties for Late Submission Filing Form 27EQ on time is crucial to avoid penalties. Late submission can result in: A late fee of Rs. 200 per day until filing, with the cumulative late fee not exceeding the TCS amount. Non-filing penalties range from Rs. 10,000 to Rs. 1,00,000, depending on the severity of the delay. To sum it up, Form 27EQ plays a crucial role in making sure taxes are collected and paid seamlessly. When sellers grasp the process and meet the deadlines, they not only sidestep penalties but also play a part in maintaining an efficient tax system . Form 27EQ is essential for TCS (Tax Collected at Source) compliance in India, primarily for the sale of goods. It is used to report and file TCS returns. The collection code for TCS on the sale of goods is specified within this form. Understanding the correct collection code is crucial when making payments and filing the 27EQ return. This form serves the purpose of recording TCS on goods and ensuring tax compliance. Be aware of the 27EQ TDS return due date to meet your obligations and avoid penalties. Form 27EQ plays a significant role in the TCS process, providing information on the total value of purchases subject to TCS. पीडीएफ में फॉर्म 27EQ डाउनलोड करें

Streamline your TDS return process with Form 24Q. Ensure security and efficiency in tax filing with our user-friendly platform. FORM 24Q: Price List टीडीएस रिटर्न्स फार्म 24Q मानक रु। 1499 है Chat with Expert Payment after work अभी शुरू करो फॉर्म 24 क्यू क्या है FORM 24Q: FAQ Form 24Q- TDS Return On Salary Payment Employers have several responsibilities towards their employees who are working for their organization. One specific task is deducting a portion of an employee's salary for income tax, known as Tax Deducted at Source (TDS). To do this properly, employers need to fill out a form called Form 24Q. What is Form 24Q? Form 24Q is a specific type of TDS (Tax Deducted at Source) return form used in India. It is instrumental in reporting critical details related to salary payments and the TDS deductions from employee salaries. Now the question arises: Who can deduct TDS on salaries? TDS is deducted by employers who make salary payments to their employees. However, if the employee's total income is up to Rs. 5,00,000/- [under old regime] & Rs.7,00,000/- [under new regime], TDS is not required to be deducted. Specifically, the below entities are liable to deduct TDS on salaries: Companies and Organizations Private companies, government organizations, non-profit entities, and other institutions are responsible for deducting the TDS from the salaries they pay to their employees. Individuals Sometimes, individuals who are not employers but pay employees or professionals can also be responsible for deducting TDS on salaries. HUFs (Hindu Undivided Families) Hindu Undivided Families (HUFs), if they have individuals on their payroll and make salary payments to them. Partnership Firms Partnership firms that have employees on their payroll are also obligated to deduct TDS. What Is The TDS Rate On Salary? Income Rate Slab More than 10,00,000 30% More than 5,00,000 but less than 10,00,000 20% More than 2,50,000 but less than 5,00,000 5% Less than 2,50,000 Nil Essentials For Filling Form 24Q Details of Challan: Number Date Amount Details of Employee: PAN Number Other Important Income details Form 24Q Classification Annexure-I This section of Form 24Q contains the deductor, deductees, and challan details. Annexure I is filed for all four quarters of the financial year. Contents: Annexure I Challan Details: Serial number Deposit date Branch’s BSR code The total amount of TDS that needs to be distributed among the deductees. Deductees Details: Employee reference number (if available) PAN (Permanent Account Number) Employee name Payment date Paid amount TDS amount TDS section code EC (Education Cess) Annexure-II Annexure II provides a comprehensive breakdown of an employee's salary, including details of any deductions that the employee can claim. It must be furnished and submitted in the financial year's fourth quarter (i.e., January to March). Interest Rates On Form 24Q As per Section 201 of the Income Tax Act of 1961, below are the interest rates applicable for late deposit of TDS on salary. If an employer fails to deduct TDS on salary, they may be liable to pay interest at 1% per month from the deduction date to the due date. If the TDS is deducted but not deposited on time, the employer may be liable to pay interest at a rate of 1.5% per month from the deduction date to the payment date. Due Date For Form 24Q Penalties Attached With Form 24Q Quarter Number Quarter Period Due Date 1st Quarter April to June 31st July 2nd Quarter July to September 31st October 3rd Qurter October to December 31st July 4th Quarter January to March 31sr May Form 24Q is filed every quarter. That’s why employers must adhere to the specified due dates for each quarter. However, a penalty will be levied if the employer fails to file Form 24Q within the due date prescribed by the Income Tax Department . Under Section 234E, the penalty for late filing of TDS returns was typically Rs. 200 per day. It will be charged till the return is filed. If there are discrepancies or incorrect details in Form 24Q, the Income Tax Department may impose a penalty. This may range from a minimum of Rs. 10,000 to a maximum of the tax-deductible amount. Important Points To Remember When Filling Form 24Q Ensure that the details of all employees for whom TDS has been deducted are correct. With that being said above, Form 24Q is filed quarterly. Check the due dates for each quarter and file the form accordingly because late filing can result in penalties. If you discover any errors in a filed form, a revised return can be filed to rectify the mistakes. If you need clarification on any aspect of Form 24Q, consider seeking guidance from Karr Tax. Our experts specialize in all kinds of TDS matters. Records of all TDS deductions, challans, and filed Form 24Q returns should be maintained properly. These records may be required for audit or verification purposes. Form 24Q is a crucial component of TDS (Tax Deducted at Source) returns in India, primarily used for reporting TDS on salaries. To file Form 24Q TDS returns online, follow the prescribed procedures and deadlines. It's essential to understand the distinctions between Form 24Q and Form 26Q , as they serve different purposes in TDS reporting. Missing the due date for Form 24Q filing can result in penalties, so stay updated on the deadlines. You can download Form 24Q and other relevant TDS return forms from official sources. Form 24Q plays a significant role in income tax compliance, particularly for employers deducting TDS from employee salaries. Make sure to file Form 24Q accurately and on time to avoid issues with your TDS obligations. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्य1 कॉम्प-केकुडएलबीवी सामान्य3 सामान्य4 कॉम्प-केली03 सामान्य6 सामान्य7 सामान्य8 सामान्य9 General Getting Started and Using Magicc Tax Privacy and Security Technical Accounts and Billing Additional FAQs कौन सा आईटीआर मेरे लिए सबसे अच्छा है? आप यहां संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी ➡ अन्यथा, आप इस विषय पर हमारा लेख पढ़ सकते हैं यहां क्या ऑनलाइन इंडिया टैक्स फाइलिंग सुरक्षित है? हाँ! निश्चित रूप से! हम हैं! 1. आपका डेटा आपका है! इसलिए, यह हमारी सुरक्षित टीम 2. भुगतान विधि पूरी तरह से सुरक्षित है और भारत के नंबर 1 भुगतान गेटवे: रेजरपे द्वारा प्रबंधित की जाती है! 3. हमारी वेबसाइट 100% एसएसएल सुरक्षित है। कोई हैकर नहीं, कोई चिंता नहीं! मेरा आईटी रिटर्न कौन दाखिल करेगा? आपका आईटीआर टैक्स विशेषज्ञों द्वारा दायर किया गया है, जिनके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है! फॉर्म 16 क्या है? हर वेतनभोगी कर्मचारी, जिसकी आयकर अधिनियम के तहत सभी योग्य कटौतियों के बाद कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, उसे अपने नियोक्ता से उनके योग्य कर स्लैब के अनुसार कर कटौती प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस प्रकार नियोक्ता को प्रत्येक कर्मचारी की आय से स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है, जिसकी कुल आय कर के लिए प्रभार्य है और इस प्रकार काटे गए टीडीएस को सरकार में जमा करना होता है। खाता। प्रत्येक नियोक्ता को वित्तीय वर्ष के अंत में वेतन का टीडीएस रिटर्न दाखिल करना होता है और प्रत्येक कर्मचारी को फॉर्म 16 प्रदान करना होता है जिसका टीडीएस स्रोत पर काटा गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इसे देखें फॉर्म 24Q कैसे प्राप्त करें? पीडीएफ में डाउनलोड करें फॉर्म 24Q डाउनलोड करें उपयोगी कड़ियाँ फ़ाइल tds रिटर्न (फॉर्म 24q 26q 27q) अब यहाँ क्लिक करें

Need help regarding taxes? Connect with our dedicated team of tax experts through email, whatsapp and call. Please wait while we load this for you... Contact us: News संपर्क करें Onlineindiataxfilings.net - जैसा कि नाम से पता चलता है कि व्यक्तियों और व्यापार को अपने कर रिटर्न यानी आयकर, जीएसटी, टीडीएस और मामले से संबंधित मामले में परामर्श प्रदान करने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। हम उपरोक्त क्षेत्रों से संबंधित मूल्य वर्धित सेवाओं की मेजबानी भी प्रदान करते हैं। हम पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल हैं यानी शारीरिक रूप से कार्यालय या परिसर का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार उसी के लिए समय और लागत को कम करना है। बस हमारे पोर्टल या ईमेल पर दस्तावेज़ अपलोड करें / उन्हें व्हाट्सएप करें, शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें और यह किया जाता है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की हमारी टीम आपको आसानी और आराम से काम पूरा करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में विशेषज्ञों की मदद और सलाह से पूरी प्रक्रिया आसान और लागत प्रभावी होगी। हम आपकी संतुष्टि की गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। किसी भी प्रश्न / सहायता या सुझाव के लिए, आप नीचे दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं और हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। हमारा पंजीकृत कार्यालय ऑनलाइन भारत टैक्स फाइलिंग बी -4, तृतीय तल बापू बाजार उदयपुर (राज।) 313001 हमारे बैंक विवरण बैंक का नाम: ICICI बैंक लिमिटेड खाता संख्या: 693605600940 खाता नाम: ऑनलाइन भारत टैक्स फाइलिंग IFSC कोड: ICIC0006936 किसी भी प्रश्न / सहायता / सुझाव के लिए हमें कॉल / व्हाट्सएप करें 91-8955833830 संपर्क करें हमें ईमेल करें onlineindiataxfilings@gmail.com पर दस्तावेज़ भेजें docs@onlineindiataxfilings.net आयकर संबंधी itr@onlineindiataxfilings.net जीएसटी संबंधित gst@onlineindiataxfilings.net हमारे साथ चैट करें चैट बटन पर क्लिक करें संपर्क करें Offline payment हमारे अध्ययन केंद्र इनकम टैक्स लर्निंग सेंटर जीएसटी लर्निंग सेंटर टीडीएस लर्निंग सेंटर

Learn about the essentials of TDS Form 27Q for smooth tax deduction. Get insights on deadlines, procedures, and compliance with Karr Tax. FORM 27Q: Price List टीडीएस रिटर्न्स फार्म 27Q अपना चयन ले लो मानक गैर-निवासियों को भुगतान पर टीडीएस रु। 1499 है अभी शुरू करो FORM 27Q: FAQ TDS Form 27Q- “Reporting TDS on Payments to NRIs” टीडीएस रिटर्न फॉर्म 27q ऑनलाइन एक टीडीएस रिटर्न है जिसमें गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) को किए गए भुगतानों पर कटौती किए गए स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती का विवरण है। एक अनिवासी को किए गए भुगतान के संबंध में, उन्हें भुगतान किए गए सभी रकमों के संबंध में टीडीएस काटे जाने की आवश्यकता है। आयकर अधिनियम 195 की धारा के अनुसार निर्धारित करता है, जिसके अनुसार गैर-निवासियों को किए गए भुगतानों पर कटौती की जानी चाहिए। यह फॉर्म नियत तारीख पर या उससे पहले त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसमें किए गए भुगतानों का विवरण और कटौतीकर्ता द्वारा एनआरआई को किए गए भुगतानों पर कटौती किए गए टीडीएस शामिल हैं। आवश्यक दस्तावेज Deductor के व्यक्तिगत विवरण जैसे TAN, पता, मोबाइल नं। , ईमेल आईडी टीडीएस चालान Deductee का पैन डिडक्टी को दिए गए भुगतान का विवरण अर्थात ब्याज, किराया, कमीशन, अनुबंध आदि। फॉर्म 27Q फाइल करने के लिए किसे आवश्यक है कोई भी डिडक्टर जैसे कि व्यक्ति, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी आदि, जिन्हें अनिवासी डिडक्टी के मामले में टीडीएस काटने की आवश्यकता होती है, को अनिवार्य रूप से उस तिमाही के लिए फॉर्म 27क्यू फाइल करना आवश्यक है जिसमें अनिवासी का टीडीएस काटा जाता है।_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ फॉर्म 27Q फाइल करने के लिए किसे आवश्यक है फॉर्म 27Q भरने की नियत तारीखें Payer The payer refers to the individual, organization, or entity that pays the Non-Resident Indian (NRI). This entity is responsible for deducting TDS and filing Form 27Q with the tax authorities. Payee The payee receives payments from the payer. Its residential status is decided according to Section 6 of the Income Tax Act. Important Details Required For The Form 27Q From the Payer PAN Number Tan Number Contact details Name Address Financial Year Assessment Year Original statement or receipt number of the previously filed return in the same quarter. From the Payee Name Address Division Branch PAN Number E-mail ID Contact Details Assessment Year Challan Details Serial Number BSR Code Amount of EC (Education Cess) Amount of Surcharge Interest Amount Total Tax Deposit Tax Deposit Date Tax Deposit Method Collection Code Number of Cheque or Demand Draft Deduction Details Tax Collector Name PAN Number Deducted TDS Amount Amount Given To The Payee From the Payer PAN Number Tan Number Contact details Name Address Financial Year Assessment Year Original statement or receipt number of the previously filed return in the same quarter. From the Payee Name Address Division Branch PAN Number E-mail ID Contact Details Assessment Year Challan Details Serial Number BSR Code Amount of EC (Education Cess) Amount of Surcharge Interest Amount Total Tax Deposit Tax Deposit Date Tax Deposit Method Collection Code Number of Cheque or Demand Draft Deduction Details Tax Collector Name PAN Number Deducted TDS Amount Amount Given To The Payee Components of Form 27Q The three main components of Form 27Q include: Statistics of Voucher Deduction Details and Payment Details Let's explore each of these sections in detail. Statistics of Voucher Included Transactions These transactions are used for generating Form 27Q. Below are its details: Booking entries with or without TDS Deduction Advance Payment Handling Government Entity TDS Adjustments TDS Deduction Records Entries related to TDS Reversal Accounting TDS Deductions for Price Escalation and Reductions Excluded Transactions TDS deduction is not required for the below transactions. That’s why these are excluded while generating the Form 27Q. Purchase note Sales order Payment voucher Debit note Credit note Inventory vouchers Contra Payroll vouchers Optional vouchers Uncertain Transactions These transactions fall under the "Uncertain" category when they do not meet the criteria for either "Included" or "Excluded" categories. This typically happens due to insufficient information entered in the master or transaction records. Deduction Details This segment categorizes the deduction types for each included transaction. Deduction details are categorized as follows: Deduction at the Standard Rate Deduction at an Elevated Rate Lower taxable Expenses with reduced deduction Taxable expenses at a zero rate Transactions falling under the exemption limit Special cases with PAN exceptions Payment Details The payment details section includes information about TDS payments recorded in the most recent entries. These are relevant to the current TDS return filing period. Also, It lists only the payments relevant to the present period of TDS return filing . And excludes entries from other timeframes or entries unrelated to TDS payments. You'll find details of payments made for included and excluded transactions here. Under Section 271H of the Income Tax Act, no penalty will be charged if: The TDS (Tax Deducted at Source) is deposited to the government. The interest and fees for late filing (if applicable) are already deposited. If the return is filed within one year from the due date. Due Dates For Filing TDS Form 27Q The deadline to pay the TDS deducted (each month) falls on the seventh day of the subsequent month. However, this deadline is 30th April for March month. Due Date Chart TDS Form 27Q Quarter No. Quarter Period Due Date 1st Quarter April To June 31st July 2nd Quarter July To September 31st October 3rd Quarter October To December 31st January 4th Quarter January To March 31st May Penalties For Non-Compliance Late filing of Form 27Q (Penalty under Section 234E of the Income Tax Act, 1961) Minimum Penalty: Rs. 200 per day until the return filing. Maximum Penalty: The maximum penalty can be equal to the amount of TDS deducted. In simple terms, it can be as much as the total TDS amount that should have been deposited but was not, subject to a maximum limit. Non-filing of Form 27Q (Penalty under Section 271H of the Income Tax Act, 1961) Minimum Penalty: Rs. 10,000/- Maximum Penalty: Rs. 1,00,000/- TDS Deduction A penalty in the form of interest is levied on the taxpayer if the TDS is not deducted on time. This can amount to 1% per month or part of the month spent between the due date and the actual deduction date. Similarly, interest will be imposed at 1.5% monthly if the deducted TDS is not deposited on time. This interest is also calculated on any part of the month between the actual date of deduction and the actual date of deposit. TDS Certificate After filing the TDS returns, the payer must issue Form 16A or a TDS certificate to the non-resident. This TDS certificate must be handed over to the non-resident seller within a 15-day window from the last date of filing TDS returns for the respective quarter. Frequently Asked Questions (FAQs) What is Form 27Q? Form 27Q is a statement of deduction of tax under Section 200(3) of the Income Tax Act, 1961. It reports TDS deductions when payments are made to non-resident Indians (NRIs) and foreign entities. 2. Who is required to fill Form 27Q? Any entity that is deducting TDS from payments made to NRIs is required to file Form 27Q. 3. Is obtaining a Tax Deduction Account Number (TAN) mandatory to file Form 27Q? Yes, the deductor must obtain a TAN before filing Form 27Q. TDS can only be deducted or reported with a valid TAN. 4. What happens if the PAN is unavailable in Form 27Q? The tax deduction is generally done at a higher rate (approx 20%) when the PAN of the deductee is not provided. 5. Where can I find the Form 27Q and related guidelines? Its guidelines can be found on the official website of the Income Tax Department of India or through the NSDL and UTIITSL websites. Form 27Q is a crucial document for TDS (Tax Deducted at Source) compliance in India, especially for entities making payments to non-resident individuals or foreign companies. To file Form 27Q online, follow these steps: Visit the official income tax website and access the form. Fill in the necessary details, including PAN, payment information, and TDS amounts. Submit the form online, and remember to make the 27Q online payment through the specified channels. It's important to ensure accurate filing and timely payment to meet TDS obligations and avoid penalties. Form 27Q serves the purpose of reporting and filing TDS returns for such payments. Form 27Q is a vital component of TDS (Tax Deducted at Source) in India, particularly for payments to non-resident individuals or foreign companies. To file Form 27Q online, visit the official income tax website and fill in the required details, including PAN, payment information, and TDS amounts. Ensure accuracy in filling the 27Q form and make the TDS online payment through approved channels. Form 27Q is essential for reporting and filing TDS returns for these specific payments under the Income Tax Act. It is important to be aware of the 27Q TDS return due date to meet compliance requirements and avoid penalties. उपयोगी कड़ियाँ "माल की बिक्री पर टीसीएस [धारा २०६सी(१एच)] पर हमारा लेख पढ़ें - 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावी नया प्रावधान अपना टीडीएस रिटर्न दाखिल करें अभी यहाँ क्लिक करें! अभी यहाँ क्लिक करें! पीडीएफ में फॉर्म 27Q डाउनलोड करें

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